20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशभरातील बँक कर्मचारी आणि अधिकारी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये संपावर जाऊ शकतात. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने त्यांच्या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात टप्प्याटप्प्याने देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
बँक युनियन्सची मुख्य मागणी म्हणजे आठवड्यातून 5 दिवस कामाला मंजुरी देणे आणि सरकारने लागू केलेली नवीन परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना मागे घेणे. जर सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीत, तर 26 ऑक्टोबरपासून देशभरातील बँकांमध्ये अनिश्चितकालीन संप सुरू होईल.
5-डे बँकिंगला 2 वर्षांपासून रखडलेली मंजुरी
UFBU चे म्हणणे आहे की 8 मार्च 2024 रोजी इंडियन बँक्स असोसिएशन म्हणजेच IBA सोबत 12 व्या द्विपक्षीय करारावर आणि 9 व्या संयुक्त नोटवर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. यात 5-डे बँकिंग लागू करण्यावर सहमती झाली होती. या अंतर्गत कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत दररोज 40 मिनिटे जास्त काम करतील.
IBA ने या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन केंद्र सरकारकडे पाठवले होते, परंतु दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही वित्त मंत्रालयाकडून याला मंजुरी मिळालेली नाही.
5-डे बँकिंग प्रस्ताव काय आहे?
- सध्या बँकांमध्ये महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते.
- नवीन प्रस्ताव लागू झाल्यावर प्रत्येक शनिवारी सुट्टी राहील.
- या बदल्यात सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत कामाची वेळ दररोज 40 मिनिटांनी वाढेल.
नवीन PLI योजनेवर वाद: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फायदा, कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांशी भेदभाव
युनियनने अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाद्वारे जारी केलेल्या नवीन PLI मार्गदर्शक तत्त्वांना विरोध केला आहे. युनियनचा आरोप आहे की ही योजना भेदभावपूर्ण आहे:
- स्केल IV आणि त्यावरील अधिकारी: वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारावर 365 दिवसांपर्यंतच्या मूळ वेतनाच्या (बेसिक पे) बरोबरीचे PLI मिळेल.
- कामगार आणि स्केल I ते III मधील कर्मचारी: यांना जास्तीत जास्त फक्त 15 दिवसांचे मूळ वेतन (बेसिक पे) + डीए (महागाई भत्ता) मिळेल.
UFBU चा युक्तिवाद आहे की PLI पूर्णपणे बँकेच्या एकूण कामगिरीवर आधारित असावे आणि स्केल VII पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना समान दिवसांचे प्रोत्साहन (इन्सेंटिव्ह) मिळावे. हा नवीन नियम IBA आणि युनियन यांच्यातील कराराचे उल्लंघन आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालय आणि कामगार आयुक्तांकडे प्रकरण पोहोचले
PLI योजनेबाबतचा वाद आता मुख्य कामगार आयुक्तांसमोर सुलह प्रक्रियेअंतर्गत प्रलंबित आहे. याव्यतिरिक्त, या प्रकरणाला दिल्ली उच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आले आहे. युनियनने मागणी केली आहे की द्विपक्षीय चर्चेद्वारे प्रोत्साहन योजनेत सुधारणा करावी.
पेन्शन अद्ययावतीकरण आणि OPS चीही मागणी
संपाच्या मुख्य कारणांव्यतिरिक्त, बँक युनियनने अनेक जुन्या मागण्याही पुन्हा उचलल्या आहेत:
- सर्व पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन अद्ययावतीकरण आणि सुधारणा.
- सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान महागाई भत्ता सूत्र.
- NPS अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) मध्ये बदलण्याचा पर्याय.
