Court orders seizure of pune municipal commissioners chair farmers to receive compensation after 21 years; २१ वर्ष शेतकरी मोबदल्याविना हतबल, अखेर कोर्टाकडून पुणे पालिकेच्या आयुक्तांची खुर्चीच जप्त करण्याचे आदेश
Court orders seizure of pune municipal commissioners chair farmers to receive compensation after 21 years; २१ वर्ष शेतकरी मोबदल्याविना हतबल, अखेर कोर्टाकडून पुणे पालिकेच्या आयुक्तांची खुर्चीच जप्त करण्याचे आदेश
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या हलगर्जीपणाचा एक मोठा फटका प्रशासनाला बसला असून, चक्क आयुक्तांची खुर्ची आणि कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याची नामुष्की पालिकेवर ओढवली होती. देवाची उरुळी आणि फुरसुंगी परिसरात कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला तब्बल २१ वर्षे न दिल्याने न्यायालयाने हा कडक आदेश दिला होता.
कारवाईच्या भीतीने अधिकाऱ्यांची मोठी धावपळ उडाली आणि अखेर न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यांनी स्वतःची अब्रू वाचवली. पालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला म्हणून सुमारे १२ कोटी रुपयांची रक्कम ११ ऑगस्टपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे, ज्यामुळे ही जप्तीची कारवाई टळली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. अशोक फडके यांनी केला आहे. २००२ च्या सुमारास कचरा डेपो तसेच वीज मंडळ, रेल्वे आणि रस्ता प्रकल्पांसाठी या परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. २००५ मध्ये पुणे पालिकेने संपादित केलेल्या १०० एकर जमिनीचा मोबदला जाहीर झाला, पण अनेक शेतकरी त्यापासून वंचित राहिले. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने अवघ्या साडेतीन हजार रुपये प्रतिगुंठा अशा अत्यंत कवडीमोल भावाने ही जमीन घेतली होती. या अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी दाद मागितल्यावर, तत्कालीन बाजारभावाप्रमाणे ७० ते ७५ हजार रुपये प्रतिगुंठा देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, पालिकेने त्यालाही केराची टोपली दाखवली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही मोबदला मिळत नसल्याने २०१८ मध्ये शेतकऱ्यांनी स्मॉल कॉज कोर्टात धाव घेतली होती. तिथेही पालिकेने अपिलाचे कारण देत वेळकाढूपणा सुरूच ठेवला. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाला कंटाळून शेतकऱ्यांनी थेट अंमलबजावणीचा अर्ज दाखल केला. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने जप्तीचे थेट आदेश काढले.
गुरुवारी जेव्हा न्यायालयाचे बेलीफ पोलीस बंदोबस्तासह पालिकेत पोहोचले, तेव्हा आयुक्तांच्या कार्यालयाला कुलूप असल्याचे पाहायला मिळाले. कारवाईची चाहूल लागताच विधी विभागाने थेट न्यायालयात धाव घेत प्रतिज्ञापत्र दिले आणि पुढचा अनर्थ टाळला. या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईत अनेक भूमिहीन शेतकरी कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या देशोधडीला लागली असून, या सर्व परिस्थितीला केवळ शासकीय यंत्रणा आणि महापालिकाच जबाबदार असल्याचा घणाघात ॲड. फडके यांनी केला आहे. यावेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते.
लेखकाबद्दलअक्षय शितोळेअक्षय शितोळे हे २०१८ पासून डिजिटल मीडियात कार्यरत असून सध्या मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. राज्यभरातील रिपोर्टर्ससोबत समन्वय साधत महाराष्ट्रातील गावगाड्यापासून मोठ्या शहरांमधील दैनंदिन घडामोडी मटा ऑनलाइनसाठी वेगवान आणि अचूक पद्धतीने मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. राजकीय बातम्यांमध्ये विशेष रस, बातम्यांमागची बातमी अर्थात घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न असतो. शेती आणि ग्रामीण जीवन हे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत.
पत्रकारितेतील अनुभव
अक्षय शितोळे यांनी २०१८ मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील प्रवासाचा प्रारंभ केला. सुरुवातीला न्यूज १८ लोकमत या वेबसाईटसाठी काम करताना ट्रेनी, सब एडिटर असा त्यांचा प्रवास राहिला. या कार्यकाळात प्रामुख्याने राजकीय बातम्यांसह स्थानिक पातळीवरील विविध घडामोडी कव्हर करण्याचे काम त्यांनी केले. २०१९ च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी विविध राजकीय घडामोडींचा विश्लेषणात्मक आढावा घेतला. पुढे २०२१ मटा ऑनलाइनमध्ये डिजिटल कंटेट प्रोड्युसर म्हणून जॉइन झाले. यावेळी राजकीय बातम्यांसह विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींशी समन्वय ठेवत वेबसाईटसाठी वेगवान आणि अचूक बातम्या मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहिला. तसंच मटा ऑनलाइनला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी महाराष्ट्राच्या दोन दशकांच्या सामाजिक वाटचालीचा आढावा घेणारा विशेष लेख लिहिला होता. “आरक्षणाचे लढे आणि तिढे, टोकदार जातीय अस्मिता ; २५ वर्षांत कसं ढवळून निघालं महाराष्ट्राचं समाजमन?” शीर्षकाखाली लिहिलेल्या या लेखाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात मागील २५ वर्षांत जी सामाजिक स्थित्यंतरे झाली, ज्या घटनांनी महाराष्ट्राच्या सामाजिक रचनेवर परिणाम केला, अशा घडामोडींचा सविस्तर आढावा घेतला होता. २०२३ मध्ये त्यांनी लोकमत ऑनलाइनसोबतही काम केले असून ते २०२५ पासून पुन्हा मटा ऑनलाइनमध्ये प्रिन्सिपल डिजिलट कंटेंट प्रोड्युसर म्हणून रुजू झाले. विविध जिल्ह्यांतील रिपोर्टर्ससोबत संवाद साधत स्थानिक घडामोडींसह राज्यभरात महत्त्वाच्या बातम्या कव्हर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. तसंच विश्लेषणात्मक व्हिडिओच्या माध्यमातून राजकीय घटनांचे अन्वयार्थ प्रेक्षकांसमोर उलगडण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. महाराष्ट्रात २०२५-२६ साली झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान त्यांनी विविध विश्लेषणात्मक व्हिडिओंच्या माध्यमातून राजकीय घडामोडींचं सोप्या शब्दांत विश्लेषण केले. तसंच महानगरपालिका निवडणूक निकालानंतर राजकीय विश्लेषकांची मुलाखत घेत या निवडणूक निकालाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला.
मुलाखतीची लिंक: Uddhav Thackeray यांचा BMC मध्ये का झाला पराभव? सविस्तर विश्लेषण – https://youtu.be/8UeV9w1vwxQ?si=2sMWoovyx07EpjVU
शैक्षणिक पात्रता
अक्षय शितोळे यांनी १२ वी पर्यंतचे शिक्षण आपल्या मूळ गावी घेतले असून नंतर त्यांनी मुंबई येथील नामांकित असलेल्या रुईया महाविद्यालयातून पत्रकारितेतील पदवी (Bachelor of mass media) चे शिक्षण पूर्ण केले.… आणखी वाचा