Headlines

Hormuz Crisis Impact On Indian Fuel ; हॉर्मुझ संकटाने वाढवला भारताच्या खिशावर भार! गेल्या सहा महिन्यात अब्जो डॉलर्सचे नुकसान, मार्च-ऑगस्टच्या एकूण खर्चाचा रिपोर्ट


हॉर्मुझ संकटाचा फार मोठा फटका देशाच्या इंधन आयातीवर बसला आहे. गेल्या सहा महिन्याचा आढावा घेतला तर भारताने इंधन आयातीवर 22 अब्ज डॉलर जादा खर्च केला आहे. एकंदरीत, संकटापूर्वी इंधन आयात खर्चासंबंधित जो अंदाज लावण्यात आला होता त्यापेक्षा 22 अब्ज डॉलर जास्त खर्च गेल्या सहा महिन्यात झाला आहे. युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम देशातील आयातदार देशांवर होत आहे.

भारताला गेल्या सहा महिन्यात इंधन आयातीवर 22 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त खर्च आला. यातील सगळ्यात जास्त खर्च कच्च्या तेलाच्या आयातीवर झाला आहे. मार्च ते ऑगस्ट महिन्यात कच्च्या तेलाच्या आयातीवर सुमारे 20.5 अब्ज डॉलर रक्कमेचा अतिरिक्त खर्च आला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत. परिणामी, भारताला डॉलरची गरज वाढत चालली आहे.

जरी गेल्या सहा महिन्यात इंधन आयातीवर 22 अब्ज डॉलर अतिरिक्त खर्च झाले असले तरी भारतावर एकूण 14.4 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त भार तयार झाला आहे. 14.4 अब्ज डॉलर म्हणजे भारताचे दीड दिवसाचे राष्ट्रीय उत्पन्न. एकंदरीत, गेल्या सहा महिन्यात इंधनावर झालेल्या अतिरिक्त खर्चातील 14.4 अब्ज डॉलर इतका भाग भारतासाठी अंदाजित आर्थिक भार आहे.

यंदा भारताने एलपीजी आयात 26% ने कमी केली आहे. आखाती देशांकडून एलपीजी आयात करण्यात होणाऱ्या अडचणीमुळे भारताने अमेरिकेचा पर्याय निवडला आहे. आता अमेरिका भारताचा प्रमुख एलपीजी पुरवठादार देश बनला आहे. गेल्या सहा महिन्यात भारताने एकूण 4.7 अब्ज डॉलरचे एलपीजी आयात केले आहे. मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान एलपीजी आयातीवर भारताचे सुमारे 1.1 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त खर्च झाले आहे. एकंदरीत, एलपीजीची आयात कमी करूनही त्यामागे झालेला खर्च संकटापूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षाही जास्त आहे.

कच्चे तेल तसेच इतर इंधने महागल्याचा परिणाम फक्त पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर होत नाही. हे संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा दबाव तयार करू शकतात. देशात वाहतुकीचा खर्च वाढू शकतो आणि याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किंमतीवरही होऊ शकतो.

आयात करण्यात आलेल्या एलपीजीची किंमत अपेक्षेपेक्षा 29% ने जास्त आहे, असे CREA च्या अहवालात नमूद आहे. मुळात, हा आकडा परदेशातून एलपीजी आयात केल्यावर येणारा अंदाजित खर्चाचा कच्चा आकडा आहे. एलपीजी देशात आल्यावर त्यावर लागू होणारे कर आणि सरकारची सबसिडी तसेच ते वितरण करण्यासाठी येणारा खर्च या गोष्टी त्या अंदाजित आकड्यात समाविष्ट नसतात, त्यामुळे या आकड्याची ग्राहकाला घरपोच मिळणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीशी तुलना करणे व्यर्थ आहे.

Maharashtra TimesSubhash Chandra Loan Haircut: सुभाष चंद्रांना 22 हजार कोटींच्या कर्जमाफीविरुद्ध एचडीएफसीचा एल्गार; एनसीएलटी निकालाविरुद्ध अपीलगेल्या काही वर्षांपासून देशात सौरऊर्जा तसेच पवन उर्जेसारख्या क्षमतेत वाढ करण्यात भर दिला जात आहे. याचाच फायदा आज काही अंशा देशाला होत आहे. 2020 मध्ये या स्वच्छ ऊर्जेची वाढ करण्यात आली याचा परिणाम भारतासह अनेक देशांना जीवाश्म इंधनांची आयात कमी करता आली. परिणामी, त्यामागे होणारा जादा खर्चही कमी करता आला.

दिवेश चव्हाण

लेखकाबद्दलदिवेश चव्हाणदिवेश दिनेश चव्हाण हे मराठी पत्रकार असून ते सध्या महाराष्ट्र टाइम्स येथे कंटेंट रायटर म्हणून कार्यरत आहेत. ऑगस्ट 2026 पासून ते महाराष्ट्र टाइम्स येथे अर्थ, पर्सनल फायनान्स आणि देश-विदेशातील बातम्यांसंबंधित लेखन करत आहेत. शेअर बाजारातील घडामोडी, बँकिंग, नवे आर्थिक धोरण आणि तांत्रिक नियम अतिशय सोप्या भाषेत आणि सविस्तर पद्धतीने समजावून सांगणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.

यापूर्वी ते नवराष्ट्र या मराठी वेबसाइटसाठी कंटेंट रायटर म्हणून काम करत होते. या काळात त्यांनी अर्थ, व्यवसाय, करिअर आणि नोकरीसह विविध क्षेत्रातील घडामोडींचे वार्तांकन केले आहे. यासोबतच काल्पनिक कथा लेखन आणि एखाद्या कथेचे स्वारस्यपूर्ण विश्लेषण करण्यातही ते पटाईत आहेत.

त्यांचे शिक्षण ठाणे येथील जोशी बेडेकर महाविद्यालयात झाले. याच ठिकाणी त्यांनी पत्रकारितेचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यांच्याकडे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन मल्टीमीडिया अँड मास कम्युनिकेशन ही पदव्युत्तर पदवी आहे. विविध विषयांवर अचूक आणि विश्वासार्ह बातम्या पुरवणे हा त्यांच्या लेखन, पत्रकारितेच्या माध्यमातून वाचकांना दर्जेदार माहिती देऊन त्यांना जागतिक घडामोडींविषयी जागरुक ठेवणे हा त्यांचा हेतु आहे.
जोशी बेडेकर महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना महाविद्यालयीन वार्षिक अंक Rta मध्ये इंग्रजी रिपोर्टींग विभागाचे हेड म्हणून त्यांनी कारोभार सांभाळला आहे.आणखी वाचा



Source link

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत