Balen fails in 64 promises in Nepal; Gen-Zee issues also incomplete, Gen-Zee leader Balen, who came forward through the agitation, has gone astray

नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलनाच्या लाटेतून सत्तेवर आलेले पंतप्रधान बालेन शाह यांचे सरकार ५ जुलै रोजी १०० दिवस पूर्ण करेल. बालेन २७ मार्च रोजी सत्तेवर बसले होते. जेन-झी आंदोलनाच्या ताकदीवर सत्तेत आलेले जगातील पहिले पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले गेले. एप्रिल २०२६ मध्ये टाइम मॅगझिनने जगातील १०० सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीतही त्यांचा समावेश केला होता. पण, १०० दिवसांचे रिपोर्ट कार्ड त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता करताना दिसत नाही.

बालेन यांनी १०० दिवसांत १०० कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. यापैकी केवळ ३६ कामे पूर्ण झाली आहेत. म्हणजेच ६४ आश्वासने अपूर्ण राहिली. वेळेत पूर्ण झालेल्या कामांची संख्या केवळ ३ आहे. याच कारणामुळे सरकार अपूर्ण आश्वासने आणि कमकुवत अंमलबजावणीवरून अडचणीत आले आहे. गोरखा येथील तरुण मतदार गरिमा श्रेष्ठा म्हणाला, ‘मी जेन-झी आहे. बालेन शाह पंतप्रधान झाल्यावर मला मोठी आशा होती, पण सरकारची कामगिरी अत्यंत कमकुवत वाटत आहे. एका महिन्याच्या आतच दोन मंत्र्यांनी राजीनामा दिला.’ जेन-झी नेते मिराज ढुंगाना म्हणाले, सरकार ज्या अपेक्षांच्या जोरावर सत्तेत आले होते, त्यापासून भरकटले आहे.

विक्रमी विजय: ६६ वर्षांनंतर स्वबळावर सत्तेत

बालेन यांच्या आरएसपी पक्षाने २७५ जागांपैकी १८२ जागा जिंकून देशाच्या इतिहासातील दुसरा सर्वात मोठा जनादेश मिळवला होता. १९५९ नंतर ही पहिलीच वेळ होती जेव्हा एखाद्या पक्षाला कोणतीही आघाडी न करता स्वबळावर बहुमत मिळाले होते.

भारताकडून खरेदीवर कर, सीमावाद व कैलास मानसरोवर मार्गावर वक्तव्याने बालेन अडचणीत

भारताशी संबंधित अनेक आघाड्यांवर तणाव निर्माण झाला. नेपाळी नागरिकांनी भारताकडून १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे सामान आणल्यास त्यावर कर लादण्यात आला, दार्चुला-कालापानीबाबत ब्रिटनकडे पुरावे मागणे आणि कैलास मानसरोवर मार्गाबाबत भारत व चीनला डिप्लोमॅटिक नोट पाठवल्याने सीमावाद उफाळून आला. भारतातून फळे व भाज्यांच्या आयातीबाबत कडक नियम लागू केले.

अपयशी: आर्थिक मंदी, डेडलाइन हुकली आणि कोर्टात नामुष्की

झोपडपट्टी: काठमांडूसह अनेक भागांत अतिक्रमणाविरोधात मोहीम राबवण्यात आली. लाखो भूमिहीनांच्या पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईची प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. आर्थिक आघाडी: गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन व रोजगारात विशेष प्रगती झालेली नाही. महसूल संकलनही अपेक्षेपेक्षा कमी राहिले. ई-बिलिंग व बँकिंग रेड फ्लॅग सिस्टम रखडली. वेळेची मर्यादा: १०० दिवसांच्या अजेंड्यात सरकार मागे पडले. सत्ता हाती घेतल्यानंतर १६ दिवसांत एकूण आश्वासनांपैकी केवळ २ आश्वासने पूर्ण . महत्त्वाच्या कामांनाही उशीर. न्यायालयीन झटके: ओली आणि रमेश लेखक यांच्यासारख्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सुटकेचे आदेश दिले.

यशस्वी : भ्रष्टाचारावर नियंत्रण, प्रशासकीय रचनेत केला बदल

भ्रष्टाचार: माजी पीएम केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्यात आली. अनेक व्यावसायिक आणि माजी अर्थमंत्री बिष्णु यांच्यावरही कारवाई झाली. परफॉर्मन्स इंडिकेटर: मंत्रालयांची संख्या कमी केली. प्रत्येक मंत्रालयासाठी परफॉर्मन्स इंडिकेटर लागू. नागरी सेवकांसाठी आचारसंहितेचा मसुदा तयार केला. १,५०० राजकीय नियुक्त्या रद्द केल्या. शिक्षण: परीक्षेचे निकाल वेळेत जाहीर झाले. ग्रेडिंग सिस्टम बदलली. ॲपद्वारे ऑनलाइन ग्रेड-शीट आणि री-टोटलिंगची सुविधा उपलब्ध केली. डिजिटल गव्हर्नन्स: ऑनलाइन सट्टेबाजीचे प्लॅटफॉर्म बंद करण्यात आली आहे.