Monsoon Session Parliament Adjournments Washout; सरकार-विरोधकांच्या गदारोळामुळे 175 कोटींचा चुराडा; करदात्यांचा घामाचा पैसा वाया

20 जुलै रोजी सुरू झालेले पावसाळी अधिवेशन 13 जुलै रोजी संपले. या दरम्यान वारंवार होणारे कामकाज तहकूब आणि व्यत्ययांमुळे संसदेचा 7023 मिनिटांचा वेळ वाया गेला. अशाप्रकारे संसदेचे प्रत्येक मिनिटाला 2.5 लाख रुपये हा सर्वमान्य कार्यचालन खर्च विचारात घेतल्यास अंदाजे 175.6 कोटी रुपये नुकसान झाले.

संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रश्नोत्तराचे सत्र किंवा वेळ खूप महत्त्वाचा असतो. या काळात कोणताही खासदार मंत्र्यांना विभाग, धोरण, पेपरफुटी, बेरोजगारी, आरोग्य किंवा सरकारी खर्चाबद्दल थेट प्रश्न विचारू शकतो. तसेच पुरवणी प्रश्नही विचारू शकतो. PRS नुसार, प्रश्नोत्तराच्या तासाची वेळ वाढवून विधानमंडळाच्या वेळेची होणारी हानी भरून काढता येते, पण प्रश्नोत्तराच्या तासाचा कालावधी एकदा संपला की भरून काढता येत नाही. 16 व्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास नियोजित वेळेच्या केवळ 67% वेळ चालला. याआधी 2023 च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यसभेत आठ दिवस प्रश्नोत्तराचा तास एक मिनिटभर चाललेला.

संसदेतील व्यत्ययांविषयी चर्चेत प्रत्येक मिनिटाला 2.5 लाख रुपये हा आकडा अनेकदा सांगितला जातो, जो 2012 सालचा अंदाज आहे, जेव्हा तत्कालीन संसदीय कामकाज मंत्री, पवन कुमार बन्सल यांनी संसद चालवण्यासाठी अंदाजे प्रत्येक मिनिटाला 2.5 लाख रुपये खर्च येत असल्याचे सांगितलेले. म्हणजे लोकसभा आणि राज्यसभाया दोन्ही सभागृहांसाठी प्रत्येकी अंदाजे 1.25 लाख रुपये खर्च येतो. तर राजकीय पक्षांच्या व्यत्ययांच्या आर्थिक खर्चाचा अंदाज लावताना PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चनेही हाच आकडा नमूद केला.

या खर्चात खासदारांचे पगार आणि भत्ते, ज्यामध्ये Per Diem, प्रवासाचा खर्च आणि इतर सुविधांचा समावेश असतो. याशिवाय संसद भवनाची देखभाल – जसे की वीज, पाणी, सुरक्षा, अत्याधुनिक उपकरणे आणि आयटी पायाभूत सुविधांचा – समावेश आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, ज्यात संसद सचिवालय, मार्शल, वार्ताहर, अनुवादक आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या खर्चाचा प्रसारण आणि सुरक्षा, तसेच दळणवळण आणि सुरक्षा व्यवस्था यांचा समावेश असतो.
अशाप्रकारे, खासदार सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालू देत नाही तेव्हा नियोजित कायदेविषयक कामकाज होऊ शकत नसले तरीही संसदेवरील खर्च—म्हणजेच, तिच्या इमारती, कर्मचारी, सुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि इतर पायाभूत सुविधांवरील खर्च—सुरू राहतो.
(नोट: हा आकडा संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या अधिकृतपणे मंजूर केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्प आणि अंदाजांवर आधारित आहे).

संसदेकडून कायदे केवळ मंजूर व्हावेत यासाठीच करदाते टॅक्स भरतात असे नाही, तर त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी सरकारला जबाबदार धरू शकतील, धोरणांमधील त्रुटी उघड करू शकतील आणि सार्वजनिक निधीचा हिशोब ठेवू शकतील यासाठीही कर भरतात.

भारताची एकूण 1.4 अब्ज लोकसंख्या विचारात घेतल्यास, संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनाचा अंदाजित खर्च 150 कोटी रुपये असल्यास प्रत्येक नागरिकावर 1.07 (एक रुपया सात पैसे) खर्च येतो. तसेच भारतात अंदाजे 8 कोटी ते 8.5 कोटी लोक आयकर विवरणपत्र दाखल करतात. अशाप्रकारे, यानुसार प्रत्येक आयकरदात्यामागे पावसाळी अधिवेशन चालवण्याचा अंदाजे 18 रुपये ते 20 रुपये खर्च येतो.