भारतात लैंगिक शिक्षणाला ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या विरोधाचा सामना करावा लागला आहे. अनेक राज्यांनी ते ‘भारतीय मूल्यांशी विसंगत’ असल्याचे सांगत शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यास टाळाटाळ केली. काही ठिकाणी या विषयाचा उल्लेख विज्ञानातील जैविक भागापुरता मर्यादित राहिला; तर काही ठिकाणी आरोग्य, स्वच्छता किंवा किशोरवयीन बदलांविषयी अस्पष्ट कार्यशाळा घेऊन विषयाची बोळवण करण्यात आली. परिणामी, लैंगिकता, संमती, शरीरस्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि भावनिक आरोग्य यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर मुलांना वैज्ञानिक, स्पष्ट आणि वयानुरूप मार्गदर्शन मिळाले नाही.
ही विसंगती केवळ शैक्षणिक धोरणातील कमतरता नाही; ती समाजातील व्यापक सांस्कृतिक अनिच्छेचे प्रतिबिंब आहे.
लैंगिकतेविषयी बोलणे म्हणजे अश्लीलता किंवा मूल्यभ्रष्टता, असा गैरसमज अजूनही अनेक स्तरांवर आढळतो. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, पुराणमतवादी गटांचा दबाव आणि पालकांमधील संकोच यामुळे हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. अलीकडे NCERT च्या पुस्तकातील मोहेंजोदडो संस्कृतीतील नृत्यांगनेच्या मूर्तीच्या चित्राला कपडे घालण्याचा प्रकार घडला. अशा घटनांमुळे वैज्ञानिक आणि अभ्यासपूर्ण लैंगिक शिक्षणाची गरज आणखी ठळकपणे समोर येते.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बाल लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित सामग्रीच्या प्रकरणात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि जागरूकतेसाठी लैंगिक शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे, असे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने या विषयासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, अशी शिफारसही न्यायालयाने केली. POCSO म्हणजेच बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करणाऱ्या कायद्याबाबत लहानपणापासून माहिती देण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली. मे २०२५ मध्ये POCSO अंतर्गत एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा लैंगिक शिक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि यासंबंधी राष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता व्यक्त केली.
न्यायालयाने किशोरवयीन मुलांना गुन्हेगारांसारखे वागवण्याऐवजी त्यांना शिक्षण, समुपदेशन आणि योग्य दिशादर्शन देण्यावर भर दिला. TISS मधील तज्ज्ञ, क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट, NALSA आणि NCPCR चे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेल्या २६ सदस्यीय समितीने लैंगिक शिक्षणाचे प्रमाणीकरण हा सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचा निष्कर्ष मांडला. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सरकारने या समितीच्या व्यापक शिफारशी स्वीकारल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाची औपचारिक मंजुरी मिळाल्यानंतर हा अभ्यासक्रम देशभर लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे उद्दिष्ट शिक्षणव्यवस्था सर्वसमावेशक, न्याय्य आणि सर्वांना सामावून घेणारी करणे असे आहे. मात्र लैंगिक शिक्षणाचा समावेश ‘नैतिक आणि चारित्र्यविषयक विचार’ या व्यापक आणि काहीसा अस्पष्ट चौकटीत करण्यात आला आहे. संमती, छळवणूक, महिलांचा आदर, सुरक्षितता, कुटुंब नियोजन आणि लैंगिक संक्रमित आजारांचा प्रतिबंध यांसारख्या विषयांचा उल्लेख असला, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट, वयानुरूप आणि व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव आहे.
NCERT च्या प्राथमिक वर्गांतील पर्यावरण अभ्यासात ‘गुड टच’ आणि ‘बॅड टच’ यांसारख्या संकल्पनांचा परिचय करून दिला जातो. हा प्रारंभ महत्त्वाचा असला, तरी तो पुरेसा नाही. सुरक्षित आणि असुरक्षित स्पर्श ओळखणे ही पहिली पायरी आहे; पण संमती, शरीरस्वातंत्र्य, वैयक्तिक सीमा, नातेसंबंध, डिजिटल धोके आणि कायदेशीर मदत यांची सखोल समज विकसित करणेही तितकेच गरजेचे आहे. मुलांना ‘काय चूक आहे’ हे सांगण्याइतकेच ‘चूक घडल्यास कोणाकडे जावे’ हेही शिकवणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित अभ्यासक्रमानुसार लैंगिक शिक्षणाचा NEP २०२० शी सुसंगत, सुनियोजित आणि अनिवार्य समावेश मुख्य अभ्यासक्रमात केला जावा. प्राथमिक शाळेपासूनच तज्ज्ञ शिक्षकांनी आठवड्यातून दोनदा १५ ते २० मिनिटांचे वर्ग घ्यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या वयात मुलांना शरीराची ओळख, वैयक्तिक स्वच्छता, भावना, सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श, विश्वासू व्यक्ती आणि मदतीची साधने यांची माहिती दिली जावी.
विद्यार्थी मोठे होत जातील तसा अभ्यासक्रमही विकसित व्हावा. पौगंडावस्था, संप्रेरकांमुळे होणारे शारीरिक व भावनिक बदल, वैयक्तिक सीमा, आकर्षण, मैत्री, नातेसंबंध, असुरक्षित परिस्थिती ओळखणे आणि मदतीसाठी योग्य व्यक्ती किंवा संस्थेकडे कसे जावे, हे शिकवले पाहिजे. लैंगिक शिक्षण म्हणजे केवळ प्रजनन किंवा लैंगिक क्रियेविषयी माहिती नव्हे; तर स्वतःच्या आणि इतरांच्या शरीराचा, मनाचा, भावनांचा आणि मर्यादांचा आदर करण्याचे शिक्षण आहे.
लैंगिक आरोग्याच्या संदर्भात अभ्यासक्रम अधिक स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. प्रजनन अवयवांची माहिती आणि स्वच्छता यापलीकडे सुरक्षित लैंगिक संबंध, लैंगिक संक्रमित आजार, HIV-AIDS, हरपीज, गोनोरिया, HPV यांसारख्या आजारांची वैज्ञानिक माहिती विद्यार्थ्यांना दिली पाहिजे. संरक्षणाचे उपाय, लक्षणे, तपासणी, उपचार आणि लाज न बाळगता वैद्यकीय मदत घेण्याचे महत्त्वही समजावले पाहिजे. चुकीची माहिती, भीती आणि अंधश्रद्धा टाळण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक आणि आरोग्यतज्ज्ञांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
या शिक्षणाचा सर्वात मध्यवर्ती भाग म्हणजे संमती. कोणत्याही नातेसंबंधात समोरच्या व्यक्तीच्या शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक निर्णयांचा आदर करणे शिकवले पाहिजे. ‘नाही म्हणजे नाही’ हे वाक्य केवळ घोषवाक्य नसून कायदेशीर आणि नैतिक सत्य आहे. मौन, शारीरिक प्रतिकाराचा अभाव, पूर्वीचे नाते किंवा मैत्री ही कधीही संमती मानली जाऊ शकत नाही. स्पष्ट संमतीशिवाय किंवा व्यक्तीच्या इच्छेविरुद्ध केलेली कोणतीही लैंगिक कृती हा गंभीर गुन्हा आहे. मुलांनी आणि मुलींनी दोघांनीही मर्यादा समजून घेणे, नकार स्वीकारणे आणि दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर करणे शिकले पाहिजे.
डिजिटल युगात इंटरनेट आणि सायबर सुरक्षा हा लैंगिक शिक्षणाचा अपरिहार्य भाग आहे. ऑनलाइन चॅटिंग, सोशल मीडिया, गेमिंग प्लॅटफॉर्म आणि अनोळखी डिजिटल संपर्कांमधून मुलांना ब्लॅकमेलिंग, न्यूड फोटोची मागणी, फसवणूक किंवा लैंगिक शोषणाचा धोका असतो. लैंगिक शिक्षणाचा अभाव असल्याने अनेक मुले माहितीकरिता पॉर्नोग्राफीकडे वळतात आणि त्यामुळे त्यांच्या मनात नातेसंबंध, शरीर आणि संमतीविषयी विकृत कल्पना तयार होऊ शकतात. इंटरनेट वापरताना काय काळजी घ्यावी, कोणती माहिती शेअर करू नये, धोका जाणवल्यास त्वरित कोणाला सांगावे आणि पोलिस, सायबर सेल किंवा कायदेशीर मदत कशी घ्यावी, याचे नियमित प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळाले पाहिजे.
समुपदेशन आणि धाडसाने बोलण्याचे शिक्षणही तितकेच आवश्यक आहे. भारतीय समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता, सामाजिक बदनामीची भीती, कौटुंबिक दबाव आणि गुन्हेगारांच्या धमक्या यामुळे अनेक मुली, स्त्रिया, लहान मुले आणि काही पुरुषही लैंगिक अत्याचारांविषयी बोलत नाहीत. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांत सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि संवेदनशील तक्रारव्यवस्था असावी. विद्यार्थ्यांना ‘ही चूक माझी नाही’ हे समजावणे, त्यांना मानसिक आधार देणे आणि गरजेनुसार व्यावसायिक समुपदेशन उपलब्ध करून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
POCSO कायद्याची माहिती मुलांना आणि पालकांना सोप्या भाषेत दिली पाहिजे. बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी २०१२ मध्ये हा कायदा अस्तित्वात आला. यातील गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असून बालकांची ओळख गुप्त ठेवली जाते आणि प्रकरणे विशेष न्यायालयांत चालवली जातात. मुलांना या कायद्याविषयी माहिती मिळाल्यास त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो आणि ते न घाबरता गुन्ह्याविषयी सांगण्याचे धाडस करू शकतात. पालकांनाही कायदेशीर प्रक्रिया, तक्रार नोंदविण्याचे मार्ग आणि मुलांशी संवेदनशील संवाद कसा साधावा, याचे प्रशिक्षण मिळाले पाहिजे.
त्याचवेळी किशोरवयीन मुलांच्या शरीरात आणि मनात होणारे बदल समजून घेणेही आवश्यक आहे. आकर्षण, भावनिक अस्थिरता, संभ्रम किंवा लिंगभावाशी संबंधित प्रश्न यांना द्वेष, दडपशाही किंवा परंपरेच्या नावाखाली नाकारले जाऊ नये. अशा वयात मुलांना स्थिर मानसिक आधार आणि शास्त्रीय माहितीची गरज असते. POCSO कायद्याचा सामाजिक वैरातून किंवा सूडबुद्धीने दुरुपयोग होऊ नये, याची नैतिक जाणीव पालकांना आणि समाजाला असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे; कारण चुकीच्या आरोपांनी अल्पवयीन मुलांचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते.
लैंगिक शिक्षण केवळ विज्ञान शाखेपुरते मर्यादित राहू नये. कला, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षण, तसेच अशिक्षित आणि असंघटित क्षेत्रातील समाजघटकांपर्यंतही लैंगिक साक्षरता पोहोचली पाहिजे. या विषयाचे अध्यापन प्रशिक्षित, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेल्या आणि संवेदनशील शिक्षकांनी करणे आवश्यक आहे. पालकांसाठीही विशेष बैठकांचे आयोजन अनिवार्य असावे, कारण घरातील संवाद टाळला गेला तर शाळेतील शिक्षण अपुरे ठरते.
बाल लैंगिक अत्याचार रोखणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही; समाजानेही यात सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. अज्ञान, संकोच, चेष्टा, हेटाळणी, पॉर्न व्यसन, लैंगिक विकृती आणि हव्यास यांना सामाजिक पातळीवर आव्हान दिले पाहिजे. लैंगिक शिक्षणाची जबाबदारी फक्त मुलांपुरती मर्यादित नसून प्रौढ समाजानेही लैंगिक साक्षर होणे अधिक गरजेचे आहे. हा विषय संकोच सोडून मोकळेपणाने आणि जबाबदारीने चर्चिला गेला, तरच अज्ञान कमी होईल आणि गुन्हे रोखण्याची सामाजिक क्षमता वाढेल.
शेवटी, शाळा आणि महाविद्यालयांतून मुले जागरूक झाली तरी त्यांना ज्या समाजात जगायचे आहे, तो समाज मानसिकदृष्ट्या निरोगी असणे आवश्यक आहे. मुलांना प्रेम, सुरक्षा, आदर, शारीरिक-मानसिक-भावनिक स्वातंत्र्य आणि हिंसामुक्त वातावरणात सन्मानाने जगण्याचा नैसर्गिक व कायदेशीर अधिकार आहे. असे सुरक्षित, संवेदनशील आणि मानवी वातावरण निर्माण करणे ही प्रत्येकाची नैतिक, सामाजिक आणि राष्ट्रीय जबाबदारी आहे.
————————————–
(लेखिका वैद्यकीय व्यावसायिक असून माजी वैद्यकीय अधिकारी आहेत.)
