अमेरिका हा भौगोलिक, राजकीय, आर्थिक, आणि लष्करीदृष्ट्या विस्तारवादी देश आहे. सन १७७६ साली झालेल्या राज्यक्रांतीननंतर पहिल्या शतकात अमेरिकेने अतिशय आक्रमकपणे आपली भूमी विस्तारली. गेल्या ऐंशी वर्षांत अमेरिकेने आपला राजकीय प्रभाव वाढावा यासाठी अतिशय पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले आहेत. जगभर आपला आर्थिक प्रभाव निर्माण व्हावा यासाठी तर अमेरिका नेहमीच प्रयत्नशील राहिली आहे. या प्रत्येक मुद्द्याकडे थोडे विस्ताराने पाहूया.
भौगोलिक विस्तारवाद
डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या वर्षी सत्तेत आले आणि त्यांनी ग्रीनलँड हे बेट आपल्याकडे यायला हवे अशी जाहीर मागणी केली. डेन्मार्क या आपल्या मित्र देशाची भूमी अमेरिका अशा रीतीने ताब्यात घेऊ पाहते याचा अनेकांना तेव्हा धक्का बसला. मात्र अमेरिकेच्या इतिहासाकडे नजर टाकली तर असे दिसते की हा देश सातत्याने विस्तारवादी भूमिका घेत आला आहे. अमेरिका स्वतंत्र झाली तेव्हा तो देश मुख्यतः अटलांटिक महासागराला लागून असलेली किनारपट्टी आणि थोडा अंतर्गत भूभाग इतकाच होता. पुढे टप्याटप्प्याने तो देश पश्चिम आणि दक्षिण या दिशांनी विस्तारत गेला. स्वातंत्र्यानंतर केवळ पंचवीस वर्षांनी अमेरिकेने फ्रान्स कडून ‘लुईझियाना’ हा प्रदेश विकत घेतला. त्या काळी हा व्यवहार केवळ दीड कोटी डॉलर्समध्ये झाला. इतक्या स्वस्तातला सौदा करून अमेरिकेने आपला भूभाग दुप्पट केला. त्यानंतर युद्ध आणि खरेदी-विक्रीचे व्यवहार या दोन्ही मार्गांचा विलंब करून अमेरिकेने स्पेन, ब्रिटन, आणि मेक्सिकोकडून आपल्याला हवा तो प्रदेश ताब्यात घेतला. यामुळे क्रमाने फ्लोरिडा, टेक्सस, कॅलिफोर्निया, आणि ओरेगॉन हे प्रदेश अमेरिकेच्या अंमलाखाली आले. पुढे १८६७ मध्ये अमेरिकेने रशियाकडून अलास्काचा भूप्रदेश केवळ पंच्याहत्तर लाख डॉलर्सला विकत घेतला.
असे म्हणतात की जेव्हा अमेरिकेने पॅसिफिक किनाऱ्याचा ताबा घेतला तेव्हाच अमेरिकेच्या महासत्तापदी विराजमान होण्याचा पाया घातला गेला. दोन्ही महासागरांच्या मधील सगळा प्रदेश ताब्यात आल्याने अमेरिकेला नैसर्गिक सीमारेषा लाभल्या. मेक्सिको आणि कॅनडा हे दोन शेजारी अमेरिकेला धोका उत्पन्न व्हावा इतके सामर्थ्यवान कधीच नव्हते. दक्षिण अमेरिकेतला कोणताही देश कधीही अमेरिकेला आव्हान देऊ शकेल इतका प्रबळ झाला नाही, होऊ शकत नाही. त्यामुळे मोठा देश असूनही अमेरिकेला शेजाऱ्यांकडून आक्रमणाचा धोका नव्हता. आजही नाही. सतत त्रासदायक शेजारी असलेल्या चीन, रशिया, जर्मनी, आणि भारत अशा देशांशी तुलना करून पाहिल्यास हा फायदा किती मोठा आहे याची कल्पना येईल.
अमेरिकेच्या भूमीला थेट धोका नसल्यानेच तो देश जगात विस्तारवादी भूमिका घेऊ शकतो. आपले लष्कर देशाच्या सीमांपासून दूरच्या प्रदेशात राजकीय आणि आर्थिक फायदा व्हावा यासाठी पाठवू शकतो.
या देशाच्या संरक्षणाला धोका दोन बाजूंनी उत्पन्न होऊ शकतो —
युरोप आणि आशिया. या दोन्ही प्रदेशांत मोठे आणि सामर्थ्यवान होऊ शकतील असे देश आहेत. ते जर आपल्या प्रदेशावर वर्चस्व गाजवू लागले तर ते पुढे महासागर ओलांडू शकतात आणि अमेरिकेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेने नेहमीच या दोन प्रदेशांत कोणतीही एक सत्ता खूप ताकदवान होऊ नये याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळेच अमेरिकेने दोन्ही महायुद्धांत जर्मनीविरुद्ध भूमिका घेतली तर दुसऱ्या महायुद्धात जपानच्या वाढत्या सत्तेला पराभूत केले. पुढे शीतयुद्धात सोव्हिएत रशियाला युरोप आणि आशियावर वर्चस्व गाजवता येऊ नये यासाठी अमेरिकेने विस्तारवादी भूमिका घेतली व पश्चिम युरोप आणि पूर्व आशियाला आपल्या छत्राखाली आणले. रशियाच्या सीमेवरील राष्ट्रांशी मैत्री जोडली आणि रशियाला गुंतवून ठेवले. आजही चीनला रोखण्यासाठी अमेरिकेला पुन्हा एकदा आशिया खंडात लष्करी आणि राजकीय गुंतवणूक करावी लागत आहे.
राजकीय विस्तारवाद
दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी अमेरिकेला जागतिक जागतिक राजकारणात फारसा रस नव्हता. पहिले महायुद्ध संपल्यावर ‘लीग ऑफ नेशन्स’ नावाच्या संघटनेची स्थापना झाली होती. मात्र अमेरिकेने त्यात सहभागी व्हायला नकार दिला होता. पुढे दुसरे महायुद्ध संपले तेव्हा अमेरिका ही जगातील सर्वात संपन्न आणि सामर्थ्यवान महासत्ता होती. अमेरिकेच्या आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी ताकदीला केवळ सोव्हिएत रशियाचे लष्करी व राजकीय बळ हे आव्हान होते. ब्रिटन आणि फ्रान्स विजयी होऊन देखील उद्ध्वस्त झाले होते. जर्मनी आणि जपान तर बेचिराख झाले होते. अशा जगात अमेरिकेने आपला राजकीय प्रभाव वाढवणे आणि टिकवणे यासाठी प्रयत्न केले. अमेरिकेला हे लक्षात आले होते की आपल्या प्रभावाला केवळ सोव्हिएत रशियाच आव्हान देऊ शकतो. त्यामुळे अमेरिकेने आपली लोकशाही आणि मुक्त अर्थव्यवस्था जपणे आणि सोव्हिएत रशियाप्रणित कम्युनिझमला विरोध करणे असा दुहेरी पवित्र घेतला. त्यासाठी अमेरिकेने पश्चिम युरोपातील देशांची पुनर्बांधणी करणे व त्या देशांमध्ये लोकशाही आणि मुक्त अर्थव्यवस्था आणणे यासाठी प्रयत्न केले. तसेच जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये देखील कम्युनिझमचा प्रभाव वाढू नये यासाठी अमेरिकेने प्रयत्न केले.
राजकीय स्तरावर सगळ्या जगालाच अमेरिकेने दोन गटांत विभागले —
कम्युनिझमला विरोध करणारे देश आणि कम्युनिझमच्या बाजूने असणारे देश. ही मांडणी अतिशय सोपी होती आणि त्यामुळे अमेरिकेने अनेक चुकाही केल्या. मात्र तरीही आपला राजकीय प्रभाव वाढवणे ही प्रेरणा नेहमीच राहिली. पुढे शीतयुद्ध संपले आणि अमेरिकेला जगात कोणाचेच आव्हान उरले नाही. अशा काळात अमेरिकेने लोकशाहीचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी जगावर युद्धे केली. अफगाणिस्तान आणि इराक मध्ये लोकशाही आणायला हवी अशीच अमेरिकेची भूमिका होती. या युद्धांमध्ये अमेरिका सुरुवातील जिंकूनही अंतिमतः पराभूत झाली. तसेच अमेरिकेला दहशतवादाची झळ लागल्याने अमेरिकेने सगळ्या जगाला आपल्या दहशतविरोधी युद्धात ओढले. त्याही युद्धात ‘तुम्ही आमच्या बाजूने नसाल तर विरोधात आहात,’ अशी एकारलेली भूमिका अमेरिकेची होती. त्यामुळे जगात लोकशाहीचा प्रचार करणे, मुक्त अर्थव्यवस्था आणणे, कम्युनिझमचा विरोध करणे आणि दहशतवादाला विरोध करणे या मुद्द्यांच्या आधारे गेल्या ऐंशी वर्षांत अमेरिकेने आपला राजकीय प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
आर्थिक विस्तारवाद
अमेरिकेचा आर्थिक विस्तारवाद हा मुद्दा खरे तर अतिपरिचित वाटावा असा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमधील खासगी क्षेत्र आधी स्वतःच्या देशातील बाजारपेठा काबीज करते आणि मग जगातील अन्य देशांत शिरकाव करते. कच्या मालाचा पुरवठा सुरळीतपणे होत राहावा यासाठी देखील इतर देशांकडे लक्ष वळवले जाते. त्यामुळे पक्क्या मालाची निर्यात आणि कच्या मालाची आयात यासाठी सारे जगच एक बाजारपेठ होते. त्यासाठी राजकीय सत्तेशी हातमिळवणी केली जाते. इतर देशांमध्ये आर्थिक क्षेत्रात खुलेपणा यावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. अमेरिकेच्या कंपन्यांनी हे धोरण आधी दक्षिण आणि मध्य अमेरिकेत वापरले आणि नंतर साऱ्या जगभर अमेरिकी कंपन्या पसरल्या. या कंपन्यांनी काही देशांमधील सरकारेही उलथवून लावली. मात्र याच आर्थिक विस्तारवादामुळे व मुक्त अर्थव्यवस्थेने तयार केलेल्या आकर्षक ‘प्रॉडक्ट्स’मुळे अमेरिका रशियासारखी केवळ लष्करी आणि राजकीय महासत्ता न राहता आर्थिक महासत्ता देखील झाली. अमेरिकेचा प्रभाव जगभर पसरला. कोका कोला, मॅक्डोनाल्ड्स, फोर्ड, अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, अॅमेझॉन यासारख्या कंपन्या घरोघरी जाऊन पोहोचल्या.
‘सीएनएन’ ही वृत्तवाहिनी आणि ‘एमटीव्ही’ सारखी संगीताची वाहिनी जगभर पाहिल्या जातात. अमेरिकेतील कंपन्यांनी व्यवस्थापन, नवनिर्मिती, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट यासाठी भरपूर पैसा खर्च केला, अजूनही करतात. अमेरिकेतील नव्या संशोधनाचा काही ना काही स्वरूपातील फायदा जगाला मिळाला. अमेरिकी कंपन्यांनी ऊर्जा, टेलिकॉम, मनोरंजन, वाहन निर्मिती, शस्त्र निर्मिती, रिटेल, फायनान्स इ. क्षेत्रात जगावर प्रभाव निर्माण केला. यामुळे एकीकडे अमेरिकेची आर्थिक ताकद वाढली तर याच्याच जोडीने हॉलिवूडचे सिनेमे आणि संगीत यामुळे अमेरिकेची ‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढली. आजच्या जगातील ग्लोबलायझेशनचा पाया अमेरिकेने घातला असे म्हणता येईल. आताही आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्याच आघाडीवर आहेत.
गेल्या पंचवीस वर्षांत अमेरिकेचा प्रभाव क्रमाक्रमाने कमी होत आहे. आर्थिक क्षेत्रात चीन, जपान, भारत इ. देश उदयाला आले आहेत. जी-२० देशांच्या गटाकडे पाहिले तर आजच्या जगातील आर्थिक ताकदीचा अंदाज येतो. असे असूनही अमेरिकेचा आर्थिक आणि राजकीय विस्तारवाद अजूनही टिकून आहे. त्यामुळे अमेरिका आपल्या राजकीय आणि आर्थिक फायद्यासाठी आपल्या मित्र व शत्रूंना वेठीस धरते असेही चित्र पाहायला मिळते.
एकीकडे अमेरिकेला मित्रराष्ट्र असलेल्या जपानची धास्ती वाटत असे. आता चीनची वाटते. त्यामुळे अमेरिका आपले हितसंबंध जपण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. हा देश असा का वागतो? जगात प्रभाव टिकला नाही तर आपले मोठेपण लयाला जाईल असे अमेरिकेला वाटते. त्यासाठी सतत विस्तार होत राहणे आवश्यक असते. जर वाढ थांबली तर ऱ्हास सुरू होतो. त्यामुळे सर्व देश आपली सत्ता आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी क्षेत्रात वाढवायचा प्रयत्न करतात. अमेरिका याला अपवाद कशी असेल? त्यामुळेच डोनाल्ड ट्रम्प यांची धोरणे कितीही चुकीची वाटली तरी त्यामागील मूळ प्रेरणा ही आहे. त्यामुळेच आजच्या अमेरिकेला समजून घ्यायचे असेल तर अमेरिकेच्या विस्तारवादाची ही पार्श्वभूमी समजायला हवी.
(लेखक पुणे येथील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स मध्ये आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अध्यापन करतात.)

