नवी दिल्ली2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे तयार केलेल्या बनावट कायदेशीर उदाहरणांचा वापर धोकादायक आहे. याची गंभीरता समजावून सांगण्यासाठी न्यायालयाने म्हटले की, हा धोका भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील विषारी (AI) वायू गळतीइतकाच मोठा आहे.
न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) चा निर्णय रद्द करताना ही टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटले-
AI द्वारे तयार केलेले खोटे आणि अस्तित्वात नसलेले निर्णय न्यायालयात खरे म्हणून सादर करणे न्यायव्यवस्थेला हानी पोहोचवते. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी कोणतीही नरमाई दाखवू नये.
न्यायालयाने म्हटले की, बनावट कायदेशीर माहिती वरवर पाहता किरकोळ बाब वाटू शकते, परंतु ती खूप धोकादायक असते. यामुळे न्यायिक प्रक्रिया बिघडते आणि न्यायालयाच्या निर्णयांवर लोकांचा विश्वासही कमी होऊ शकतो.
संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या…
हे प्रकरण एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड, जम्मू-काश्मीर बँक लिमिटेड आणि पूजा रमेश सिंग यांच्याशी संबंधित दिवाळखोरीच्या वादाचे आहे. या प्रकरणात, NCLT मुंबईने IBC च्या कलम-7 अंतर्गत एक याचिका स्वीकारली होती, ज्याला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
NCLT ने आपला निर्णय योग्य सिद्ध करण्यासाठी ज्या कायदेशीर प्रकरणांचा संदर्भ दिला होता, त्यापैकी अनेक प्रकरणे प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हती. निर्णयात काही अशा प्रकरणांची नावे लिहिली होती, जी पूर्णपणे मनगढंत म्हणजे बनावट होती. त्यांची कायदेशीर साइटेशन देखील तयार केली गेली होती आणि त्यांचे कोणतेही वास्तविक रेकॉर्ड उपलब्ध नव्हते.
जम्मू-काश्मीर बँक लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून सांगितले की, त्यांच्या वकिलांनी या बनावट प्रकरणांचा उल्लेख केला नव्हता. बँकेनुसार, NCLT ने स्वतःच्या संशोधनादरम्यान त्यांचा समावेश केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 टिप्पण्या
- न्यायालय AI तंत्रज्ञानाच्या विरोधात नाही. समस्या AI मध्ये नाही, तर त्याद्वारे तयार केलेल्या खोट्या माहितीला सत्य म्हणून सादर करण्यात आहे. त्यामुळे AI चा वापर सावधगिरीने, तपासणीने आणि मानवी देखरेखीखालीच केला पाहिजे.
- जर एखाद्या वकिलाने तपासणी न करता AI कडून मिळालेली माहिती न्यायालयात सादर केली, तर ती त्याची मोठी व्यावसायिक चूक आहे. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या न्यायाधीशानेही अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवला, तर ती देखील गंभीर चूक मानली जाईल.
- न्यायव्यवस्थेत प्रामाणिकपणा आणि विश्वास टिकवून ठेवणे खूप महत्त्वाचे आहे. AI चा वापर केला जाऊ शकतो, परंतु अंतिम निर्णय आणि तपासणी नेहमी मानवांनीच केली पाहिजे.
- फक्त चेतावणी देणे पुरेसे नाही. जर कोणी चूक केली, तर त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे आणि गरज पडल्यास कारवाई देखील केली पाहिजे.
- बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने एक समिती स्थापन करावी. ही समिती असे नियम तयार करेल, ज्यामुळे न्यायालयांमध्ये AI द्वारे तयार केलेली बनावट आणि दिशाभूल करणारी माहिती सादर करण्यापासून रोखता येईल आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई करता येईल.
