म्हणजे खासगी नोकरी करणारे लोक रिटायरमेंट बचतीसाठी अधिक योगदान देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. या अतिरिक्त रकमेइतकेच योगदान देण्याचा पर्याय नियोक्त्यांकडे असतो, पण बंधनकारक नाही आणि ऐच्छिक योगदान कधीही बदलता किंवा थांबवता येते. ईपीएफओच्या नव्या अधिसूचनेनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दर महिना पगार 1 लाख रुपये असला तरीही पीएफ काँट्रीब्युशन 1,800 असेल आणि नियोक्ता देखील तितकीच रक्कम योगदान म्हणून देईल. मात्र, उर्वरित पगारातील काही भाग रिटायरमेंट बचतीसाठी बाजूला ठेवायचा पर्यायही तुमच्याकडे असेल.
Gold Rate Today: डॉलर अन् तेलाच्या खेळात अडकले गुंतवणूकदार! सोन्या-चांदीत संमिश्र व्यवहार; घेऊ की नको घेऊ? हीच टेन्शन
ईपीएफओच्या नवीन तरतुदी काय?
EPF योजना, 2026 च्या बुधवारी जाहीर झालेल्या तरतुदींनुसार, “वैधानिक वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त पगारावर कर्मचारी वैधानिक दर किंवा त्यापेक्षा जास्त स्वेच्छेने अतिरिक्त योगदान देण्याचा पर्याय निवडू शकतो.” याशिवाय ऐच्छिक योगदानाइतकं योगदान देण्याचा पर्यायही नियोक्त्याकडे असेल, पण बंधनकारक नाही. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही अतिरिक्त ऐच्छिक योगदान कधीही कमी किंवा थांबवू शकतात. लक्षात घ्या की हा नियम केवळ अशाच नोकरदारांसाठी आहे ज्यांना मोठ्या प्रमाणात पगार मिळतो.
जास्त पीएफ Contribution देण्याचा पर्याय
उदाहरणार्थ एखाद्याचा मूळ पगार 50,000 रुपये असेल, तर पहिल्या नियमानुसार पगारातून 12% म्हणेज 6000 रुपये पीएफमध्ये जमा केले जायचे. मात्र आता नव्या नियम बदलांनुसार, पगार एक लाख रुपये असला तरीही कंपनी सुरुवातीच्या 15000 रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत 1800 रुपयेच कट करू शकते, जे अनिवार्य आहे. यामध्ये नियोक्ता देखील तेवढीच रक्कम योगदान म्हणून देईल. तर रिटायरमेंट बचत म्हणून तुमच्या उर्वरित पगारातून अधिक PF कपात करायची की नाही, हे पूर्णपणे तुमच्यावर अवलंबून असेल.
Stock Market Crash: जागतिक बाजाराच्या उलट भारताची चाल; अमेरिका, कोरिया ते जापानपर्यंत मार्केट गारेगार, सेन्सेक्स-निफ्टीत बरसल्या तेजीच्या धारा
दिलासादायक बाब म्हणजे की नवीन पेन्शन योजनेत पेन्शन विड्रॉलचे सूत्र, कर्मचारी आणि कंपनीचे योगदान, आणि किमान पेन्शन यामध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. पण पेन्शन प्रक्रिया, पेन्शन निधी गुंतवणुकीच्या पद्धती आणि विलंबासाठीच्या दंडासंदर्भात काही नवीन नियम जोडले आहेत.
सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होऊ शकणार
प्रायव्हेट क्षेत्रातील बहुतेक कर्मचारी आणि नियोक्त्यांमध्ये कॉस्ट-टू-कंपनी – CTC – संबंध असल्याने वेतन रचनेत बदल केला जाऊ शकतो. यामुळे दोघांना एकत्र काम करून EPFO सदस्यांसाठी फायदेशीर ठरेल अशी प्रणाली तयार करता येते.
Donald Trump: एका वर्षात 132 हजार कोटींची कमाई… डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतका पैसा कुठून आणला? US राष्ट्राध्यक्षांच्या क्रिप्टो खेळीने वादंग
मात्र, नवीन योजनेत सब्स्क्रिप्शन चालू ठेवण्याची तरतूद असल्यामुळे व्याप्तीचे नियम तेच राहतील. यानुसार जुन्या योजनेअंतर्गत सदस्य असलेले कर्मचारी सदस्य म्हणून कायम राहतील, असे स्पष्ट नमूद केले आहे.गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवीन योजनेत केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने मंजूर केलेल्या पैसे विड्रॉलच्या नियमांमधील बदलांची अंमलबजावणी केली आहे.
या नव्या बदलांमध्ये दरवर्षी पैसे काढण्याच्या परवानगी असलेल्या संख्येत वाढ करणे आणि आगाऊ निधी काढण्याच्या श्रेणी सुलभ करण्याचा समावेश असून श्रेणींची संख्या 13 वरून फक्त तीनवर कमी केली गेली असून यामध्ये अत्यावश्यक गरजा (आजारीपण, शिक्षण, विवाह), घरगुती गरजा आणि विशेष परिस्थिती यांचा समावेश आहे.
EPF विड्रॉल नियम बदलले
ईपीएफओने पैसे काढण्याची प्रक्रिया सुलभ केली आहे आणि प्रवर्गांची संख्या 13 वरून केवळ तीनवर आणली. या तरतुदींवर CBT च्या बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा केली गेली आणि त्यांच्या संमतीने तयार केल्या गेल्या असून नवीन कामगार कायद्यांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहेत.

