Mumbai high court permission granted for immersion of pop idols over six feet in natural waterways; ‘पीओपी’ मूर्तींबाबत हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींच्या नैसर्गिक जलप्रवाहांतील विसर्जनाला तूर्त परवानगी

रमेश खोकराळे, मुंबई : गणेशोत्सव तोंडावर असताना प्लास्टर ऑफ पॅरिसने (पीओपी) बनवलेल्या गणेशमूर्तींबाबत मुंबई हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला असल्याने अशा मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करता येणार की नाही, याविषयीचा संभ्रम तूर्त दूर झाला आहे. कारण अंतिम निकाल येईपर्यंत सहा फुटांवरील मूर्तींचे विसर्जन समुद्र व नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्याच्या परवानगीचा २४ जुलै २०२५ रोजीचा आदेश लागू राहील, असे स्पष्टीकरण हायकोर्टाने गुरुवारी दिले.

‘पीओपी’प्रश्नी सुनावणीअंती निकाल राखून ठेवताना, अंतिम निकाल येईपर्यंत ९ जून २०२५ रोजीचा अंतरिम आदेश लागू राहील, असे न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी अंतरिम आदेशात म्हटले होते. ९ जून २०२५ रोजीच्या आदेशाप्रमाणे हायकोर्टाने पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती व विक्रीला परवानगी दिली होती; मात्र अशा मूर्तींचे विसर्जन कोर्टाच्या परवानगीविना नैसर्गिक जलप्रवाहांत करता येणार नाही, असे त्यात म्हटले होते. ‘तो अंतरिम आदेश निकाल येईपर्यंत लागू राहील’, असे मुंबई हायकोर्टाने १४ ऑगस्ट रोजी म्हटले होते. परिणामी १४ सप्टेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सवापूर्वी कोर्टाचा अंतिम निकाल आला नाही तर कोणत्याच पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती.

मात्र, १४ ऑगस्टच्या ताज्या अंतरिम आदेशाची लेखी प्रतच उपलब्ध झाली नसल्याने नेमके चित्र स्पष्ट होत नव्हते. तसेच अंतिम निकाल येईपर्यंत, सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास परवानगी असावी, अशी सरकारची भूमिका होती. म्हणून राज्य सरकारतर्फे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी बुधवारी अर्ज करून स्पष्टीकरण देण्याची हायकोर्टाला विनंती केली.

याविषयी खंडपीठाने गुरुवारी थोडक्यात सुनावणी घेतली. तेव्हा, गेल्या वर्षीच्या २४ जुलैच्या अंतरिम आदेशाद्वारे हायकोर्टाने सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांत विसर्जन करण्यास ३१ मार्च २०२६पर्यंत अनुमती दिली होती, असे महाधिवक्ता साठे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर ९ जून २०२५चा नव्हे, तर २४ जुलै २०२५चा अंतरिम आदेश अंतिम निकाल येईपर्यंत लागू राहील, असे स्पष्टीकरण करणारा अंतरिम आदेश खंडपीठाने केला. म्हणजेच निकाल येईपर्यंत सहा फुटांच्या वरील पीओपी मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलप्रवाहांत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सहा फुटांखालील सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन मात्र, कृत्रिम तलावांतच करणे बंधनकारक असेल.