अभिमन्यू पवारांच्या निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याला मदतीचा हात देत थोडं-थोडकं नाहीतर तब्बल १८ कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बरं ही मान्यता काही सरळ आणि नियमात आहे का, तर नाही. सहकार आणि वित्त विभागाचा विरोध डावलून म्हणजेच अर्थखातं आणि सहकार खात्याकडून फाईलवर नेगेटिव्ह शेरा मारलेला होता. मात्र असं असतानाही अभिमन्यू पवारांच्या कारखान्याला 18 कोटींचं कर्ज देण्याचा राज्य सरकारनं मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे आम्ही जरी नेगेटिव्ह शेरा मारलेला असला तरी कर्ज देण्याचा सर्वस्वी अधिकार किंवा निर्णय मंत्रिमंडळाचा आहे असं म्हणत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी घुमाजाव केलाय. कारण जर नेगेटिव्ह शेरा मारलेला असतानाही कर्ज मिळत असेल तर तो शेराच काय कामाचा असा थेट सवाल आहे. तेव्हा सगळं काय प्रकरण आहे, याआधी सरकारकडून अभिमन्यू पवारांना किती मदत करण्यात आली आहे, नेगेटिव्ह शेरा यावर सहकार विभागाचं काय म्हणणं आहे आणि अशा पद्धतीनं कर्ज देताना भाजप पक्षातील नेत्यांमुळं राज्यावर कर्जाचं ओझं कसं झालंय हेच आपण या व्हिडिओतून पाहणार आहोत. #MaharashtraPolitics #MaharashtraPoliticsNews #MaharashtraGovernment #MaharashtraCabinet #MaharashtraCabinetDecision #MaharashtraBJP #BJPMaharashtra #MaharashtraPolitics2026 #DevendraFadnavis #AbhimanyuPawar #BabasahebPatil #MaharashtraMinisters #MaharashtraLeaders #BJPLeadersMaharashtra #MaharashtraSugarPolitics #SugarFactoryPolitics #MaharashtraFinanceDepartment #MaharashtraNews #MaharashtraBreakingNews #NilkantheshwarSugarFactory #SugarFactoryLoan #SugarcaneFarmers₹18 crore loan has been approved for Abhimanyu Pawar’s Nilkantheshwar Farmers Cooperative Sugar Factory, despite negative remarks from the Cooperation and Finance Departments. The Cabinet overruled these objections and approved the loan. Cooperation Minister Babasaheb Patil says the final decision rests with the Cabinet. But the question remains: if negative remarks can simply be ignored, what is their purpose? In this video, we’ll examine the case, previous government assistance to Pawar’s factory, the department’s objections, and how such decisions add to the state’s debt burden.
