Bombay High Court ruled out Society Fine for Cycle Parking in Building Lobby; जिन्यात 11 वर्ष सायकल पार्क, फ्लॅटधारकांना सोसायटीकडून 15 लाखांचा दंड, हायकोर्टाचा दिलासादायक निर्णय

हायकोर्टाची तीव्र नाराजी

‘हाऊसिंग सोसायटीतील सदस्यांनी सोसायटीच्या सामायिक जागांवर अनधिकृतपणे अतिक्रमण करण्याच्या प्रकारांना प्रोत्साहन देण्याचा न्यायालयाचा हेतू नाही. मात्र, सोसायट्यांनीही कारवाई करताना काही प्रमाणात विवेकबुद्धी व वाजवीपणा बाळगणे आवश्यक आहे. सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीने सभासदांवर अवाजवी मागण्या लादून एखाद्या सर्वोच्च नियामक प्राधिकरणाची भूमिका घेता कामा नये. सायकल उभी करण्यासारख्या किरकोळ प्रकारासाठी तब्बल ११ वर्षांचा मागील कालावधी गृहीत धरून दंड आकारण्यासाठी आदर्श उपविधी १६९(अ)चा गैरवापर करता येणार नाही. सोसायटीची ही कृती अत्यंत गंभीर आणि अधिकाराचा मनमानी वापर करणारी आहे’, अशा शब्दांत न्या. संदीप मारणे यांनी निर्णयात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Chikoo Seed in Lung : श्वासात अडथळे, छातीत घरघर; नवी मुंबईतील तरुणाच्या त्रासामागे 3 महिने जुनं अनपेक्षित कारण, फुप्फुसरोग तज्ज्ञांमुळे दिलासा

वारंवार नोटीस बजावून दंडाची मागणी

मुंबईतील धनलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने सभासद योगिनी व सेजल यांच्याविरोधात ही कारवाई केली होती. सोसायटीने त्यांना वारंवार नोटिसा बजावल्यानंतर दंडात्मक शुल्काची मागणी केली आणि वसुलीसाठी उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. त्यानुसार, उपनिबंधकांनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी वसुली प्रमाणपत्र दिले. त्याविरोधात दोघींनी पुनर्विलोकन अर्ज केला असता, जिल्हा उपनिबंधकांनी ८ एप्रिल २०२५ रोजी वसुली प्रमाणपत्र रद्द केले, मात्र दंडाच्या रकमेच्या संदर्भात हे प्रकरण उपनिबंधकांकडे फेरविचारार्थ पाठवले. त्यानंतर योगिनी व सेजल यांनी ॲड. असीम नाफडे व ॲड. लीना शाह यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे दाद मागितली होती.

तेव्हाच सायकल हटवायला सांगणं अपेक्षित

‘या सोसायटीने आदर्श उपविधी क्रमांक १६९(अ) स्वीकारल्याचे स्पष्ट होत नाही. तरीही जेव्हा सायकल उभी केल्याचे निदर्शनास आले, तेव्हाच सोसायटीने आक्षेप घेऊन हटवण्याचे निर्देश देणे आवश्यक होते. शिवाय उपविधी क्रमांक १६९(अ) अन्वये अतिक्रमणाच्या कालावधीसाठी मागील कालावधीपासून दरमहा मासिक देखभाल शुल्काच्या पाचपट दंड आकारण्याची कठोर तरतूद असल्याची जाणीव सभासदांना व्हावी आणि त्यांना सुधारणेची संधी मिळावी, यादृष्टीने सोसायटीने तत्परतेने कृती करायला हवी होती. त्याऐवजी त्या नियमाचा गैरवापर करून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मागील ११ वर्षांच्या कालावधीसाठी असा जबर दंड आकारणे चुकीचे आहे’, असे न्यायालयाने नमूद केले.

Neha Bassi : प्राध्यापिकेचा गूढ मृत्यू, पती-प्रेयसीचे 206 पानी WhatsApp Chat समोर; लडिवाळ ‘बेबी, शोना, बुग्गू’ची बरसात, 15 जानेवारीचं चक्रावणारं चॅटिंगअखेरीस, जिल्हा उपनिबंधकांसमोरील पुनर्विलोकन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे जमा केलेली तीन लाख ८६ हजार ४३३ रुपयांची रक्कम त्यांना परत देण्याचा आदेश सोसायटीला देतानाच वसुली प्रमाणपत्रही न्यायालयाने रद्द केले.