अधिकार आणि कर्तव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. पण, हक्क-अधिकारांवर दावेदारी करताना कर्तव्याबाबत मात्र सार्वत्रिक अनास्था दिसून येते. राज्यघटनेबाबत भारतीय समाजमनालाही ही बाब लागू होते. भारतीय राज्यघटना हा केवळ कायद्यांचा संग्रह, संकलन नसून, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकारांचे, स्वातंत्र्याचे आणि कर्तव्यांचे संरक्षण करणारा मूलभूत दस्तावेज आहे. मात्र, एकतर राज्यघटनेतील अनेक संकल्पना, कलमे आणि घटनात्मक व्यवस्था सामान्य नागरिकांना काहीशा क्लिष्ट वाटतात. दुसरे म्हणजे, राज्यघटना फक्त कायदा क्षेत्रापुरती आहे, असा समज झाल्याने सामान्य माणूस त्याच्या वाचन-अभ्यासापासून दूर राहतो. हीच दरी भरून काढण्याचे महत्त्वाचे काम माधव जोशी यांचे ‘कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एव्हरीवन’ हे पुस्तक करते.
जोशी यांचे ‘संविधान सर्वांसाठी’ हे मराठी पुस्तक गेल्या वर्षी प्रकाशित झाले होते. ‘कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एव्हरीवन’ हे पुस्तक त्याचा इंग्रजी अनुवाद आहे. मात्र, भाषिक सौंदर्यात बाधा न आणता प्रवाही, सुबोध लेखनामुळे हे अनुवादित वाटणार नाही, इतक्या सहजतेने हे पुस्तक आकाराला आले आहे. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती, तिच्यामागील विचार आणि तिच्या मूलभूत तत्त्वांचा सोप्या भाषेत परिचय करून देणे, हा या पुस्तकाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधुता ही राज्यघटनेची मूलभूत मूल्ये नागरिकांच्या जीवनात कशी प्रतिबिंबित होतात, हे पुस्तक समजावून सांगते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, समानतेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार तसेच घटनात्मक संरक्षण यांसारख्या विषयांकडे केवळ कायदेशीर तरतुदी म्हणून न पाहता त्यांचा सामाजिक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी असलेला संबंध अलगदपणे उलगडण्यात आला आहे.
या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्यघटनेचा विषय केवळ तात्त्विक किंवा कायदेशीर चौकटीत न ठेवता नागरिकांच्या प्रत्यक्ष आयुष्याशी जोडण्याचा प्रयत्न. सरकारची रचना कशी असते, संसद आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका काय आहे, केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकारांचे विभाजन कसे केले आहे, निवडणुका आणि लोकशाही संस्था का महत्त्वाच्या आहेत, तसेच नागरिकांनी आपल्या अधिकारांसोबत कर्तव्यांची जाणीव का ठेवली पाहिजे, याबाबत पुस्तक विचार करायला प्रवृत्त करते.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ५१ अ (अ) नुसार, राज्यघटनेचे पालन करणे आणि घटनात्मक मूल्यांचा आदर करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे. मात्र, बहुतांश नागरिक राज्यघटनेतील तरतुदींबाबत अनभिज्ञ आहेत. ‘एक आदर्श राज्यघटना असणे पुरेसे नाही, तर राज्यघटनेची प्रभावी संरक्षण, संवर्धन आणि अंमलबजावणी झाली पाहिजे’, असे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले होते. राज्यघटनेमुळेच आपला देश एकसंध राहिला, लोकशाहीचे रक्षण झाले आहे. त्यामुळे राज्यघटना आणि तिची मूलभूत तत्त्वे समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक वाचायला हवे.
राज्यघटना तयार करण्यामागे असलेल्या संविधान सभेच्या कार्याची आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह विविध सदस्यांच्या योगदानाची ओळखही पुस्तकातून होते. विविध भाषा, धर्म, जाती, प्रदेश आणि सामाजिक परिस्थिती असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी सर्वांना समान नागरिकत्व आणि अधिकार देणारी व्यवस्था उभी करणे हे मोठे ऐतिहासिक आव्हान होते. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेचे महत्त्व अधिक ठळकपणे समोर येते. केशवानंद भारती खटल्यात २४ एप्रिल १९७३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निवाडा दिला होता. संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार असला तरी राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यात बदल करता येणार नाही, असा हा निकाल होता. या निकालाने राज्यघटना आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले, हे पुस्तकात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
राज्यघटनेचे महत्त्व विशद करतानाच त्यापुढील आव्हाने काय आहेत आणि त्यावर कशी मात करता येईल, याचाही वेध पुस्तकात घेण्यात आला आहे. शिवाय राज्यघटनेतील प्रत्येक परिशिष्टाचे महत्त्व थोडक्यात विशद करण्यात आले आहे. हे मुद्दे तपशीलवार आले असते तर अधिक चांगले झाले असते, असे वाटत राहते. राज्यघटना समजून घेणे म्हणजे केवळ कलमे पाठ करणे नव्हे, तर आपल्या अधिकारांची, स्वातंत्र्याची आणि लोकशाहीतील जबाबदारीची जाणीव करून घेणे होय, हा संदेश या पुस्तकातून प्रभावीपणे अधोरेखित होतो. त्यामुळे हे पुस्तक प्रत्येक नागरिकासाठी महत्त्वाचे ठरते.
……………………………………………………
कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एव्हरीवन
लेखक : माधव जोशी
प्रकाशक : हेडविग मीडिया हाऊस
पाने : १४६. किंमत : २१० रुपये

