मतदारयाद्या ‘शुद्ध’ करण्यासाठी ही मोहीम असल्याचे सरकार आणि निवडणूक आयोग सातत्याने सांगत असून, त्यात तथ्यही आहे; मात्र मोहिमेदरम्यान प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आलेले अनुभव, वेगवेगळ्या त्रुटींचे प्रचंड प्रमाण आणि अखेरीस हाती आलेली आकडेवारी पाहता, या शुद्धीकरणाचा ‘ओव्हरडोस’च झाला की काय, असे वाटल्यास नवल नाही.
आयोगातील अधिकारी-कर्मचारी, बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करणारे शिक्षक, कर्मचारी आणि आशा वर्कर्स यांनी गेले सुमारे तीन महिने पूर-पावसात कष्टप्रद स्थितीत कामे केली, याचे श्रेय त्यांना द्यावेच लागेल. मात्र, या मोहिमेदरम्यान त्यांच्याबरोबरच मतदारांनाही अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले आणि अपुऱ्या मनुष्यबळासह ‘ॲप‘मधल्या त्रुटी, ‘नेटवर्क’च्या समस्या आणि अवाजवी कागदपत्रांची सक्ती यांमुळे लाखो पात्र मतदारांची नावेही वगळली जाण्याची टांगती तलवार उभी राहिली आहे.
बिहार, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमध्ये पार पडलेल्या या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने या मोहिमेच्या घटनात्मक वैधतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात मोठे मंथन झाले. मात्र, असा कार्यक्रम राबवण्याचा निवडणूक आयोगाला असलेला अधिकार मान्य करून न्यायालयाने तो कायदेशीर ठरवला. ‘या मोहिमेतील निष्कर्ष हा नागरिकत्वाबाबतचा अंतिम निर्णय मानता येणार नाही,’ असाही निर्वाळाही दिला. मात्र, कायदेशीर दृष्टीने ही मोहीम योग्य ठरली असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीमधील अनियमिततांबाबत सुरुवातीपासूनच व्यक्त करण्यात येणाऱ्या शंका-अडचणींचे निवारण न्यायालयात झाले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ऐन पावसाळ्यात हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रमातही हेच अनुभव आले.
राज्याच्या मतदारयादीतील नऊ कोटी ८० लाख नावांपैकी एक कोटी ८० लाख मतदार आढळलेले नाहीत. त्यामध्ये ३४ लाख मृत, ७६ लाखांचा तपास लागत नाही, ७७ लाख स्थलांतरित असा ढोबळ तपशील आहे. त्याशिवाय आढळलेल्या पावणेआठ कोटींपैकी अनेक नावेही पुरेशा पुराव्यांअभावी वगळली जाऊ शकतात. प्रत्येक ‘बीएलओ’ मतदारांच्या घरी तीन वेळा जाईल, असे आयोगाने जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ते मतदारांच्या घरी किती वेळा गेले किंवा गेलेच नाहीत, हा तपासणीचा भाग आहे. अनेक ठिकाणी ‘बीएलओ’ मतदारांनाच बोलावून घेत होते; तसेच काही ठिकाणी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांमधून हा उपक्रम सुरू होता, अशाही तक्रारी आहेत. मुळात ‘बीएलओं’चे प्रमाण गरजेच्या तुलनेत प्रचंड अपुरे होते.
मूळ याद्यांमधील चुकांचा अनेकांना फटका बसला आहे. विशेषत: वर्षानुवर्षे मतदान करीत असूनही, नियमाप्रमाणे ‘सन २००२च्या यादीत नाव नाही,’ या कारणाने अनेक प्रामाणिक मतदारांपुढे समस्या उभी ठाकली आहे; तसेच नव्या मतदारांनाही ‘एसआयआर’ पडताळणी अनिवार्य केल्यामुळे अशा मतदारांच्या पाल्यांचीही नावे कशी समाविष्ट होणार, हा प्रश्नच आहे. आता वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांना नावे समाविष्ट करण्यासाठी अपील करावे लागेल.
पश्चिम बंगालमध्ये अशाच वगळल्या गेलेल्या २७ लाख मतदारांना निवडणुकीपूर्वी अपीलाची संधी मिळाली नाहीच; उलटपक्षी ‘पुढच्या वेळी मतदान करा,’ असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. आता ही अपीले निकालात काढत असताना त्यातील ८० टक्के पात्र मतदार असल्याचे आढळते आहे. मतदारयादी अचूक, अद्ययावत व पारदर्शक ठेवणे, हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे. मात्र, ‘अपात्र व्यक्ती मतदारयादीत राहणार नाही,’ याबाबत जेवढा कटाक्ष ठेवण्यात आला; त्या तुलनेत ‘पात्र मतदार हक्कांपासून वंचित राहू नयेत,’ या तत्त्वाचे पुरेसे पालन झाले नाही, असे म्हणण्यास मोठा वाव आहे.
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
