त.भा. प्रतिनिधी, मुंबई,
कोकणातील हजारो वर्षांचा मानवी इतिहास जपणाऱ्या कातळशिल्पांचे संपूर्ण संरक्षण करूनच त्या परिसरात विकास प्रकल्पांना परवानगी दिली जाईल. भारतीय पुरातत्त्व विभाग आणि राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या मंजुरीशिवाय भविष्यातील रिफायनरी आणि अणुउर्जा प्रकल्पांसारख्या कोणताही विकास प्रकल्प प्रकल्प मंजूर केला जाणार नाही आणि या ऐतिहासिक वारशाला कोणताही धोका पोहोचणार नाही, अशी ग्वाही सांस्कृतिक मंत्री अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत दिली.
तसेच कातळशिल्पांच्या संवर्धनासोबत पर्यटन विकास, पायाभूत सुविधा आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कृती आराखड्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहितीही शेलार यांनी दिली.
विधानसभेत आमदार विठ्ठल लंघे यांनी कातळशिल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री शेलार बोलत होते.
यावेळी झालेल्या चर्चेत आमदार भास्कर जाधव यांनी कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पामुळे या कातळशिल्पांवर प्रभाव पडण्याची भीती व्यक्त करत त्याबाबत सरकार कोणती उपाययोजना करणार असल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्याचबरोबर शेखर निकम, विक्रांत पाचपुते आणि नाना पटोले यांनीही सहभाग घेत कातळशिल्पांच्या संरक्षणाचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिह्यासह कोकण विभागातील सुमारे 300 किलोमीटर लांब आणि 25 किलोमीटर ऊंद पट्ट्यात 2,000 हून अधिक कातळशिल्पे (जिओग्लिफ्स) आणि 150 पेक्षा अधिक कातळशिल्प स्थळे आढळून आली आहेत.
कातळशिल्पांच्या संवर्धनासाठी 14.50 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
ही कातळशिल्पे मानवी उक्रांती, इतिहासपूर्व समाजजीवन आणि तत्कालीन संस्कृतीची महत्त्वपूर्ण साक्ष देणारी असल्यामुळे त्यांचे वैज्ञानिक पद्धतीने जतन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे सांगतानाच कोकणातील कातळशिल्पे या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या माहितीपटाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी प्रत्येक कातळशिल्पाचे विविध ऋतूंमध्ये, विविध अंतरावरून आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने दृकश्राव्य चित्रीकरण केले जाणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 14.50 कोटी ऊपयांच्या निधीस शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून तो निधी उपलब्धही झाला आहे. हा प्रकल्प पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणार आहे, असेही शेलार यांनी स्पष्ट केले.
जमिन मालकांनाही मिळणार लाभ
पर्यटनाच्या दृष्टीने कातळशिल्प परिसराचा विकास करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात आला असून, संरक्षक भिंती, मार्ग, माहिती पेंद्रे आणि इतर मूलभूत सुविधांची कामे सुरू झाली आहेत. कातळशिल्पे ज्या खासगी जमिनींवर आहेत, त्या जमीनमालकांनाही पर्यटन विकासातून आर्थिक लाभ मिळेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येत असल्याचेही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
‘बिहाइंड द सीन्स’ माहितीपट तयार करणार
या प्रकल्पांतर्गत सुमारे 45 मिनिटांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा सिनेमॅटिक माहितीपट तयार केला जाणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने इतिहासपूर्व काळातील जीवनशैलीचे दृश्यरूपात पुनर्निर्माणही करण्यात येणार आहे. याशिवाय, युनेस्कोच्या तात्पुरत्या जागतिक वारसा नामांकन यादीत समाविष्ट असलेल्या नऊ प्रमुख कातळशिल्प स्थळांवर प्रत्येकी आठ मिनिटांचे स्वतंत्र माहितीपट तयार करण्यात येतील.
45 मिनिटांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा माहितीपट तयार होणार
संपूर्ण चित्रीकरण प्रक्रियेवर आधारित ‘बिहाइंड द सीन्स’ माहितीपटही तयार केला जाणार आहे, असेही मंत्री शेलार यांनी सांगितले. याशिवाय सर्व स्थळांचे उच्च दर्जाचे छायाचित्रण, ड्रोनद्वारे हवाई चित्रीकरण, रॉ फुटेज आणि मुद्रण व संशोधनासाठी उपयुक्त डिजिटल संग्रह शासनाच्या ताब्यात राहणार आहे. या सामग्रीच्या आधारे समाजमाध्यमांसाठी माहितीपट, इन्फोग्राफिक्स आणि डिजिटल कंटेंट बँकही विकसित करण्यात येणार आहे.
