मृत्यू व्यक्तीचे कर्ज फेडायची जबाबदारी कोणाची?
एका मृत व्यक्तीच्या कर्ज दायित्वांसंदर्भात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. यामुळे देशभरातील कर्जाचा बोजा आणि कायदेशीर धोक्यांचा सामना करणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा व ठोस कायदेशीर मार्गदर्शन मिळू शकेल.
Gold Rate Crash: अमेरिकेच्या इराणवरील डबल स्ट्राईकने सराफा बाजार हादरलं! सोने-चांदीची घसरगुंडी सुरूच; गुंतवणूकदार धास्तावले
कर्जदाराचे आकस्मिक निधन झाले तर त्याच्या नावावरील कायदेशीर कर्ज केवळ वारसाकडूनच वसूल केले जाऊ शकते, असे तेलंगणा उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले. सरकारी अधिकारी, बँका किंवा इतर कोणतीही वित्तीय संस्था मृत व्यक्तीची पत्नी, मुले किंवा इतर कायदेशीर वारसांच्या स्वकष्टाने कमावलेली कमाई, पगार, वैयक्तिक बँक शिल्लक किंवा त्यांनी मिळवलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेला हात लावू शकत नाही.
प्रकरण नेमकं काय
राज्यातील एका पीडित कुटुंबाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती अलीशेट्टी लक्ष्मीनारायणन यांच्या एकल खंडपीठाने दिलासादायक निकाल दिला. तेलंगणातील कामारेड्डी जिल्ह्यातील पोस्टमास्टर श्रीनिवास रेड्डी यांच्यावर मनरेगा योजनेतील सुमारे 14.89 लाखांच्या सरकारी निधीचा अपहार केल्याच्या आरोपाखाली फौजदारी गुन्हा दाखल केला गेला होता. मात्र कायदेशीर कारवाई आणि तपास सुरू असतानाच श्रीनिवास रेड्डींचे आकस्मिक निधन झाले.
Pakistan Crisis: पाकिस्तानात मृत्यूही महाग! कबर, कफन, फुला-फळांसाठी सामान्यांचा संघर्ष; महागाईच्या भस्मासुरचे पाकिस्तान थैमान!
अशा परिस्थितीत, श्रीनिवास रेड्डींच्या मृत्यूनंतर सरकारने थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी कुटुंबावर दबाव टाकला आणि पैसा वसूल करण्यासाठी मृताच्या कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर जप्ती आणून लिलाव करण्याची प्रक्रियाही सुरू केली, पण प्रशासनाच्या या कारवाईविरोधात रेड्डींच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि श्रीनिवास रेड्डींच्या पत्नी, व्ही. यशोदा यांनी तेलंगणा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.
सरकारला पतीने केलेल्या कथित नुकसानीची थकबाकी वसूल करायची असेल, तर केवळ पतीच्या मालमत्तेतील वाट्यातूनच करावी आणि त्यांच्या व त्यांच्या दोन मुलांच्या वैयक्तिक हिस्सेदारी आणि मालमत्ता जबरदस्तीने जप्त करू नये, असा त्यांनी याचिकेत युक्तिवाद केला.
US Strike Iran: होर्मुझमध्ये पुन्हा तणाव वाढला… अमेरिकेकडून इराणी तेलावरील सवलत रद्द, Crude Oil च्या किमतीत मोठी उसळी
उच्च न्यायायालयाने नेमकं काय म्हटले
दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद सुरू झाल्यानंतर राज्य उच्च न्यायालयाने वारसा हक्क आणि थकीत कर्ज वसुलीशी संबंधित कायद्यांचा सखोल अर्थ लावला. मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा वारसा मिळाल्यामुळे त्यांचे वारस कायदेशीर कर्जाच्या जबाबदारीतून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकत नाहीत, हे खरं असलं तरी, न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की कुटुंबातील सदस्यांची ही जबाबदारी मृत व्यक्तीकडून कायदेशीररित्या वारसा हक्काने मिळालेल्या मालमत्ता किंवा जमिनीच्या मूल्यापुरतीच मर्यादित आहे.
कोर्टाने पुढे म्हटले की कोणत्याही परिस्थितीत पत्नी किंवा मुलांच्या कष्टाने कमावलेल्या वैयक्तिक मालमत्तेवर परिणाम होऊ नये. मृत व्यक्तीचे थकीत कर्ज वसूल करण्यासाठी कुटुंबातील सदस्यांनी स्वतःच्या कष्टाच्या पैशाने बांधलेली घरे, मालकीची जमीन, पगार, बँकेतील बचत किंवा इतर कोणतीही वैयक्तिक जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता ना जप्त करता येतील किंवा सरकारद्वारे ताबा घेतला जाऊ शकत नाही.
त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या निकालातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे की संयुक्त कुटुंब किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या बाबतीतही सरकार किंवा वित्तीय संस्था, बँकांनी थकीत कर्ज वसुली मृताच्या हिश्शापुरती मर्यादित ठेवली पाहिजे. उदाहणार्थ, एखाद्या जमिनीच्या तुकड्यात मृताचा वाटा फक्त एक चतुर्थांश असेल, तर केवळ त्याच भागाचा लिलाव केला जाऊ शकतो, उर्वरित हिस्श्यावर कुटुंबाचे कायदेशीर हक्क कायम राहतील.

