Disability Certificate Scam : जळगाव जिल्हा परिषदेत फसवणूक प्रकरण उघडकीस आल आहे. अपंगत्वाच्या बनावट प्रमाणपत्रांचा आधार घेऊन सवलतींचा बेसुमार वापर करून घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे व्यवहार उघडकीस आले आहेत. फेरपडताळणीत ३११ पैकी ९२ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपोक्षा कमी असल्याचे निष्पण झाले.

बोगस दिव्यांगत्वाचा कारनामा उघडकीस
दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या सूचनेनुसार राज्यभरात तपासणी मोहीम सुरू झाली होती. या पडताळणीविरोधात काही कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत १२० दिवसांच्या आत म्हणजेच ३ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या सर्व ६८९ कर्मचाऱ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत ही प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अहवालांमधून बोगस दिव्यांगत्वाचा कारनामा उघडकीसयेत आहे.
६० कर्मचाऱ्यांचे लाभ व सेवा बंद होणार
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून आलेल्या ३११ कर्मचाऱ्यांच्या अहवालापैकी २१९ कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ते सुरक्षित मानले जात आहेत आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही. मात्र, उर्वरित ९२ कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाचा हातोडा पडणार आहे. यामध्ये ११ ते ३९ टक्क्यांदरम्यान दिव्यांगत्व असलेल्या ६० कर्मचाऱ्यांना मिळणारे दिव्यांगांचे सर्व शासकीय लाभ व सेवा आदेश तत्काळ बंद करण्याची तयारी जिल्हा परिषद प्रशासनाने सुरू केली आहे.
३१ कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार
कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी किंवा शून्य आढळले आहे, अशा ३२ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करून त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाणार आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांत वैद्यकीय महाविद्यालयाकडून आणखी ७५ ते ८० कर्मचाऱ्यांचे अहवाल विविध विभागांना प्राप्त झाले असून, ते सामान्य प्रशासन विभागाकडे वर्ग झाल्यानंतर पुढील निर्णयाची दिशा ठरणार आहे. पडताळणी पूर्ण करण्यासाठी आता केवळ महिनाभराचीच मुदत शिल्लक असल्याने उर्वरित अहवालांमध्ये आणखी किती जणांचे पितळ उघडे पडते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

