उद्धव ठाकरे यांना अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र!’ करून सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ देण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ शिवसेनेतील आणखी एक फूट एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. पाठीशी भक्कमपणे उभ्या असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या जोरावर हा ‘खेळ’ भले शिंदे यांनी यशस्वी करून दाखवला असेल; पण त्यामुळे खरं तर गेल्या पाच-सात वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं झालेलं अध:पतन आणि नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास याचंच दर्शन पुन्हा एकदा घडलं आहे.
या यशामुळे या ‘खेळा’चे प्रमुख सूत्रधार शिंदे तसंच त्यांच्या गोटात सामील झालेले खासदार यांची भाषाही बदलली आहे आणि त्यातून दिसून येणारा या नेत्यांचा उन्माद हा महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ नंतर सुरू झालेल्या कपटनाट्याचंच दर्शन घडवणारा आहे. हे सहा खासदार वश झाल्यानंतरही शिंदे यांची भूक भागलेली नाही. त्यामुळेच शिवसेनेच्या हीरक महोत्सवी वर्धापन दिनी ‘ये तो सिर्फ ट्रेलर है; पिक्चर तो अभी बाकी है…’ असं शिंदे यांनी जाहीरपणे सांगितलं. तर संजय दिना पाटील यांची मजल त्याहीपेक्षा पुढे गेली. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, हातानं बंदुकीची ॲक्शन करत ‘माझ्यावर हल्ला करायला कोणी आलं तर तो एकतर हॉस्पिटलमध्ये असेल किंवा स्मशानात…’ असे जाज्ज्वल्य उद्गार या मुंबईतील पाटलांनी काढले!
एकीकडे ‘ महाशक्ती ’च्या वळचणीस जाऊन बसता आल्यामुळे आलेला हा असला उन्माद, तर दुसरीकडे नैराश्यापोटी आणलेलं उसनं अवसान. फुटून गेलेल्या या खासदारांसाठी आता ‘ऑपरेशन तुडवा!’ मोहीमच हाती घ्यावी लागेल, हे संजय राऊत यांचे चिथावणीखोर उद्गार, तर आता ‘ऑपरेशन कमळ!’च हाती घ्यावं लागेल, ही उद्धव यांची फुकाची धमकी.
महाराष्ट्राच्या ‘फिरत्या राजकीय रंगमंचा’वर हे असे दोन प्रयोग गेले आठ-दहा दिवस सुरू आहेत. या दरम्यान मुंबई महापालिकेच्या ‘बेस्ट’ उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आणि त्याचा फटका ‘बेस्ट’च्या बसनं प्रवास करणाऱ्या जवळपास २०-२२ लाख प्रवाशांना बसला. या सेवेचा वापर प्रामुख्यानं मुंबापुरील कष्टकरी, कामगार वर्ग करतो. शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी, १९ जून रोजी या संपाचा पहिला दिवस होता. त्या दिवशी झालेल्या मेळाव्यात मुंबई महापालिकेत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ‘शिवसेने’चे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी हा संप तसंच त्यामुळे मुंबईकरांचे होणारे अपरिमित हाल या विषयी ना एकही शब्द उच्चारला; ना महापालिकेच्या सत्तेत भाजपबरोबर सहभागी असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी. त्याऐवजी हे दोघेही नेते एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्यात गर्क होते.
शिंदे यांचे भाषण अर्थातच उन्मादानं भरलेलं होतं. तर उद्धव हे ‘गद्दार’, ‘सूर्याजी पिसाळ’ हीच २०२२ पासून चावून चोथा झालेली विशेषणं या सहा खासदारांना बहाल करत होते! हे दोन मेळावे झाले, तोपावेतो पावसानं महाराष्ट्रात पायधूळही झाडलेली नव्हती. शेतकरी हवालदिल झाला होता, शिवाय पिण्याच्या पाण्याची टंचाईही आ वासून उभी होती. पण हे दोघेही नेते त्याबाबत मिठाची गुळणी घेऊन बसले होते. त्यामुळे केवळ मुंबईकरच नव्हे तर राज्यभरातील जनतेला आता कोणी वाली उरलेला नाही, यावरच शिक्कामोर्तब झालं.
आता प्रश्न या सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांना सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय नेमका का घेतला, हा आहे.
महाराष्ट्रातील धाराशिव तसंच हिंगोली या दोन मतदारसंघांतील मूळ शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि नागेश पाटील-आष्टीकर यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व झुगारून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करण्यामागे कारण स्पष्ट केलं होतं. ‘सत्तेत राहिल्याशिवाय कामं होत नाहीत आणि मतदारसंघांतील विकासाला खीळ बसते. त्यामुळे असं किती दिवस चालवायचं, हा विचार करूनच एकनाथरावांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला,’ असं या दोघांनी सांगितलं होतं. त्यामुळे या दोन मतदारसंघांत आता विकासाची गंगा दुथडी भरून वाहू लागणार, असं वातारण तयार होऊ शकत होतं.
पण या दोघांचंही भांडं नंतरच्या २४-३६ तासांतच फुटलं आणि या दोघांनीच नव्हे तर फुटीरांपैकी अन्य चार खासदारांनीही त्यांना प्रत्येकी मिळालेल्या १७-१८ कोटींच्या निधीपैकी जेमतेम दीड-दोन कोटींचीच कामं केली आहेत, हे उघड झालं. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर ही महिती तमाम जनतेसाठी उपलब्ध आहे. पण ओमराजे आणि आष्टीकर-पाटील यांनी ‘आम्ही विकासाची गंगा मतदारसंघात आणण्यासाठी सत्ताधारी गोटात जात आहोत,’ असं बेधडक सांगून टाकल्यामुळे सुटका मात्र झाली ती उद्धव यांची. ‘ऑपरेशन टायगर’ या नावानं गेले काही दिवस महाराष्ट्रात गाजत असलेल्या भाजप तसंच शिंदे यांची पडद्याआडची ‘खेळी’ अखेर राजकीय रंगमंचावर अवतरली, तेव्हा ‘उद्धव हे आम्हाला भेटत नाहीत, कार्यकर्त्यांना वेळ देत नाहीत, सदोदित ‘मातोश्री’वरच बसून असतात’, अशी अनेक कारणं पुढं करण्यात आली होती. ती अर्थातच बिनबुडाची आणि फसवी होती. जणू काही बाळासाहेब ठाकरे आपल्या नगरसेवक, आमदार-खासदार यांना रोजच्या रोज भेटत होते आणि त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून फिरत होते, असा आभास त्यातून निर्माण करण्याचा हा अप्रत्यक्ष प्रयत्न होता.
प्रत्यक्षात काय केलं गेलं होतं? मतदारसंघांच्या विकासासाठी निधी मिळावा म्हणून आम्ही पक्षांतर केलं, हा दावा तर फुसका निघालाच. मात्र, अन्य मार्गानं विरोधातील लोकप्रतिनिधींची कोंडी करण्याचे अनेक मार्ग सरकारच्या हातात असतात. त्या मतदारसंघात राज्य वा केंद्र पातळीवर होणारी विकासकामं अडवण्याचं काम केलं जातं. त्यामुळे मतदार नाराज होत राहतात. आता हेच बघा. ओमराजे आपल्या पक्षात दाखल होताच, उपमुख्यमंत्री या नात्यानं एकनाथ शिंदे यांनी लगोलग धाराशिवच्या विकासासाठी १८ कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. सरकारपक्षात असल्यावर तुम्ही काय करू शकता, याची ही एक निव्वळ झलक आहे. शिंदे यांचीच भाषा वापरून सांगायचं झालं तर ‘ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है!’
त्यामुळे या सहा खासदारांना उद्धव यांच्या गोटातून फोडताना, त्यामागे एकीकडे शिंदे तसंच त्यांच्या पाठीशी उभी असलेली धनदांडगी महाशक्ती यांचं सुडाचं राजकारण तर होतंच; शिवाय गेल्या सहा-सात वर्षांत सुरू झालेलं ‘अर्थपूर्ण राजकारण’ही होतं, असं सहज म्हणता येतं. त्याशिवाय आणखी एक बाब म्हणजे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला ‘राजकीय संरक्षण’ आणि पुन्हा निवडून येण्याची हमी हवी असते. राजकीय विचारधारा, त्या विचारसरणीवरील अतुट निष्ठा हे असले शब्द ‘राजकीय व्यवहार कोषा’तून बाद झाले, त्यास आता एक तपाहून अधिक काळ लोटला आहे. त्यामुळे ही हमी देणाऱ्या आणि शिवाय भष्टाचाराच्या खऱ्या-खोट्या आरोपांतून मुक्ती देणाऱ्या पक्षाकडे मग राजकीय नेत्यांचं मन जाणार, ही आजच्या खालावलेल्या आणि कोणत्याही नीतिमूल्याची फिकीर न उरलेल्या राजकीय व्यवस्थेची अपरिहार्य परिणतीच म्हणावी लागेल.
देशातील या महाशक्तीपुढे पांढऱ्या शेल्यात हात बांधून शरणागती पत्करणाऱ्या सहा खासदारांच्या संदर्भात उद्धव यांनी ‘निष्ठा’ हा विषयही उपस्थित केला आणि ही शिवसेनेशी प्रतारणा आहे, हेही सांगितलं. पण खरं तर या सहा खासदारांनी शिवसेना आणि उद्धव यांच्याबरोबरच थेट आपल्या मतदारांशी प्रतारणा केली आहे. त्याशिवाय आणखी एक बाब म्हणजे त्यांनी काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस या ‘महाविकास’ आघाडीतील अन्य दोन पक्षांचाही विश्वासघात केला आहे. त्याचं कारण म्हणजे २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक या तीन पक्षांनी एकत्रितपणे लढवून महाराष्ट्रात भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची दाणादाण उडवून दिली होती. त्यावेळी राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी तब्बल ३१ जागा ‘महाविकास आघाडी’नं जिंकल्या होत्या. त्या लोकसभा निवडणुकीत या आघाडीचा चेहरा उद्धवच होते, हे खरं असलं तरी या विजयी उमेदवारांना मिळालेल्या मतांत काँग्रेसच्या दलित-मुस्लिम मतदारांचाही वाटा महत्त्वाचा आणि मोठाही होता. त्यामुळेच ही प्रतारणा या दोन पक्षांचीही झाली आहे.
लोकसभेच्या २०२४ मधील निवडणुकीत महाराष्ट्रात झालेलं मतदान एका ‘विशिष्ट विचारसरणी’च्या विरोधात झालं होतं. त्यामुळे आपल्या विरोधातील विचारसरणी मतपेटीच्या माध्यमातून नव्हे, तर फोडाफोडाच्या राजकारणाद्वारे नष्ट करण्याचा हा दीर्घद्वेषी राजकारणाचा एक भाग आहे. मग त्यासाठी अर्वाच्य भाषा, धमकावणे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करणं, असा ‘खेळ’ सुरू झाला आहे. त्यात मग उद्धव ठाकरे यांचे आमदार-खासदार फुटतात की राष्ट्रवादीचे की आम आदमी पक्ष वा तृणमूल काँग्रेसचे, हा विषय महत्त्वाचा नसून आपल्या राजकीय संस्कृतीचा झालेला ऱ्हास आणि खालावलेली पातळी हा मूळ मुद्दा आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी हे १९५७ मध्ये लोकसभेत पहिल्यांदा निवडून गेले. त्यानंतर त्यांच्या लोकसभेतील पहिल्या भाषणात अर्थातच तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या धोरणांवर प्रखर टीका होती. पण त्यांची भाषणशैली तसेच त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे यांनी प्रभावित होऊन नेहरूंनी पुढे ‘पंतप्रधान होण्याची पात्रता असलेला नेता’ अशा शब्दांत वाजपेयी यांचं अभिनंदन केलं होतं. विरोधकांनाही यथोचित मान-सन्मान देण्याची प्रवृत्ती आता पडद्याआड गेली आहे आणि ती जागा शिवीगाळ आणि धमक्या यांनी घेतली आहे. ‘मतभेद हे लोकशाही जिवंत असल्याचं लक्षण आहे. पण मतभेदांची जागा व्यक्तिद्वेष आणि व्यक्तिसुडाचं राजकारण यांनी घेतली की लोकशाहीचं मांगल्य संपुष्टात येतं,’ असं यशवंतराव चव्हाण यांनी एकदा सांगितलं होतं.
आजचा काळ या अशा व्यक्तिद्वेषाच्या सुडाचा आहे, हे गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट होत चाललं आहे. त्यातून आपण आता बाहेर पडून पुन्हा राजकीय सुसंस्कृतता आणि सभ्यता यांच्या दिशेनं आपलं राजकारण नेणार की नाही, हा मुद्दा उद्धव यांचे आता नगरसेवक तसंच आमदारही फुटणार काय, यापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आणि भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य ठरवणारा आहे.
त्याच्या उत्तराची वाट बघत राहण, यापलीकडे आता सामान्य नागरिकांच्या हातात काहीच उरलेलं नाही, हे या देशाचं दुर्दैव आहे!
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, विशेषतः शिवसेना विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
