Citizenship based on birth will continue to be granted in the US, order to end birthright citizenship revoked

अमेरिकेत जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व मिळत राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना झटका देत बर्थराइट सिटीझनशिप (जन्माच्या आधारावर नागरिकत्व) संदर्भातील त्यांचा आदेश फेटाळला आहे. या आदेशात म्हटले होते की, अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे किंवा तात्पुरत्या स्वरूपात राहणाऱ्या लोकांच्या पोटी जन्मलेली मुले अमेरिकन नागरिक नसतील. कोर्टाने म्हटले की, अमेरिकेत जन्म घेणारी प्रत्येक व्यक्ती अमेरिकन नागरिक आहे. ६-३ अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स म्हणाले की, नागरिकत्व हा केवळ एक कायदेशीर दर्जा नसून, तो नागरिक हक्कांचा पाया आहे. हे अमेरिकेत समानतेचा अधिकार देते.

ट्रम्प यांचे हे निर्बंध अनेक कनिष्ठ न्यायालयांनी आधीच रोखले होते. जर हा आदेश लागू झाला असता, तर दरवर्षी अमेरिकेत जन्म घेणारी अडीच लाख मुले प्रभावित झाली असती. ट्रम्प यांनी दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी (२० जानेवारी २०२५) या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती आणि तो त्यांच्या सरकारच्या व्यापक इमिग्रेशन (स्थलांतर) धोरणाचा भाग असल्याचे सांगितले होते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे दुसरे मोठे धोरण सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे.

आदेश लागू न झाल्याने ग्रीन कार्डच्या रांगेतील१० लाखांवर भारतीयांना दिलासा

ट्रम्प यांचा आदेश लागू झाला असता, तर अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलाला नागरिकत्व तेव्हाच मिळाले असते, जेव्हा आई-वडिलांपैकी एक जण अमेरिकन नागरिक किंवा ग्रीन कार्ड धारक असेल. तात्पुरत्या व्हिसावर असणाऱ्यांची मुलेही याच कक्षेत आली असती. मायग्रेशन पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या मते, यामुळे बेकायदेशीर नागरिकत्व/स्टेटस असलेली लोकसंख्या २०४५ पर्यंत २७ लाख आणि २०७५ पर्यंत ५४ लाखांनी वाढली असती.

• ग्रीन कार्डच्या रांगेतील १० लाखांहून अधिक भारतीयांना याचा फटका बसला असता. भारतीय कुटुंबांतील १.३४ लाखांपेक्षा जास्त मुले ग्रीन कार्ड मिळण्यापूर्वी ‘एज आऊट’ झाली असती.

संसदेतून कायदा मंजूर करून घेणार: ट्रम्प

ट्रम्प यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी हा निर्णय देशासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी सांगितले की, आम्ही संसदेत कायदा करून हा निर्णय सहज बदलू. कोणत्याही लांबलचक आणि क्लिष्ट दुरुस्ती प्रक्रियेशिवाय हे केले जाऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले. संसदेने आजपासूनच जन्मजात नागरिकत्व संपवण्यावर काम सुरू केले पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टात पराभव होऊनही ट्रम्प प्रशासनाची स्थलांतरितांवरील सक्ती थांबणार नाही

सुप्रीम कोर्टाकडून झटका बसल्यानंतरही ट्रम्प प्रशासनाचे कडक इमिग्रेशन धोरण सुरूच राहील. दुसऱ्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी आतापर्यंत ७०० स्थलांतर निर्बंध लागू केले आहेत. या धोरणांमुळे अमेरिकेतील एकूण स्थलांतर ५० वर्षांत पहिल्यांदाच नकारात्मक राहिले.पर्यटक कमी झाले आहेत व कंपन्यांना परदेशी कर्मचारी मिळण्यात अडचणी वाढल्या .