आज जगातील सर्वांत धोकादायक शस्त्र कोणते? अणुबॉम्ब, क्षेपणास्त्रे, विमानवाहू नौका की आण्विक पाणबुड्या? कदाचित नाही. आजच्या जगातील सर्वांत प्रभावी शस्त्रे म्हणजे आर्थिक निर्बंध, डॉलर व्यवस्था, स्विफ्ट बँकिंग नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता , डेटा, दुर्मिळ खनिजे, समुद्री व्यापारमार्ग आणि जागतिक पुरवठा साखळी. एकही गोळी न झाडता एखाद्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था हादरविण्याची क्षमता या नव्या शस्त्रांमध्ये आहे. म्हणूनच आजचे युद्ध रणांगणावर कमी आणि अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, बँकिंग व व्यापाराच्या आघाडीवर अधिक लढले जात आहे.
शीतयुद्धाच्या काळात महासत्तांची ताकद त्यांच्या लष्करी क्षमतेवर मोजली जात होती. १९९१ मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाल्यानंतर जागतिकीकरणाचा नवा अध्याय सुरू झाला. ‘व्यापार वाढेल, परस्परावलंबित्व वाढेल आणि युद्धाची शक्यता कमी होईल,’ अशी आशा तेव्हा व्यक्त झाली. २००१ मध्ये चीनचा जागतिक व्यापार संघटनेत प्रवेश झाला आणि उत्पादन, व्यापार आणि गुंतवणुकीचे स्वरूपच बदलले. एका देशात संशोधन, दुसऱ्यात उत्पादन, तिसऱ्यात जुळणी आणि चौथ्या देशात विक्री अशी जागतिक उत्पादन साखळी निर्माण झाली.
परंतु, या परस्परावलंबित्वातच भविष्यातील संघर्षाचे बीज दडलेले होते. व्यापार जितका वाढला तितकी आर्थिक साधनांची ताकदही वाढली. आर्थिक निर्बंध, आयात शुल्क, निर्यात नियंत्रण, बँकिंग व्यवस्था, तंत्रज्ञानावरील प्रवेश आणि पुरवठा साखळी यांचा वापर परराष्ट्र धोरणाचे साधन म्हणून होऊ लागला. २०१४ मध्ये रशियावरील निर्बंध, त्यानंतर २०१८ मध्ये अमेरिका-चीन व्यापारयुद्ध, हुवैवरील निर्बंध, प्रगत सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञानावरील नियंत्रण, रशिया-युक्रेन युद्धानंतरचे वित्तीय निर्बंध, लाल समुद्र आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्यय, चीनकडून दुर्मीळ खनिजांच्या निर्यातीवरील निर्बंध, तसेच अमेरिकेच्या विविध शुल्क धोरणांनी हे स्पष्ट केले की जागतिक अर्थव्यवस्था आता भू-राजकीय स्पर्धेपासून वेगळी राहिलेली नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आणि आर्थिक धोरण यांच्यातील सीमारेषा दिवसेंदिवस धूसर होत आहे.
सर्वांत ताजे आणि धडकी भरवणारे उदाहरण म्हणजे गेल्या काही दिवसापूर्वी अमेरिका आणि इराण दरम्यान झालेला ‘भू-अर्थकारणाचा’ हाय-व्होल्टेज ड्रामा. जगभरातील अनेक माध्यमे म्हणतात की युद्धकोंडी फोडण्यासाठी आणि खनिज तेलाचा जागतिक पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये एका १४ कलमी गुप्त कराराचा मसुदा जवळपास अंतिम झाला होता. अमेरिकेने इराणवरील तेल निर्यातीचे निर्बंध तात्पुरते शिथिल करणारे ‘जनरल लायसन्स X’जारी केले होते, तर इराण रणनीतिक दृष्ट्या महत्त्वाचा होर्मुझ सामुद्रधुनीचा सागरी मार्ग विनाशुल्क खुला करण्यास तयार झाला होता. संपूर्ण जगाने सुटकेचा निःश्वास सोडला होता की आता पेट्रोल-डिझेलचे भाव आटोक्यात येतील आणि जागतिक महागाई थांबेल.
परंतु, त्यानंतर अवघ्या काही तासांत कराराच्या अंमलबजावणीवरून आणि कोट्यवधी डॉलर्सच्या गोठवलेल्या निधीच्या वितरणावरून दोन्ही देशांनी अचानक एकमेकांवर अविश्वासाचा शिक्का मारत कराराच्या मसुद्यावरून पूर्णपणे माघार घेतली. अमेरिकेने पुन्हा एकदा लष्करी हल्ले सुरू केले. हा प्रकार काय दर्शवतो? महासत्ता जेव्हा जागतिक वित्तीय संस्था आणि संसाधनांना स्वतःच्या फायद्यासाठी ओलीस ठेवतात, तेव्हा विश्वास एका रात्रीत कसा धुळीस मिळतो, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. असा प्रकार भविष्यात, होर्मुझपुरता मर्यादित राहील असे दिसत नाही. चीन देखील आसपासच्या सामुद्रधुनीमध्ये याची पुनरावृत्ती करू शकेल किवा अणि कोणीही. पैसे कमावण्याचा बड्या राष्ट्रांचा हा नवीन फंडा म्हणा ना.
याच पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ‘ Finance & Development ’ या नियतकालिकात अर्थतज्ज्ञ जेफ्री फ्रिडेन यांनी ‘ The Cost of Geoeconomic Coercion ’ या लेखात एक इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक निर्बंध, शुल्कवाढ, निर्यात नियंत्रण किंवा वित्तीय प्रतिबंध यांचा वापर एखाद्या राष्ट्रावर दबाव आणण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतो; परंतु त्याची किंमत केवळ त्या देशालाच नव्हे तर निर्बंध लादणाऱ्या देशालाही आणि संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही मोजावी लागते. त्यापुढे आणखी एक प्रश्न उभा राहतो, जागतिक विश्वास गमावण्याची किंमत किती?
जेव्हा आर्थिक निर्बंध, डॉलर व्यवस्था, स्विफ्ट, तंत्रज्ञान, बँकिंग नेटवर्क किंवा व्यापार वारंवार धोरणात्मक दबावाची साधने म्हणून वापरली जातात, तेव्हा इतर देश पर्याय शोधू लागतात. गेल्या काही वर्षांत स्थानिक चलनात व्यापार, द्विपक्षीय देयक व्यवस्था, ब्रिक्स देशांमधील पर्यायी पेमेंट यंत्रणांवरील चर्चा, केंद्रीय बँकांची डिजिटल चलने, स्थिर डिजिटल चलने आणि पुरवठा साखळीचे विविधीकरण या संकल्पना याच पार्श्वभूमीवर अधिक वेगाने पुढे येताना दिसत आहेत. या सर्व प्रयत्नांचे अंतिम यश अद्याप निश्चित नाही; मात्र जागतिक आर्थिक व्यवस्थेवरील वाढत्या अवलंबित्वाबाबत अनेक देश नव्याने विचार करत आहेत, हे निश्चित. नुकतीच झालेली जपानच्या पंतप्रधानांची भारतभेट बरेच काही सांगून जाते. डॉलर विरहित पर्यायी अर्थव्यवहार यावर लहान देश, आशियाई देश गांभीर्याने विचार करू लागले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या भूमिकेबाबत जग आता साशंक झाले आहे. बऱ्याच राष्ट्रांना महासत्तेच्या देणगीच्या कुबड्यांवर चालणारी संयुक्त राष्ट्रे नको आहेत. आता महासत्तांमध्ये आर्थिक शक्तीच नव्या सामरिक स्पर्धेचे साधन बनली आहे. अमेरिका आर्थिक निर्बंध, डॉलर आणि उच्च तंत्रज्ञानातील आघाडीचा वापर करते; चीन उत्पादन क्षमता, दुर्मीळ खनिजे आणि औद्योगिक साखळीतील स्थानाचा लाभ घेतो; तर रशिया ऊर्जा आणि नैसर्गिक संसाधनांचा प्रभावी वापर करतो. मात्र जेव्हा आर्थिक साधने वारंवार दबावासाठी वापरली जातात, तेव्हा त्याचे परिणाम केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा फटका विकसनशील देश, उद्योग, गुंतवणूकदार आणि सामान्य ग्राहकांनाही बसतो.
एका महासत्तेच्या आर्थिक धोरणाचा परिणाम हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या देशातील इंधनाच्या किमती, औषधांचा पुरवठा, अन्नधान्याचा खर्च किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उपलब्धतेवर होऊ शकतो. म्हणूनच भू-अर्थकारण ही आता केवळ अर्थशास्त्राची संकल्पना राहिलेली नाही; ती सामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडलेली वास्तवता बनली आहे.
एकेकाळी तेलाला जगातील सर्वांत प्रभावी सामरिक शस्त्र म्हटले जात असे. आज त्यात डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, दुर्मीळ खनिजे, डिजिटल चलने आणि जागतिक वित्तीय व्यवस्था यांची भर पडली आहे. युद्धे आता रणांगणावर नव्हे तर ती चिप कारखान्यांत, डेटा सेंटर्समध्ये, समुद्राखालच्या फायबर केबल्समध्ये, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रयोगशाळांमध्ये, बँकिंग नेटवर्कमध्ये आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्येही लढली जातील.
भविष्यातील महासत्ता तीच ठरेल जी केवळ आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या सामर्थ्यवान नसेल, तर जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह, नियमाधारित आणि सहकार्याला प्राधान्य देणारी असेल. कारण दीर्घकाळ टिकणारी जागतिक सत्ता केवळ शक्तीवर उभी राहत नाही; ती विश्वासावरही उभी राहते. आणि कदाचित याच ठिकाणी भू-अर्थकारणाच्या नव्या युगाचा सर्वात मोठा धडा दडलेला आहे.
————————————–
(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा