► वृत्तसंस्था नवी दिल्ली
नीट-यूजी पेपरफुटी प्रकरणात जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या जलदगती न्यायालयातील पहिली सुनावणी सोमवारी होणार होती, परंतु पहिल्याच दिवशी ती पुढे ढकलण्यात आली. आता पुढील सुनावणी 3 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयात होणार आहे.
मिळालेल्या वृत्तानुसार, पहिल्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील उपस्थित नसल्यामुळे न्यायालयाला सुनावणी पुढे ढकलण्यास भाग पडले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील तारीख निश्चित केली असून, सरकारने नियुक्त केलेले सरकारी वकील पुढील सुनावणीला उपस्थित राहिलेच पाहिजेत, असे निर्देश दिले आहेत.
जामीन अर्जावरील सुनावणी नियोजित
नीट पेपरफुटी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या विकास बिवल आणि दिनेश बिवल यांच्या जामीन अर्जांवर सोमवारी सुनावणी होणार होती. या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बालिगा यांच्या जलदगती न्यायालयात होणार होती.
आरोपीचे वकील, ए. पी. सिंग, न्यायालयात उपस्थित होते, परंतु सीबीआयच्या वतीने कोणीही वकील हजर झाले नाहीत. यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणात तात्काळ सरकारी वकील नेमण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी आता 3 ऑगस्ट रोजी दिल्लीच्या राऊस अॅव्हेन्यू न्यायालयात होणार आहे. सदर सुनावणीवेळी सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलाची उपस्थिती अनिवार्य असेल, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
प्रश्नपत्रिकाफुटी रोखण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना
परीक्षेतील गैरप्रकार आणि प्रश्नपत्रिकाफुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीला गती देण्यासाठी सरकारने ‘सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024’ अंतर्गत जलदगती न्यायालये स्थापन केली आहेत.
ही न्यायालये परीक्षेतील फसवणूक आणि प्रश्नपत्रिका गळतीच्या प्रकरणांची सुनावणी करतील. सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत एक दुरुस्ती विधेयकही सादर केले आहे. नवीन दुरुस्त्यांनुसार दंड जवळपास पाच पटीने वाढवण्यासोबतच दोषी आढळलेल्यांना 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावास शिक्षेची तरतूद आहे.
सीबीआयने अटक केलेल्या 13 आरोपींमध्ये बिवल बंधूंचा समावेश आहे. नीट पेपरफुटीनंतर उमेदवारांना प्रश्नपत्रिका वितरित करण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप दोघांवर आहे. तथापि, हे प्रकरण सध्या न्यायालयात प्रलंबित असून, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांवर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.