देशातील काही मुख्य पेन्शनर तसेच कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की कम्युट पेन्शन पुन्हा मिळवण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या 15 वर्षांच्या मुदतीत घट करण्यात यावी. वेगवेगळ्या संघटनांनी वेगवेगळ्या मुदतीची मागणी केली आहे. नॅशनल काऊन्सल ऑफ जेसीएमने मुदत 11 वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. एआईडीईएफ, एफएनपीओ तसेच एफएनपीओ या संघटनांनीही सारखीच मागणी केली आहे.तर इंडियन रेल्वेज टेक्निकल सुपरवाईजर्स असोसिएशनने मुदत किमान 12 वर्षे करण्याची मागणी केली आहे. ऑल इंडिया न्यू पेन्शन स्कीम एम्प्लॉईज फेडरेशनचे म्हणने आहे की 15 वर्षांची मुदत कमी करून 10 वर्षांची करण्यात यावी.
1981 च्या आर्थिक परिस्थिति तसेच नियमांवरून निश्चित करण्यात आलेली 15 वर्षांची मुदत आताच्या काळातील आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत आहे का? असा सवाल या संघटनांनी केला आहे. त्याकाळी असणारे व्याजदर, आर्थिक परिस्थिति तसेच लोकांचं संपूर्ण जीवन आणि आर्थिक अडचणी आतापेक्षा फार वेगळे असल्याचा दावा या संघटनांकडून करण्यात आला आहे.त्यामुळे मुदत कमी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
जर कर्मचाऱ्याने सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनमधली एकरकमी रक्कम काढून घेतली आणि पुढच्या 11 वर्षांमध्ये ती रक्कम पूर्ण फिटली जात असेल तर आणखीन 4 वर्षांचा कार्यकाल हा पेन्शनर्सवर आर्थिक भार आहे, असा आक्षेप या संघटनांनी नोंदवला आहे.
Highest Paying Job: इंटर्न्सना 30-50 लाखांचा पगार, खास स्किलमुळे फ्रेशर्सना मिळतेय बंपर पगाराची ऑफर; पाहा गलेलठ्ठ पगार देणाऱ्या या कंपन्या कोणत्या?उदाहरणाने समजून घ्या संघटनांची मागणी.,
जर एखाद्या पेन्शनरचे बेसिक पेन्शन 35,000 रुपये प्रति महिना आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर पेन्शनरने प्रत्येक महिन्याला मिळणाऱ्या पेन्शनचा 40% भाग फक्त 11 वर्षांसाठी काढून घेतला. तर पुढील 11 वर्षांसाठी प्रत्येक महिन्याच्या पेन्शन मधून 14,000 रुपये कापण्यात येतील आणि पेन्शनरला दरमाह फक्त 21,000 रुपये प्राप्त होतील. तर पुढील 11 वर्षांसाठी दर महिन्याला कापण्यात आलेले 14,000 रुपये सेवानिवृत्त झालेल्या पेन्शनरला आधीच lumpsum रक्कमेत मिळेल. म्हणजेच एकूण 18.48 लाखांची पेन्शन सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यात आधीच जमा होईल. 11 वर्षांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर कर्मचाऱ्याला पुन्हा 35,000 पेन्शन दरमाह मिळण्यास सुरुवात होईल.

