एखाद्या अधिकाऱ्याने पुढाकार घेतल्यावर महिन्या-दोन महिन्यांतच इतक्या मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार आढळून येत असतील, तर भेसळ करणाऱ्या माफियांच्या अधोविश्वाची पाळेमुळे किती खोलवर रुजली आहेत, याची कल्पना यावी. विशेषत: पुण्यासह सात जिल्ह्यांमध्ये शाम्पू आणि अत्यंत घातक औद्योगिक रसायनांची दुधात भेसळ करणारी संघटित टोळी उघडकीस आली आहे.
कधी काळी शेतकऱ्यांना गाय-म्हैसपालनास प्रोत्साहन देऊन ‘दुधाचा महापूर’ आणल्यामुळे साऱ्या देशात अभिमानाने उंचावलेली महाराष्ट्राची मान या दूधभेसळीमुळे शरमेने खाली झुकली आहे. घराघरांतल्या लहानग्यांना भेसळयुक्त दुधातून एकप्रकारे विषच पाजणाऱ्या या हैवानांना शिक्षा करण्यासाठी कायद्यातील कलमेही अपुरी ठरावीत! इतकी वर्षे भेसळीची समांतर व्यवस्था चालवणाऱ्या या माफियांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे; त्याबरोबरच या कृत्यांना आशीर्वाद देणारे सरकारी बाबू आणि पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बड्या धेंडांनाही जन्माची अद्दल घडायला हवी.
मुंढे यांची कार्यशैली आणि कायदे-नियमांबाबत तडजोड न करण्याच्या भूमिकेमुळे आजवरच्या २१ वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेत त्यांच्या २५ वेळा बदल्या झाल्या असल्या, तरी कायदेभंगाविरोधात कारवायांचा त्यांचा पवित्रा कायम आहे. दोन महिन्यांपूर्वी अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी त्यांची नियुक्ती झाली, तेव्हापासून त्यांनी भेसळखोरांच्या विरोधात बडगा उगारला आहे. विविध अन्नपदार्थ, औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधनांमधील भेसळीचे अनेक प्रकार उघडकीस येऊ लागले आहेत. विभागाच्या धडक कारवायांनंतर दुकाने-हॉटेलांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या पनीरची तपासणीही बंधनकारक झाली आहे. अनेक तीर्थक्षेत्रांवर प्रसाद म्हणून विक्री होणाऱ्या पेढे व मिठाईतही भेसळ होत असल्याचे उघड झाले. मात्र, पुणे जिल्ह्यातील मंचरमधून सोलापूर, अहिल्यानगर, जालना, ठाणे, जळगाव आणि धाराशिव अशा सात जिल्ह्यांमध्ये प्राणघातक रसायनांची भेसळ करणारी टोळी, हा दुधात भेसळीचा राज्यातील आजवरचा उघडकीस आलेला सर्वांत मोठा गुन्हा ठरावा.
शाम्पू, डिटर्जंट, पाम तेल यांसह अनेक प्राणघातक औद्योगिक रसायने मिसळून फक्त भेसळ नव्हे; तर संपूर्ण बनावट दूधच ही टोळी तयार करीत असे. दूध संकलन केंद्रे आणि शीतकरण केंद्रांबरोबरच गावोगावच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून हे साहित्य आणि भेसळीसाठी ‘मार्गदर्शन’ करून त्यांनाही या गुन्ह्यांसाठी प्रवृत्त करण्याचा या टोळीचा कावा, हे या घटनेतील सर्वांत समाजविघातक कृत्य मानले पाहिजे. काही ठिकाणी तर किराणा दुकानांमधूनही या भेसळसाहित्याची राजरोस विक्री होत असे. अशा विषाचे उत्पादन आणि वितरणाची इतकी संघटित साखळी उभी राहीपर्यंत एकाही यंत्रणेला याची कल्पना येऊ नये, ही संतापाची बाब आहे.
लाखो बालकांचे अन्न असलेले दूध सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार आणि अनेक धुरिणांनी सहकाराच्या माध्यमातून कष्टाने उभ्या केलेल्या या क्षेत्रास काळिमा फासणाऱ्या आणि नागरिकांचे जीव धोक्यात घालून खिसे भरणाऱ्या काही निवडक भेसळखोरांची गय केली जाऊ नये.
मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून दीड-दोन महिन्यांतच विभागाने सुमारे नऊशे ठिकाणी छापे घातले. अन्न व औषध प्रशासनासह अशा टोळ्या उद्ध्वस्त करणारे पोलिसही अभिनंदनास पात्र आहेत. मात्र, अनेकदा अधिकारी बदलले की त्याने पुढाकाराने सुरू केलेल्या कारवाया थंड पडतात आणि पुन्हा चोरपावलांनी गैरप्रकार सुरू होतात; पुढे या चोरवाटाच राजमार्ग बनतात, असे पूर्वानुभव आहेत. त्यामुळे कायदेपालन हा एखाद्या अधिकाऱ्यापुरता अपवाद न ठरता ती व्यवस्थेची कार्यसंस्कृती बनली पाहिजे. मुंढे यांच्या बदलीच्या प्रयत्नांवरून विधिमंडळात झालेल्या चर्चेमध्ये सरकारने ‘त्यांची बदली होणार नाही,’ अशी हमी दिली आहे. आता भेसळखोरांच्या विरोधातील लढाईत सरकार त्यांच्या पाठीशी राहील आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप होऊ न देता अशा अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या चौकटीत पुरेशी स्वायत्तताही दिली जाईल, अशी अपेक्षा चुकीची ठरू नये.

