पाकिस्तानने पुन्हा एकदा भारताला सिंधू जल करारावरून धमकी दिली आहे. पाकिस्तानचे पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक म्हणाले की, कोणी पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही ते हात कापून टाकू. त्यांनी दावा केला की भारत पाकिस्तानच्या वाट्याचे पाणी रोखू इच्छितो. मुसादिक मलिक माहिती मंत्री अताउल्लाह तरार यांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, शेजारील देशाच्या पंतप्रधानांच्या हातात एक नळ आहे. ते म्हणतात की पाकिस्तानमध्ये पाण्याची एक थेंबही जाऊ देणार नाही. जे आमच्या वाट्याच्या पाण्यावर दावा करतील, त्यांचे हात छाटले जातील. तर अताउल्लाह तरार म्हणाले की, सिंधू जल करार कायदेशीररित्या अजूनही लागू आहे. त्यांच्या मते, भारत तो एकतर्फी स्थगित करू शकत नाही, रद्द करू शकत नाही किंवा त्यात बदलही करू शकत नाही. पाकिस्तान सिंधू जल करारावर सेमिनार आयोजित करणार पाकिस्तानी मंत्र्यांनी सांगितले की, मंगळवारी इस्लामाबादमध्ये सिंधू जल करारावर पहिली आंतरराष्ट्रीय परिषद (सेमिनार) आयोजित केली जाईल. यात कायदे तज्ज्ञ, जल तज्ज्ञ आणि परदेशी प्रतिनिधी सहभागी होतील. या परिषदेत कराराच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक पैलूंवर चर्चा होईल. डॉन वृत्तपत्रानुसार, तरार यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पाकिस्तानचे हक्क सुरक्षित आहेत. ते म्हणाले की, पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, पाणी ही आपली जीवनरेषा आहे आणि ही आपली रेड लाईन (लाल रेषा) देखील आहे. 21 जून रोजी पाक संरक्षण मंत्री म्हणाले होते – भारताविरोधात युद्ध पुकारू शकतो पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी 21 जून रोजी सिंधू जल करार स्थगित राहिल्याबद्दल भारताला धमकी दिली होती. पाकिस्तानी चॅनल ARY न्यूजशी बोलताना आसिफ म्हणाले की, पाकिस्तानला वाटले की त्याची जलसुरक्षा धोक्यात आहे, तर तो भारताविरोधात युद्ध पुकारू शकतो. त्यांनी आरोप केला की, भारत पाकिस्तानच्या वाट्याच्या पाण्याच्या प्रवाहात हस्तक्षेप करत आहे आणि त्याचा रणनीतिक शस्त्र म्हणून वापर करत आहे. तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की गेल्या एका वर्षात या प्रकरणात काय नवीन घडामोडी झाल्या आहेत, याची त्यांना पूर्ण माहिती नाही. एप्रिल 2025 मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात 26 लोकांच्या मृत्यूनंतर भारताने 1960 चा सिंधू जल करार निलंबित केला होता. जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाविरोधात ठोस कारवाई करत नाही, तोपर्यंत हा करार पुन्हा सुरू केला जाणार नाही, असे भारताचे म्हणणे आहे. भारत-पाक सिंधू जल करार काय आहे? सिंधू नदी प्रणालीमध्ये एकूण 6 नद्या आहेत – सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज. यांच्या काठावरील प्रदेश सुमारे 11.2 लाख चौरस किलोमीटरमध्ये पसरलेला आहे. यापैकी 47% भूभाग पाकिस्तानमध्ये, 39% भारतात, 8% चीनमध्ये आणि 6% अफगाणिस्तानमध्ये आहे. या सर्व देशांमधील तब्बल 30 कोटी लोक या प्रदेशात राहतात. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीपूर्वीच भारताच्या पंजाब आणि पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतादरम्यान नद्यांच्या पाण्याच्या वाटणीवरून वाद सुरू झाला होता. 1947 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या अभियंत्यांमध्ये ‘स्टँडस्टिल करार’ झाला. या अंतर्गत दोन मुख्य कालव्यांमधून पाकिस्तानला पाणी मिळत राहिले. हा करार 31 मार्च 1948 पर्यंत चालला. 1 एप्रिल 1948 रोजी जेव्हा करार लागू राहिला नाही, तेव्हा भारताने दोन्ही कालव्यांचे पाणी थांबवले. यामुळे पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील 17 लाख एकर जमिनीवरील शेती उद्ध्वस्त झाली. पुन्हा झालेल्या करारामध्ये भारत पाणी देण्यास राजी झाला. त्यानंतर 1951 पासून 1960 पर्यंत जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाण्याच्या वाटणीवरून चर्चा झाली आणि अखेरीस 19 सप्टेंबर 1960 रोजी कराची येथे भारताचे पंतप्रधान नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयूब खान यांच्यात स्वाक्षऱ्या झाल्या. याला सिंधू जल करार किंवा सिंधू जलसंधि असे म्हटले जाते. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यास पाकिस्तानवर परिणाम पाकिस्तानात शेतीच्या 90% जमिनीला, म्हणजे 4.7 कोटी एकर क्षेत्रात, सिंचनासाठी पाणी सिंधू नदी प्रणालीतून मिळते. पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा 23% आहे आणि यामुळे 68% ग्रामीण पाकिस्तानी लोकांची उपजीविका चालते. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानातील सामान्य लोकांबरोबरच तिथली आधीच बिकट असलेली अर्थव्यवस्था आणखी वाईट होऊ लागली आहे. पाकिस्तानमधील मंगल आणि तारबेला जलविद्युत धरणांना पाणी मिळत नाहीये. यामुळे पाकिस्तानच्या वीज उत्पादनात 30% ते 50% पर्यंत घट होऊ शकते. तसेच औद्योगिक उत्पादन आणि रोजगारावर परिणाम होईल.
Source link
पाक म्हणाला- आमचे पाणी रोखणाऱ्यांचे हात छाटले जातील:सिंधू जल करार अजूनही लागू, भारत एकतर्फी रद्द करू शकत नाही
