स्वीगी, झोमॅटो, झेप्टो तसेच ब्लिंकिंट सारख्या डिलिव्हरी कंपन्यांना महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी रुल्स, 2025 नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी सध्या राज्य सरकार प्रयत्नात असल्याचे दिसत आहे. परिवहन विभागाने हा प्रस्ताव मांडला असून तो न्यायालयीन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. परंतु, या प्रस्तावात असणाऱ्या अटी काही प्रमाणात खर्चिक असल्याच्या चर्चा सुरु आहेत. पण हा खर्च कुणाच्या वाटेल किती येईल? हे अद्याप स्पष्ट नाही.
सध्या हे व्यवसाय केंद्राने तयार केलेल्या नियमांच्या चौकटीत येतात. त्यांना महाराष्ट्राच्या बाईक-टॅक्सी रेग्युलेशन फ्रेमवर्कमध्ये आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी रूल्स, 2025 फक्त ओला-उबेर तसेच इतर ride hailing aggregators यांनाच लागू आहे. डिलिव्हरी पार्टनर्सना या कायद्याच्या चौकटीत आणण्यासाठी आधीपासून अस्तित्वात असणाऱ्या या नियमांमध्ये बदल तसेच दुरुस्ती करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव न्यायालयीन विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. प्रस्ताव अद्याप मान्य करण्यात आला नाहीये. या प्रस्तवात काही अटी आहेत, ज्या संबंधित कंपन्यांना पाळाव्या लागणार आहेत. या अटींमुळे संबंधित कंपन्या/ ग्राहक किंवा डिलिव्हरी पार्टनर्स यांपैकी कुणाच्या तरी खिशावर नक्कीच भार येणार असल्याची चर्चा सुरु आहे.
नेमक्या काय आहेत अटी? आणि का वाढेल आर्थिक भार?
जर प्रस्ताव मान्य झाला तर 15 किमीच्या आत राईड करणाऱ्या डिलिव्हरी पार्टनर्स यांना EV वापरणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे EV नसणाऱ्या पार्टनर्स यांना अडचणी निर्माण होतील. चार्जिंग स्टेशन तसेच इतर अनेक खर्चांचा सामना करावा लागेल. प्रस्तावानुसार, कंपनीला डिलिव्हरी पार्टनर्स यांना GPS च्या माध्यमातून सरकारशी जोडण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करावी लागेल. त्यासाठी त्यांना मोठा महसूल लागेल. तसेच या प्रस्तावात डिलिव्हरी पार्टनर्स यांना आणखीन सुरक्षा प्रदान करण्याची अट देण्यात आली आहे. एकंदरीत, डिलिव्हरी पार्टनर यांना इंश्युरन्स कव्हर पुरवणे तसेच इतर कुटुंबासंबंधित सुरक्षा पुरवण्याच्या खर्चांचा भार कंपनीला पेलावा लागेल.
NPS Pension : कशी ठरते पेन्शनची रक्कम? रिटायरमेंटच्या आधी हे गणित समजून घ्या, एकदाच काढता येते लाखोंची रोखसगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे डिलिव्हरी पार्टनरच्या प्रत्येक भाड्याच्या कमाईचा 2% भाग हा डिलिव्हरी पार्टनरच्या वेल्फेअर फंडमध्ये जमा होईल. आता हे 2% डिलिव्हरी पार्टनरच्या कमाईतून कापले जातील की भाडे वाढवून ग्राहकांकडून काढून घेण्यात येतील की कंपनी स्वतःच्या नफ्यात तडजोड करून स्वतः खर्च करेल? या गोष्टी अद्याप स्पष्ट करण्यात आल्या नाहीत. सदर प्रस्ताव फक्त न्यायालयीन विभागाकडे सोपवण्यात आला आहे, अद्याप फूड डिलिव्हरी कंपन्या किंवा क्विक कॉमर्स कंपन्यांना या नियमांच्या चौकटीत आणले गेले नाहीये.
लेखकाबद्दलटीम मटा ऑनलाइनमहाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन हा गेल्या २६ वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अग्रगण्य पोर्टल आहे. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, लाइफस्टाइल या विषयावर बातम्या देण्याचा आणि वाचकांना अपडेट ठेवण्याचे काम केले जाते. या टीममधील प्रत्येक पत्रकार हा वाचक हा केंद्र बिंदू मानून त्यांना बित्तमबातमी देण्याचा प्रयत्न करतो.… आणखी वाचा
