सुभाष चंद्रा यांच्या हेअरकट प्रकरणानंतर देशातील इतर काही हेअरकट प्रकरणेही चर्चेत आली आहेत. मुळात, या यादीत रिलायन्स समूहातील एका कंपनीचेही नाव आहे. या कंपनीला 42,394 कोटी कर्ज पुरवण्यात आले होते. शेवटी, कंपनी दिवाळखोर झाल्यामुळे कर्जदार संस्थांना कर्जाच्या रक्कमेतील 89.9% भाग सोडावे लागले होते. आयबीसी प्रक्रियेतील इतर 5 मोठी प्रकरणे कोणती? जाणून घ्या.
IBC प्रक्रियेतील इतर मोठे हेअरकट :
- वीडियोकॉन समूह
वीडियोकॉन समूहावर सुमारे 64,838 कोटींचे कर्ज होते. कंपनी कर्ज फेडण्यास असक्षम ठरल्यामुळे कंपनीच्या विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. पुढे ट्विन स्टार टेक्नॉलॉजीने कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी 2,962 कोटींचा प्रस्ताव मांडला. कर्जदात्या संस्थेने या प्रस्तावाला मंजूरी दिली तसेच NCLT कडूनही मंजूरी मिळाली. या प्रकरणात एकूण कर्जातील 95.4% भाग हेअरकट आहे.
- जेट एअरवेज
जेट एअरवेज कंपनीवर सुमारे 15,432 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. 2018 साली कंपनीची आर्थिक स्थिति खालावली त्यामुळे कंपनीविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.पुढे जालान-कालरॉक कन्सोर्टियमने ही कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव मांडला.परंतु कन्सोर्टियमने निधी जमा करून प्रस्तावाची अमलबजावणी केली नाही. 2024 मध्ये जेट एअरवेजचे लिक्विडेशन करण्यात आले.यातून 1,133 कोटींची रक्कम जमा झाली. या प्रकरणात कर्जाच्या रक्कमेतील एकूण 92.7% भाग हेअरकट आहे.
- रिलायन्स इन्फ्राटेल
2018 साली रिलायन्स इन्फ्राटेलविरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली. कंपनीवर एकूण 42,394 कोटींचे कर्ज होते. कर्ज फेडण्यास कंपनी असमर्थ होती. पुढे रिलायन्स जिओसबंधित कंपनीने या दिवाळखोर कंपनीला ताब्यात घेण्यासाठी प्रस्ताव मांडला. कर्जदार संस्थेने हा प्रस्ताव 4,267 कोटींनी मंजूर केला.या प्रकरणात एकूण कर्जातील 89.9% भाग हेअरकट होता.
- अलोक इंडस्ट्रीज्
2017 साली अलोक इंडस्ट्रीज् विरोधात दिवाळखोरीची प्रकिया सुरू झाली. कंपनी 30,707 कोटींचे कर्ज फेडण्यात असमर्थ ठरत होती. ही कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी रिलायन्स इंडस्ट्रीज तसेच जएम फायनान्शियल या कंपन्यांनी प्रस्ताव मांडला. या प्रक्रियेत कर्जदार संस्थांना एकूण 5,115 कोटी रुपयांवर मंजूरी द्यावी लागली तर 83.3% रक्कमेचा हेअरकट झाला.
Subhash Chandra Loan Haircut: सुभाष चंद्रांना 22 हजार कोटींच्या कर्जमाफीविरुद्ध एचडीएफसीचा एल्गार; एनसीएलटी निकालाविरुद्ध अपीलदूरसंचार क्षेत्रातील वाढत्या स्पर्धेमुळे Aircel आर्थिक अडचणीत होती. अशात कंपनीवर सुमारे 36,102 कोटींचे कर्ज होते. 2018 साली कंपनी विरोधात दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात आली. युव्ही एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीने Aircel ला ताब्यात घेण्यासाठी प्रस्ताव मांडला. कर्जदार संस्थांनी एकूण 6,677 कोटी रक्कमेवर प्रस्तावाला मंजूरी दिली. प्रकरणात कर्जाच्या रक्कमेतील एकूण 81.5% भाग हेअरकट होता, तर फक्त 18.5% भाग कर्जदार संस्थेला वसूल करता आला.
लेखकाबद्दलदिवेश चव्हाणदिवेश दिनेश चव्हाण हे मराठी पत्रकार असून ते सध्या महाराष्ट्र टाइम्स येथे कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत आहेत. ऑगस्ट 2026 पासून ते महाराष्ट्र टाइम्स येथे अर्थ, पर्सनल फायनान्स आणि देश-विदेशातील बातम्यांसंबंधित लेखन करत आहेत. शेअर बाजारातील घडामोडी, बँकिंग, नवे आर्थिक धोरण आणि तांत्रिक नियम अतिशय सोप्या भाषेत आणि सविस्तर पद्धतीने समजावून सांगणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.
यापूर्वी ते नवराष्ट्र या मराठी वेबसाइटसाठी कंटेंट रायटर म्हणून काम करत होते. या काळात त्यांनी अर्थ, व्यवसाय, करिअर आणि नोकरीसह विविध क्षेत्रातील घडामोडींचे वार्तांकन केले आहे. यासोबतच काल्पनिक कथा लेखन आणि एखाद्या कथेचे स्वारस्यपूर्ण विश्लेषण करण्यातही ते पटाईत आहेत.
त्यांचे शिक्षण ठाणे येथील जोशी बेडेकर महाविद्यालयात झाले. याच ठिकाणी त्यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांच्याकडे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया अँड मास कम्युनिकेशन ही पदव्युत्तर पदवी आहे. विविध विषयांवर अचूक आणि विश्वासार्ह बातम्या पुरवणे हा त्यांच्या लेखन, पत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचकांना दर्जेदार माहिती देऊन त्यांना जागतिक घडामोडींविषयी जागरुक ठेवणे हा त्यांचा हेतु आहे.
जोशी बेडेकर महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना महाविद्यालयीन वार्षिक अंक Rta मध्ये इंग्रजी रिपोर्टींग विभागाचे हेड म्हणून त्यांनी कारोभार सांभाळला आहे.… आणखी वाचा
