म्हणजे अमेरिकेत काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला Visa साठी 1,03,265 डॉलर्स भरावे लागतील का?
नाही. Visa जरी परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी असला तरी ही रक्कम त्या कर्मचाऱ्याकडून आकरण्यात येत नाही. H-1B Visa कर्मचाऱ्यांच्या वतीने कंपनीकडून अर्ज करण्यात येते आणि अर्ज करणारी कंपनीच या रक्कमेसाठी देय ठरते. एकंदरीत, एखादी अमेरिकी कंपनी एखाद्या भारतीय व्यक्तीला कामानिमित्त अमेरिकेत बोलावून घेत असेल तर त्या व्यक्तीच्या H-1B Visa वरील संपूर्ण खर्च कंपनी करते.
H-1B Visa आणि भारतातल्या आयटी कंपन्या .
जर अमेरिकेने H-1B Visa च्या माध्यमातून प्रत्येक परदेशी कर्मचाऱ्यावर 1,03,265 डॉलर्स आकरण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला तर भारतातल्या आयटी कंपन्यांवर याचा फार मोठा फरक पडेल. 1,03,265 डॉलर्स म्हणजे 90 लाख भारतीय रुपयांहून जास्तीची रक्कम. देशातल्या अनेक आयटी कंपन्या अमेरिकेतील कंपन्यांशी जोडल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील आयटी क्षेत्रात भारतीय कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर अशा कर्मचाऱ्यांच्या H-1B Visa सबंधित खर्च वाढू शकतो. जर करारात अमेरिकेतील ग्राहक कंपनी या कर्मचाऱ्यांच्या H-1B Visa संबंधित खर्च उचलण्यास तयार असेल तर त्या कंपनीला प्रत्येक कर्मचाऱ्यावर 1,03,265 डॉलर्स खर्च करावा लागेल. पण जर करारात H-1B Visa विषयी उल्लेख नसेल तर हा खर्च भारतीय कंपन्यांनाच उचलावा लागेल.
Iran Economic Crisis: भारतातला लखपती इराणमध्ये अब्जाधीश! अर्थसंकटापूर्वी इराणी चलनाची ऐतिहासिक घसरगुंडीभारतातल्या आयटी कंपन्यांसाठी फायदा
देशातले अनेक आयटी कंपन्या अमेरिकेत सेवा देतात. अमेरिकेतल्या बऱ्याच कंपन्या भारतीय आयटी कंपन्यांचे ग्राहक आहेत. परंतु, अमेरिकेचा H-1B Visa प्रस्ताव दोन्हीही देशांतील कंपन्यांसाठी खर्चीक ठरू शकतो. अशामध्ये भारतीय आयटी कंपन्या त्यांचे कर्मचारी अमेरिकेत पाठवण्याएवजी त्यांचा बेस भारतातच सुरू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करतील अशा शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. व्यवसाय आणि ग्राहकांची कामे सांभाळण्यासाठी भारतातला कर्मचारी अमेरिकेत पाठवण्यापेक्षा तिथल्याच स्थानिक अमेरिकी माणसाला नोकरी देणे भारतीय कंपन्यांसाठी जास्त सोयीचे ठरेल. त्यामुळे H-1B Visa मुळे कंपनीवर येणारा आर्थिक दबाव काही अंशा कमीही करता येऊ शकतो.
उदाहरणार्थ., आधी आयटी कंपन्या ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी काही भारतीय कर्मचारी अमेरिकेत पाठवत असत. आधी जिथे 50 कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवले जात होते आता त्याच 50 कर्मचाऱ्यांना भारतात ठेवून आमरिकेतील ग्राहकांना भारतातूनच सेवा देण्याचा प्रयत्न आयटी कंपन्यांकडून करण्यात येण्याची शक्यता आहे. भारतात असे बेस उभारल्यामुळे देशातील आयटी क्षेत्रात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळू शकते.

