व्हिक्टोरिया किम.द न्यूयॉर्क टाइम्स45 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
ऑस्ट्रेलिया 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यासाठी आपला कायदा अधिक कठोर करण्याच्या तयारीत आहे.
किशोरवयीन मुलांसाठी प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयोमर्यादा लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया जगातील पहिला देश बनला होता, परंतु सुरुवातीच्या निकालांवरून सरकार समाधानी नाही. कायद्यानुसार, स्नॅपचॅट, इंस्टाग्राम आणि यूट्यूब यांसारख्या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मसाठी किमान वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यानंतर ब्रिटन, कॅनडा, इंडोनेशिया आणि ब्राझील यांसारख्या देशांनीही असेच पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
तथापि, सरकारी अहवालानुसार, कायदा लागू होऊनही किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरामध्ये अपेक्षित घट झालेली नाही. हजारो खाती नक्कीच बंद झाली आहेत, परंतु दहापैकी सात पालकांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या मुलांची खाती अजूनही सक्रिय आहेत. संशोधकांना असेही आढळले की, बहुतेक ऑस्ट्रेलियन किशोरवयीन मुले कोणत्या ना कोणत्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.
पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज म्हणाले की, मोठ्या टेक कंपन्या कायद्याचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेसे पाऊल उचलत नाहीत. त्यांच्या मते, अजूनही मोठ्या संख्येने मुले सोशल मीडियावर आहेत. दळणवळण मंत्री अनिका वेल्स यांनी आरोप केला की, टेक कंपन्या नियमांपासून वाचण्यासाठी किमान प्रयत्न करत आहेत आणि त्यांच्या जुन्या रणनीती वापरत आहेत. दुसरीकडे, टेक कंपन्यांनी हा कायदा अत्यंत कठोर असल्याचे सांगत म्हटले आहे की, यात प्लॅटफॉर्मवर आधीपासून असलेल्या सुरक्षा उपायांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. प्रतिबंधित प्लॅटफॉर्म रेडिटने तर ऑस्ट्रेलियन सरकारविरुद्ध खटलाही दाखल केला आहे.
कंपनीचा युक्तिवाद आहे की, हा कायदा मुलांच्या राजकीय संवाद आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकारांचे उल्लंघन करतो. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाच्या ई-सेफ्टी कमिशनरने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट, टिकटॉक आणि यूट्यूबविरुद्ध कायद्याच्या पालनाची चौकशी सुरू केली आहे. कायद्यानुसार प्रतिबंधित असलेल्या 10 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून मुलांना दूर ठेवणे संबंधित कंपन्यांची जबाबदारी आहे.
ऑनलाइन सुरक्षितता नियामकाचे कायदेशीर अधिकार आणखी वाढतील
कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कमाल दंड दुप्पट वाढवून ६६० कोटी रुपये केला जाईल. सरकारचे म्हणणे आहे की, ऑनलाइन सुरक्षा नियामकाचे कायदेशीर अधिकार वाढवले जातील. कंपन्यांना सांगावे लागेल की त्यांनी १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मपासून दूर ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत.
