वॉशिंग्टन डीसी10 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक मोठा घटनात्मक निर्णय देताना सांगितले की, अमेरिकेत जन्मलेले प्रत्येक मूल जन्माने अमेरिकेचे नागरिक असेल, मग त्याचे पालक देशात बेकायदेशीरपणे राहत असले तरी किंवा तात्पुरत्या व्हिसावर आले असले तरी.
न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तो कार्यकारी आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये अशा मुलांना जन्माने नागरिकत्व देण्यास नकार देण्यात आला होता. हा निर्णय 5-4 च्या बहुमताने आला. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी बहुमताचा निर्णय लिहिला.
अमेरिकेत गेल्या 158 वर्षांपासून ही व्यवस्था लागू आहे की, तेथे जन्मलेले प्रत्येक मूल आपल्या जन्मासोबतच अमेरिकेचे नागरिक बनते. हा अधिकार अमेरिकेच्या संविधानाच्या 14 व्या दुरुस्तीमध्ये देण्यात आला आहे.
ट्रम्प यांनी 20 जानेवारी रोजी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून जन्मजात नागरिकत्वाच्या अधिकारावर बंदी घातली होती.
राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच ट्रम्प यांनी आदेश जारी केला होता
ट्रम्प यांनी त्यांच्या शपथविधीच्या दिवशी, म्हणजेच 20 जानेवारी 2025 रोजी, कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर (बर्थ राइट सिटीजनशिप) बंदी घातली होती. यानंतर काही दिवसांनी अनेक संघीय (फेडरल) जिल्हा न्यायालयांनी या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती दिली. म्हणजेच ट्रम्प यांचा आदेश लागूच होऊ शकला नाही. तथापि, त्यावेळी जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर (बर्थराइट सिटिजनशिप) बंदी नव्हती, तर ट्रम्प यांच्या आदेशावर बंदी होती.
यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने आता अंतिम निर्णय देताना सांगितले की, 14वी घटनादुरुस्ती जन्माधिष्ठित नागरिकत्वाची हमी देते. त्यामुळे ट्रम्प यांचा आदेश असंवैधानिक आहे आणि तो रद्द करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे देखील म्हटले की, अमेरिकन संसद (काँग्रेस) सामान्य कायदा करून जन्माधिष्ठित नागरिकत्वाच्या अधिकाराची व्याप्ती बदलू शकत नाही. जर या व्यवस्थेत बदल करायचा असेल, तर त्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल.
हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण त्यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान हे रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते.
अमेरिकेच्या संविधानातील 14वी दुरुस्ती मुलांना जन्मजात नागरिकत्वाची हमी देते.
अमेरिकेत 157 वर्षांपूर्वी मिळाला होता जन्मजात नागरिकत्वाचा अधिकार
1865 मध्ये अमेरिकन गृहयुद्ध संपल्यानंतर, जुलै 1868 मध्ये अमेरिकन संसदेत 14व्या दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली होती. यात असे म्हटले होते की, देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक आहेत. या दुरुस्तीचा उद्देश गुलामगिरीचे बळी ठरलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा होता.
तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ असा लावला गेला आहे की, यात अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व मुलांना समाविष्ट केले जाईल, त्यांचे पालक कोणत्याही इमिग्रेशन स्थितीचे असले तरीही.
ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा आहे की, या कायद्याचा फायदा घेऊन गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांमधून आलेले लोक अमेरिकेत येऊन मुलांना जन्म देतात. हे लोक शिक्षण, संशोधन, नोकरीच्या आधारावर अमेरिकेत राहतात. मुलाचा जन्म होताच त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या निमित्ताने पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारणही मिळते.
अमेरिकेत हा ट्रेंड खूप काळापासून जोरात आहे. समीक्षक याला ‘बर्थ टूरिझम’ म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या 2022 च्या अहवालानुसार, 16 लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्म घेतल्यामुळे नागरिकत्व मिळाले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीयांना दिलासा का मिळाला?
- सरकारी आकडेवारीनुसार, सध्या अमेरिकेत सुमारे 54 लाख भारतीय वंशाचे लोक राहतात. ही अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 1.6% आहे.
- यामध्ये मोठ्या संख्येने असे भारतीय आहेत, जे एच-1बी व्हिसावर अमेरिकेत काम करत आहेत. यापैकी बहुतेक लोक तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा आणि वित्त यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत.
- जर ट्रम्प यांचा कार्यकारी आदेश लागू झाला असता, तर अमेरिकेत राहणारे असे हजारो भारतीय कुटुंबे प्रभावित झाले असते जे तिथे मुलाची योजना करत आहेत किंवा ज्यांची मुले अमेरिकेत जन्माला आली असती.
एच-1बी व्हिसा धारकांसाठी गर्भधारणा आणि मुलाच्या जन्माचे नियम बदलणार नाहीत
अमेरिकेच्या इमिग्रेशन कायद्यात किंवा व्हिसा नियमांमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी एच-1बी व्हिसावर किंवा इतर कोणत्याही वैध तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना अमेरिकेत गर्भधारणा करण्यास किंवा मुलाला जन्म देण्यास प्रतिबंध करते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, अशा कुटुंबांमध्ये अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना संविधानाच्या 14व्या दुरुस्तीनुसार जन्मापासूनच अमेरिकन नागरिक मानले जाईल.
मुलाला नागरिकत्व मिळाल्यास पालकांनाही नागरिकत्व मिळेल का?
उत्तर आहे- नाही.
जर एखाद्या मुलाचा जन्म अमेरिकेत झाला, तर त्याला जन्मापासून अमेरिकन नागरिकत्व मिळते, परंतु याचा फायदा त्याच्या पालकांना मिळत नाही.
H-1B किंवा इतर कोणत्याही तात्पुरत्या व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांना त्यांचा इमिग्रेशन स्टेटस (स्थलांतरित दर्जा) पूर्वीप्रमाणेच स्वतंत्रपणे कायम ठेवावा लागेल.
सध्याच्या अमेरिकन कायद्यानुसार, अमेरिकन नागरिक मूल आपल्या पालकांसाठी कायमस्वरूपी निवासाची (ग्रीन कार्ड) शिफारस तेव्हाच करू शकते, जेव्हा त्याचे वय 21 वर्षे पूर्ण होईल.
भारतीय वंशाच्या मुलांसाठी दुहेरी नागरिकत्वाचा नियम काय आहे?
भारत पूर्णपणे दुहेरी नागरिकत्वाला (ड्यूल सिटिजनशिप) परवानगी देत नाही. जर भारतीय पालकांना अमेरिकेत मूल झाले, तर त्याला जन्मापासून अमेरिकन नागरिकत्व मिळते.
तथापि, तो एकाच वेळी पूर्ण भारतीय नागरिकत्व धारण करू शकत नाही. अशा मुलांसाठी पालक ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड बनवू शकतात.
ओसीआय कार्ड मिळाल्यावर त्यांना भारतात येण्यासाठी आजीवन व्हिसाची गरज नसते. तसेच, भारतात राहण्याशी संबंधित अनेक अधिकारही मिळतात.
