नवी दिल्ली1 तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
NEET-UG पेपर लीकच्या विरोधात 20 जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान जंतर-मंतरवर विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईच्या चौकशीची मागणी करणारे याचिकाकर्ते मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यांची मागणी आहे की उच्चाधिकार चौकशी समिती (HPEC) पुन्हा स्थापन करावी.
CJI सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘थेट देखरेखीखाली’ काम करत आहे.
न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, प्रकरणाचा निपटारा झालेला नाही आणि ते अजूनही प्रलंबित आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेला ‘खोडसाळपणा’ (दुर्भावनापूर्ण) म्हटले.
जंतर-मंतरवरील पोलीस कारवाईची छायाचित्रे
20 जुलै रोजी संसद मार्चदरम्यान आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचे गोळे फेकले होते.
यावेळी आंदोलकांसह 120 पोलीस कर्मचारीही जखमी झाले होते.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले- याचिका कोणाचा तरी खोडसाळपणा आहे
ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन म्हणाले की, समितीबद्दल एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ती पुढील आठवड्यात कधीही सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावी. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोणीतरी याचिका दाखल करून खोडसाळपणा केला आहे. तसेच, त्यांनी खंडपीठाला ती मुख्य प्रकरणासोबत जोडण्याची मागणी केली.
मेहतांनी खंडपीठाला सांगितले- याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की, तुमच्याद्वारे स्थापन केलेली समिती पुन्हा स्थापन करावी. काही नावेही सुचवली आहेत की, या न्यायाधीशांनी समितीचे अध्यक्षपद भूषवावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट रोजी चौकशी समिती स्थापन केली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट रोजी सुनावणीदरम्यान जंतर-मंतरवर पोलिसांच्या गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. याचे अध्यक्षपद माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी भूषवत आहेत.
समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रवी शंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश शालिंदर कौर, सीबीआयचे माजी संचालक ऋषी कुमार शुक्ला आणि मेघालयचे निवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई यांचा समावेश आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की- संसद मार्च बेकायदेशीर होता
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयात 18 ऑगस्ट रोजी सुनावणीदरम्यान दिल्ली पोलिसांनी सांगितले होते की 20 जुलैचा संसद मार्च बेकायदेशीर होता. त्याला परवानगी नव्हती. जंतर-मंतरवरील आंदोलनात अनेक गुन्हेगारही आले होते.
पोलिसांनी सांगितले की, संसद मार्चमध्ये आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडले आणि पोलिसांशी मारामारी केली, ज्यामुळे आंदोलन शांततापूर्ण राहिले नाही. परिस्थिती हाताळण्यासाठी बळाचा वापर करण्यात आला होता, परंतु आंदोलकांवर गरजेपेक्षा जास्त बळाचा वापर करण्यात आला नाही.
उपायुक्त (पोलीस) सचिन शर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. पोलिसांच्या अत्याचाराची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर म्हणून हे सादर करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करेल.
