काही दिवसांपासून कांद्याच्या दराबाबत शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. एकीकडे खासगी बाजार समित्यांमध्ये शासकीय दरांच्या तुलनेत कांद्याला जास्त दर मिळत असल्याने व नाफेडच्या अटीही जाचक असल्याने शासकीय खरेदीकडे कांदा उत्पादकांनी अक्षरश: पाठ फिरविली आहे. दरम्यान, उत्पादन खर्च आणि बाजारातील चढ-उतार लक्षात घेता, शासकीय स्तरावरून योग्य हमीभाव मिळावा अशी मागणी सातत्याने सुरु आहे.
Monsoon Update : पावसाने दडी मारली, देशभर हाहाकार; मान्सूनच्या विलंबामागे ‘सोमाली जेट’ हे कारण; आता फक्त ‘या’ तारखांवरच आशा
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या ‘कॉस्टिंग सेल’ने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, पुणे आणि सोलापूर यांसारख्या प्रमुख कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा मोठा प्रभाव पाहायला मिळू शकतो. या हमीभावामुळे खुल्या बाजारपेठेतील कांद्याचे भाव देखील वधारण्याची शक्यता असून, शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील त्यांच्या पिकाला योग्य न्याय मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Pavanraje Nimbalkar: एक मणी विस्कटल्यानंतर संपूर्ण माळच विस्कटली! पवनराजे निंबाळकर केसमधील आरोपी कसे सुटले? वाचा CBI कोर्टाचा निकाल जशाचा तसा!
‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ मार्फत थेट खरेदी
या आदेशाची प्रत ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना थेट पाठवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वतीने महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा बाजारपेठांमध्ये आणि खरेदी केंद्रांवर याच दराने रब्बी कांद्याची शासकीय खरेदी सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
