धोरणात्मक दूरदृष्टी की प्रशासकीय अपयश?
२००६ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात बॉण्ड पद्धत सुरू करण्यात आली, तेव्हा त्यामागे एक उदात्त हेतू होता. ग्रामीण भागात तज्ज्ञ आणि तरुण डॉक्टरांची प्रचंड कमतरता होती. शासकीय तिजोरीतून नाममात्र शुल्कात शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांनी समाजाचे देणे म्हणून किमान एक वर्ष तरी ग्रामीण जनतेची सेवा करावी, हा यामागचा मूळ तर्क होता. परंतु गेल्या २० वर्षांत राज्यातील वैद्यकीय शिक्षणाचे चित्र झपाट्याने बदलले. २००६ मध्ये राज्यात एमबीबीएसच्या केवळ ४,५०० जागा होत्या, ज्या आज २०२६ मध्ये वाढून ११,००० च्या पार गेल्या आहेत.
जागा वाढल्या, डॉक्टर वाढले, पण आरोग्य यंत्रणेचा विस्तार त्या प्रमाणात झाला नाही. शासकीय नियम असा होता की, पदवी पूर्ण झाल्यावर सरकार या डॉक्टरांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये एका वर्षासाठी नियुक्ती देईल. परंतु वास्तव असे होते की, ११,००० पदवीधरांना सामावून घेण्यासाठी आरोग्य विभागाकडे पुरेशी पदेच उपलब्ध नव्हती. परिणामी, दरवर्षी हजारो तरुण डॉक्टर बॉण्ड पोस्टिंगच्या ऑनलाइन फेऱ्यांमध्ये आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत महिनोन्महिने घरी बसून राहत होते. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जात होते आणि त्यांच्या पदव्युत्तर शिक्षणाचा मार्ग खुंटत होता. जेव्हा एकाच पदासाठी शेकडो डॉक्टरांचे अर्ज येऊ लागले, तेव्हा शासनाला कळून चुकले की, आता प्रत्येकाला बॉण्ड सेवा देणे अशक्य आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, ही यंत्रणा चालवणे शासनाच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. वाढती वैद्यकीय बेरोजगारी आणि अपुरी प्रशासकीय पदे लपवण्यासाठी हा बॉण्ड रद्द करणे ही शासनाची धोरणात्मक सुवर्णसंधी नसून, एक अपरिहार्य ‘मजबुरी’ होती.
वादग्रस्त अभिप्राय आणि डॉक्टरांचा स्वाभिमान
हा बॉण्ड रद्द करताना शासनाने काढलेल्या शासन निर्णयात एक अत्यंत वादग्रस्त निरीक्षण नोंदवले आहे. ‘नव्याने उत्तीर्ण झालेले एमबीबीएस डॉक्टर आपत्कालीन सेवा देण्यास कोणतेही विशेष कौशल्य बाळगत नाहीत आणि ते केवळ पीजीच्या पात्रतेसाठी ही सेवा करतात, त्यामुळे ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत,’ असा ठपका शासनाने ठेवला आहे. शासनाच्या या विधानामुळे वैद्यकीय क्षेत्रात तीव्र संतापाची लाट आहे.
एमबीबीएसचा साडेचार वर्षांचा खडतर अभ्यासक्रम आणि त्यानंतर एक वर्षाची अनिवार्य आंतरवासिता (Internship) पूर्ण करणाऱ्या डॉक्टरांना ‘अक्षम’ म्हणणे, म्हणजे शासनाने स्वतःच्याच वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर आणि मूल्यमापन पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे. इंटर्नशिपच्या काळात हेच डॉक्टर रात्रंदिवस अतिदक्षता विभाग , अपघात विभाग आणि प्रसूतिगृहात वरिष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली आपत्कालीन रुग्णसेवा हाताळतात. मग अचानक ते ग्रामीण भागात जाताना अक्षम कसे ठरतात? वास्तविक पाहता, ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा, विजेचा अभाव, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेची नसलेली हमी, यामुळे तरुण डॉक्टरांना तिथे काम करणे कठीण जाते. स्वतःच्या यंत्रणेतील त्रुटी सुधारण्याऐवजी डॉक्टरांच्या क्षमतेवर बोट ठेवणे हा प्रशासनाचा पळपुटेपणा आहे, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
‘गाव तिथे दवाखाना’ आणि हक्काचा ‘एमबीबीएस’ डॉक्टर
बॉण्ड रद्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर झाला, हे जितके सत्य आहे; तितकेच हेही कटू सत्य आहे की, यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब रुग्णांची आरोग्यव्यवस्था आता पूर्णपणे वाऱ्यावर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली, मेळघाट, नंदुरबार यांसारख्या दुर्गम आणि आदिवासी भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही बहुतांशी याच बॉण्ड पद्धतीवर येणाऱ्या तरुण डॉक्टरांच्या भरवशावर चालत होती.
आज ग्रामीण जनतेची सर्वात मोठी आणि न्याय्य मागणी हीच आहे की, ‘गाव तिथे सरकारी दवाखाना’ असायलाच हवा. केवळ तात्पुरत्या छावण्या किंवा उपकेंद्रे असून चालणार नाही, तर प्रत्येक सुसज्ज दवाखान्यात एक पदवीधर ‘एमबीबीएस डॉक्टर’ २४ तास उपलब्ध असणे ही काळाची गरज आहे. ग्रामीण भागातील गरिबांना, शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना किरकोळ आजारासाठी किंवा प्रसूतीसारख्या आपत्कालीन प्रसंगासाठी तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागू नये. शहरात राहणाऱ्या नागरिकाला जितक्या सहजतेने एमबीबीएस किंवा तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होतो, तितकाच अधिकार ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकालाही आहे. सक्तीचा बॉण्ड रद्द केल्यामुळे जर ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये डॉक्टरच नसतील, तर गरिबांनी उपचारासाठी कुठे जावे?
नियमित आणि कायमस्वरूपी नोकरभरती:
गेली वीस वर्षे शासन या ‘बॉण्ड’ पद्धतीचा वापर करून ग्रामीण आरोग्याची मलमपट्टी करत होते. तात्पुरत्या स्वरूपात येणारे बॉण्डचे डॉक्टर वर्षभरात बदलत असल्याने, ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला कधीही स्थैर्य लाभले नाही. आता ही तात्पुरती व्यवस्था मोडीत निघाल्यामुळे, आरोग्य विभागाने नियमित आणि कायमस्वरूपी नोकरभरती राबवणे हाच एकमेव पर्याय उरला आहे.
१. एमपीएससीद्वारे नियमित मेगा भरती: आरोग्य विभागाने दरवर्षी किंवा दर सहा महिन्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची (वर्ग २) कायमस्वरूपी पदे भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी. वर्षानुवर्षे पदे रिक्त ठेवण्याची प्रवृत्ती सोडून द्यावी लागेल. प्रत्येक गावात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात किमान दोन कायमस्वरूपी एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त केले पाहिजेत.
२. कंत्राटी पद्धतीला पूर्णविराम: आरोग्य व्यवस्थेचे ‘कंत्राटीकरण’ हा रोगावरील उपाय असू शकत नाही. नियमित पगारावर कायमस्वरूपी डॉक्टर नियुक्त केल्यास ते यंत्रणेला आणि स्थानिक जनतेला अधिक जबाबदार राहतील.
३. प्रोत्साहन आणि भत्ते : जे डॉक्टर दुर्गम, डोंगराळ किंवा आदिवासी भागात सेवा देण्यास तयार होतील, त्यांना शहरी डॉक्टरांपेक्षा दुप्पट मानधन, दुर्गम भत्ता आणि भविष्यात पदव्युत्तर शिक्षणात अतिरिक्त गुणांचे किंवा कोट्याचे आरक्षण दिले पाहिजे.
पायाभूत सुविधांचा कायापालट आवश्यक
केवळ डॉक्टरांची नियुक्ती करून ग्रामीण आरोग्य सुधारणार नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांनी सज्ज करावे लागेल. तिथे २४ तास वीज, इंटरनेट, आवश्यक जीवरक्षक औषधांचा पुरवठा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डॉक्टरांसाठी सुरक्षित व दर्जेदार निवासस्थान उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये कडक सुरक्षा यंत्रणा असायला हवी. जेव्हा ग्रामीण भागातील कामाचे वातावरण सुरक्षित आणि अनुकूल होईल, तेव्हा डॉक्टर सक्तीशिवाय, स्वेच्छेने तिथे सेवा देण्यास पुढे येतील.
सुवर्णमध्य
एमबीबीएस स्तरावरील बॉण्ड रद्द करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह असला, तरी शासनाने पदव्युत्तर आणि सुपर-स्पेशालिटी स्तरावरील बॉण्ड मात्र कायम ठेवला आहे. हा एक चांगला सुवर्णमध्य ठरू शकतो. एमबीबीएसनंतर तरुण डॉक्टर थेट पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करतील आणि अधिक प्रशिक्षित, तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणून जेव्हा ते बॉण्ड सेवेसाठी ग्रामीण किंवा जिल्हा रुग्णालयांत येतील, तेव्हा ग्रामीण जनतेला खऱ्या अर्थाने उच्च दर्जाचे उपचार मिळतील.
शेवटी, ‘बॉण्डमुक्ती’ ही प्रशासकीय अगतिकतेतून आलेली असली तरी, तिचे रूपांतर आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणात करण्याची मोठी संधी आता शासनाकडे आहे. तात्पुरत्या आणि सक्तीच्या मलमपट्टीचे दिवस आता संपले आहेत. आता गरज आहे ती आरोग्य विभागाच्या संपूर्ण पुनर्रचनेची, नियमित नोकरभरतीची आणि ‘गाव तिथे सुसज्ज दवाखाना व एमबीबीएस डॉक्टर’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याची. तरच महाराष्ट्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत उत्तम आरोग्य सेवा पोहोचू शकेल आणि खऱ्या अर्थाने या धोरणात्मक बदलाचा न्याय सर्वांना मिळेल.
———————————–
(लेखक वैद्यकीय व्यावसायिक आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
