LPG Cylinder Price Cut: ऑगस्ट महिन्याचा पहिला दिवस सर्वसामान्यांसाठी दिलासा घेऊन आला आहे. हॉटेल्स, रेस्तराँ आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना मोठा दिलासा देत 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरची किंमत कमी झाली आहे. सलग दुसऱ्या महिन्यात व्यावसायिक सिलिंडरचा दर कमी झाला असून 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत मात्र कायम आहे.

सलग दुसऱ्या महिन्यात LPG स्वस्त झाला
तेल विपणन कंपन्यांनी 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात केली असून 200 पेक्षा जास्त रुपयांनी स्वस्त झाला आहे. एलपीजीचे नवीन दर 1 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाले आहेत मात्र, यावेळीही 14 किलोच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. याआधी गेल्या महिन्यात, जुलैमध्येही व्यावसायिक सिलिंडरच्या घरात कपात केली गेली होती. पश्चिम आशियात इराण युद्ध आणि व्यापक मध्यपूर्वेतील संकटाशी संबंधित पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे जागतिक एलपीजीच्या किमती वाढल्याने गेल्या काही महिन्यांतील मोठी दरवाढ या सुधारणेमुळे अंशतः कमी झाली.
Tenant Rights: भाडेकरू आहात? घरमालक Rent Receipt देत नसेल तर घाबरू नका! जाणून घ्या तुमचे हक्क, वादावर लागेल ब्रेक
अशाप्रकारे, अलीकडच्या सुधारणेनंतर मुंबईत 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर 2,031 रुपयांना मिळेल तर, 14.2 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत 941.50 रुपयांवर स्थिर राहली आहे.
एलपीजी आयातीवर सरकारचा नवीन प्लॅन
या दरम्यान, भारत 2027 पर्यंत आपल्या एकूण LPG आयातीपैकी एक-चतुर्थांश आयात अमेरिकेकडून करण्याची योजना आखत असल्याचा 28 जुलै रोजी प्रसिद्ध अहवालातून रॉयटर्सने दावा केला होता. ऊर्जा पुरवठ्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि अमेरिकेसोबत व्यापारी संबंध दृढ करण्याचा यामागचा उद्देश आहे.
Income Tax: एक कोटी पॅकेज, तीन घरांच्या मालकाला जेव्हा 15000 रुपयांसाठी कर्ज काढावे लागले; CA ने सांगितले कारण
मध्य-पूर्वेकडून होणारा पुरवठा कमी झाल्यामुळे भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिका आणि इतर पुरवठादारांकडून एलपीजीची ‘स्पॉट’ खरेदी (तात्काळ) वाढवल्याचेही अहवालतु समोर आले.
KOSPI Crash: 4 कोटींचा नफा, साडे चार कोटी नुकसान! कुणी फ्लॅट गमावला तर कुणी आयुष्यभराची कमाई, कोरियन मार्केटमध्ये 40 टक्क्यांची घसरण
जून महिन्यात अमेरिकेकडून होणाऱ्या एलपीजी आयातीने पहिल्यांदाच 10 लाख टनांचा टप्पा ओलांडला, असे रॉयटर्सने सूत्रांचा अहवाला देऊन सांगितले. तसेच, ही आयात भारताच्या 2026 मधील 22 लाख टनांच्या सुरुवातीच्या वार्षिक करारातील उद्दिष्टापेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे.

