सरकारी रोख्यांवरील परतावा वाढला
पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकाळासाठी महागाई उच्च राहू शकते, अशी गुंतवणूकदारांना भीती आहे. तसेच यामुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांना दीर्घ काळ व्याजदर उच्च ठेवणे भाग पडू शकते. 30 वर्षीय फ्रेंच सरकारी रोख्यांवरील परतावा 4.8558% पर्यंत वाढला, जो सप्टेंबर 2008 नंतर सर्वोच्च असून या दरम्यान 10-वर्षीय फ्रेंच रोख्यांवरील परतावा, जून 2009 नंतर, 4.0516% वर पोहोचला. तसेच जर्मनीतील 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड देखील 2011 नंतर पहिल्यांदा 3.2138% पर्यंत वाढला. रोख्यांवरील परतावा वाढल्यामुळे सरकारांना नवीन कर्जासाठी गुंतवणूकदारांना जास्त व्याजदर द्यावे लागतात.
पश्चिम आशिया संघर्षामुळे महागाईची चिंता वाढली
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने एकत्रित इराणवर हल्ला केल्यानंतर क्रूडच्या किमतीत फोकसचा मुद्दा बनला आहे. अलीकडेच गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाच्या किमती जवळपास 6% वाढल्या आणि पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलजवळ वेगाने वाटचाल करत आहे. अशा परिस्थितीत, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सततची वाढ होत असल्यामुळे जगभर महागाईचा धोका निर्माण झाला असून यामुळे मध्यवर्ती बँकांना दीर्घकाळ व्याजदर उच्च ठेवणे भाग पडेल या चिंतेमुळे गुंतवणूकदार सरकारी रोख्यांमधून अधिक परतावा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. युरोपमध्येही महागाईच्या दबावामुळे युरोपियन सेंट्रल बँक सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवण्याची बाजाराला 85% शक्यता वाटत आहे.
अमेरिकेतील 30 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड
जागतिक आर्थिक संकट म्हणजे महामंदीनंतर अमेरिकेतील दीर्घकालीन सरकारी कर्जाचा खर्चही ऑल-टाइम उच्चांकावर पोहोचला आहे. 30-वर्षीय यूएस ट्रेझरी यील्ड 5.29% पर्यंत वाढला, जो 2007 नंतरचा सर्वोच्च स्तर असून वाढत्या महागाईमुळे अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह आणि इतर मध्यवर्ती बँका व्याजदर कमी करण्याऐवजी उच्च पातळीवर ठेवू शकतात, अशी गुंतवणूकदारांना चिंता सतावत आहे.
जपानी बॉन्ड यील्ड 30 वर्षांतील उच्चांकावर
लक्षात घ्या की केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जपानमधील परिस्थितीही अधिक गंभीर होत चालली आहे. येथे 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड 2.93% पर्यंत वाढला, जो सप्टेंबर 1996 नंतर, जवळपास तीन दशकांतील सर्वोच्च आहे. सतत कमजोर होणारा Yen (जपानी चलन) आणि वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर बँक ऑफ जपानकडून सप्टेंबरमध्ये व्याजदर वाढवणे बँक ऑफ जपान सप्टेंबरमध्येच व्याजदर अपेक्षित आहे. दुसरीकडे, एप्रिल-जून तिमाहीत जपानची आर्थिक वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने परताव्यात किंचित घट झाली.
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर किती कर्ज
तसेच लक्ष द्यायची गोष्ट म्हणजे की अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज आता GDP पेक्षा जास्त झाले आहे, ज्यामुळे देशाला मोठ्या आर्थिक संकटाच्या गर्तेत सापडला आहे. अमेरिकेच्या सरकारचे डेट-टू-जीडीपी गुणोत्तर अंदाजे 123% ते 125% असून एकूण संघीय कर्ज 39.8 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे.
अशाप्रकारे आता जगाला भीती केवळ अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाची नाही तर, अमेरिकेचा पाया हादरवू शकणाऱ्या धोक्याची आहे. आखाती देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास कमी होत असून इराणवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देश आपल्या गुंतवणुकीबाबत पुनर्विचार करू लागले आहेत. आखाती देशांनी आतापर्यंत अमेरिकेत अंदाजे 2 लाख कोटींची गुंतवणूक केली आहे, ज्यामध्ये अमेरिकी बॉण्ड्स, शेअर बाजार, स्थावर मालमत्ता आणि अगदी शस्त्रास्त्रांचाही समावेश आहे.
