भारतीय लोकशाहीची सर्वांत मोठी ताकद कोणती, असा प्रश्न विचारला तर त्याचे उत्तर आहे – वैविध्य. भाषा, संस्कृती, परंपरा, सामाजिक रचना आणि राजकीय आकांक्षा या सर्व बाबतीत भारत विविधतेने नटलेला आहे. ही विविधता सांभाळत लोकशाही टिकविण्याचे काम आपल्या राज्यघटनेने संघराज्य व्यवस्थेद्वारे केले आहे. म्हणूनच केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील अधिकारांचे संतुलन ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून भारतीय लोकशाहीचा मूलभूत पाया आहे.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत या संघराज्य व्यवस्थेवर विविध दिशांनी दबाव वाढताना दिसतो. भाषिक प्रश्नांवरून निर्माण होणारे तणाव, राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत निर्माण होणारे वाद, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वाढता वापर, मतदार यादीतील बदलांबाबत व्यक्त होणाऱ्या शंका… अशा अनेक प्रकारांमुळे केंद्र-राज्य संबंध अधिकच ताणले गेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना केवळ निवडणूक व्यवस्थेतील सुधारणा म्हणून पाहता येणार नाही; ती भारतीय संघराज्य व्यवस्थेच्या स्वरूपातच बदल घडवून आणणारी संकल्पना ठरू शकते. सध्या संसदेसमोर असलेल्या १२९व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा उद्देश लोकसभा आणि सर्व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेणे हा आहे. सध्या भारतात जवळपास दरवर्षी कुठे ना कुठे निवडणुका होत असतात. त्यामुळे प्रशासनावर ताण येतो, खर्च वाढतो आणि विकासकामांवर परिणाम होतो, असा यामागचा युक्तिवाद आहे. पहिल्या दृष्टिक्षेपात हा प्रस्ताव आकर्षक वाटू शकतो; परंतु, त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे लक्ष दिले तर अनेक गंभीर घटनात्मक प्रश्न उभे राहतात.
विधेयकानुसार पुढील लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतर राष्ट्रपती अधिसूचना काढतील आणि त्याच क्षणापासून सर्व राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ लोकसभेशी जोडला जाईल. याचा अर्थ असा की, एखाद्या राज्यात नुकतीच निवडणूक झाली असली तरी त्या विधानसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार नाही. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात २०२८ मध्ये विधानसभा निवडणूक झाली आणि २०२९ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली, तर महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ २०३३ पर्यंत न जाता २०२९ मध्येच संपेल. त्यानंतर महाराष्ट्रातील मतदारांना एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभेसाठी मतदान करावे लागेल.
याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, एखादे राज्य सरकार मध्यावधीत कोसळले तर काय? आजच्या व्यवस्थेत अशा परिस्थितीत नव्याने निवडणूक होते आणि नव्या सरकारला पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळतो. परंतु, या विधेयकात वेगळीच तरतूद आहे. मध्यावधी निवडणुकीत निवडून आलेल्या सरकारला पाच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार नाही; मूळ विधानसभेच्या उर्वरित कालावधीपुरतेच ते सरकार सत्तेत राहील. याचे उदाहरण पाहू. समजा २०२९ मध्ये महाराष्ट्रात निवडणूक झाली आणि २०३१ मध्ये सरकार पडले. सध्याच्या नियमांनुसार नव्या सरकारचा कार्यकाळ २०३६ पर्यंत असला असता. परंतु या विधेयकानुसार ते सरकार केवळ २०३४ पर्यंतच राहील, कारण त्या वर्षी पुन्हा संपूर्ण देशात एकत्रित निवडणुका होणार आहेत.
ही तरतूद भारतीय लोकशाहीत पूर्णपणे नवी आहे. जगातील प्रमुख लोकशाही व्यवस्थांमध्ये अशा प्रकारची व्यवस्था जवळजवळ कुठेही आढळत नाही. लोकशाहीतील एक मूलभूत तत्त्व म्हणजे मतदाराने निवडून दिलेल्या सरकारला निश्चित कार्यकाळ मिळणे. मतदार आणि त्याचा प्रतिनिधी यांच्यातील विश्वास याच तत्त्वावर उभा असतो. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानेही मतदारालाच राजकीय सार्वभौमत्वाचा खरा स्रोत मानले आहे. निवडणूक म्हणजे केवळ सरकार स्थापन करण्याची प्रक्रिया नव्हे; ती सरकारला जबाबदार धरण्याची आणि अपयशी सरकार बदलण्याची लोकांची घटनात्मक शक्ती आहे. म्हणूनच निवडणूक व्यवस्थेतील कोणताही बदल हा मतदाराचा अधिकार अधिक सक्षम करणारा असायला हवा; तो कमी करणारा नसावा.
मात्र ‘एक देश, एक निवडणूक’ या प्रस्तावात उलट चित्र दिसते. मध्यावधी सरकारचा कार्यकाळ कमी असल्यामुळे त्याचे राजकीय अस्तित्वच अनिश्चित राहते. दोन-तीन वर्षांसाठी निवडून आलेल्या सरकारसमोर दीर्घकालीन धोरणे राबविण्याची प्रेरणा कमी असते. अशा सरकारकडे प्रशासन, नोकरशाही आणि स्थानिक नेतृत्वही तात्पुरत्या व्यवस्थेप्रमाणे पाहण्याची शक्यता असते. त्याहून गंभीर परिणाम विकासाच्या निर्णयांवर होऊ शकतो. अल्प मुदतीचे सरकार मोठे आर्थिक निर्णय घेण्यास कचरू शकते. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनाही सरकारचे काम अडविणे सोपे जाईल, कारण काही वर्षांनी पुन्हा निवडणूक होणारच आहे. अशा परिस्थितीत शासन निर्णयक्षम न राहता केवळ वेळ काढणारी व्यवस्था बनण्याचा धोका आहे.
अशा प्रकारे निश्चित कार्यकाळाचे तत्त्व बाजूला ठेवले, तर निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वासही कमी होऊ शकतो. लोकशाहीचा पाया केवळ मतदानात नसतो; तर त्या मतदानातून निर्माण होणाऱ्या स्थिर आणि उत्तरदायी शासनात असतो.
लोकशाहीची सोय की धोका?
मध्यावधी निवडणुकांमधून निवडून आलेल्या सरकारांचा कार्यकाळ कमी करण्याच्या प्रस्तावाचे परिणाम केवळ प्रशासनापुरते मर्यादित राहणार नाहीत; ते लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम करतील. एखाद्या सरकारला अवघी दोन-तीन वर्षे मिळणार असतील, तर त्याचा मोठा वेळ निवडणुकीच्या तयारीत, निधी उभारण्यात, प्रचारात आणि राजकीय संघर्षातच जाईल. विधिमंडळात धोरणांवर सखोल चर्चा, कायदे करण्याची प्रक्रिया किंवा दीर्घकालीन विकासाच्या आराखड्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पुरेसा अवधीच उरणार नाही. परिणामी, लोकप्रतिनिधी आणि मतदार यांच्यातील नातेसंबंध अधिकच उथळ होण्याचा धोका आहे.
याहून गंभीर परिणाम उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वावर होऊ शकतो. संसदीय लोकशाहीत सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला, तर नव्या निवडणुकीत जनतेला पर्यायी सरकार निवडण्याची संधी मिळते. त्या नव्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ मिळतो, त्यामुळे मागील सरकारच्या निर्णयांचा आढावा घेणे, चौकशी करणे, धोरणात्मक बदल करणे किंवा जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्याला आवश्यक वेळ मिळतो. परंतु, प्रस्तावित व्यवस्थेत तसे घडणार नाही. समजा, एखादे सरकार भ्रष्टाचारामुळे किंवा अपयशी कारभारामुळे दोन वर्षांत सत्तेवरून पायउतार झाले. मतदारांनी त्याला धडा शिकवत दुसऱ्या पक्षाला सत्तेवर आणले, तरी त्या नव्या सरकारकडे केवळ उर्वरित दोन-तीन वर्षांचाच कालावधी असेल. एवढ्या कमी काळात प्रशासनात बदल घडवून आणणे, चौकशा पूर्ण करणे, नवी धोरणे राबविणे किंवा जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणे अत्यंत कठीण ठरेल. त्यामुळे मतदाराने दिलेल्या कौलाचे राजकीय मूल्यच कमी होईल.
या प्रस्तावातील आणखी एक मूलभूत प्रश्न म्हणजे मताच्या समान मूल्याचा. लोकशाहीत प्रत्येक मत समान महत्त्वाचे असते. परंतु जर एका मतदाराने निवडून दिलेले सरकार पाच वर्षे टिकणार असेल आणि दुसऱ्या मतदाराने निवडलेले सरकार फक्त दोन वर्षांसाठीच असेल, तर दोघांच्या मतांचे प्रत्यक्ष राजकीय मूल्य समान कसे म्हणता येईल? मतदानाचा हक्क एकच असला, तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या शासनाचा कालावधी वेगळा असल्यामुळे मतांच्या समानतेचे तत्त्वच धूसर होईल.
‘एक देश, एक निवडणूक’ या संकल्पनेमागे खर्चात बचत हा महत्त्वाचा युक्तिवाद मांडला जातो. परंतु, प्रस्तावातील तरतुदींचा विचार केला, तर हा दावा फारसा टिकत नाही. कारण एखादे सरकार मध्यावधीत कोसळल्यास निवडणूक घ्यावीच लागणार आहे. त्या निवडणुकीचा खर्च पूर्ण निवडणुकीइतकाच असेल. फरक इतकाच की नव्या सरकारला पूर्ण कार्यकाळ मिळणार नाही. म्हणजेच खर्च तसाच राहणार, पण त्यातून मिळणारे लोकशाहीचे फलित मात्र अपूर्ण राहणार. या विधेयकातील संक्रमणाची प्रक्रिया आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण करते. देशभरातील सर्व विधानसभांचे कार्यकाळ एकाच वेळी संपवून त्यांना लोकसभेच्या निवडणूक चक्रात आणावे लागेल. म्हणजे अनेक राज्यांच्या विधानसभा कोणत्याही राजकीय किंवा घटनात्मक कारणाशिवाय केवळ कायद्याच्या तरतुदीमुळे मुदतीपूर्वी बरखास्त कराव्या लागतील. या राज्य सरकारांनी सभागृहाचा विश्वास गमावलेला नसेल, जनादेशही कायम असेल; तरीही त्यांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. संघराज्य व्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत असामान्य आणि धोकादायक बाब आहे. राज्यांच्या स्वतंत्र जनादेशाचा सन्मान करण्याऐवजी त्यांना केंद्राच्या निवडणूक वेळापत्रकाशी बांधून ठेवण्याचा हा प्रयत्न ठरू शकतो.
या विधेयकात निवडणूक आयोगालाही व्यापक अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणत्याही कारणास्तव एखाद्या राज्याची निवडणूक लोकसभेसोबत घेता येणार नाही, असे आयोगाला वाटल्यास ती पुढे ढकलण्याचा अधिकार त्याला दिला जाईल. परंतु हा निर्णय कोणत्या निकषांवर घेतला जाईल, याबाबत विधेयकात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. अशा अमर्याद अधिकारांमुळे घटनात्मक संस्थांच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. निवडणूक आयोग हा लोकशाहीतील पंच आहे; त्याच्यावरील विश्वास अबाधित राहणे अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच त्याच्या अधिकारांबरोबर स्पष्ट मर्यादाही असणे गरजेचे आहे.
इतिहासाकडे पाहिले, तर भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी हा प्रश्न विचारात घेतला होता. सुरुवातीच्या काळात लोकसभा आणि अनेक विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत होत्या; पण हे चक्र कायम राहणार नाही, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती. म्हणूनच त्यांनी प्रत्येक विधानसभेचा स्वतंत्र कार्यकाळ आणि स्वतंत्र जनादेश हे तत्त्व स्वीकारले. १९६७ नंतर निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे झाले, तरी राज्यघटनेत त्यासाठी कोणताही अडथळा निर्माण करण्यात आला नाही. कारण संघराज्य व्यवस्थेचे संरक्षण हा त्यामागील व्यापक विचार होता.
अर्थात, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा व्हाव्यात, निवडणूक खर्च कमी व्हावा आणि प्रशासनावरचा ताण हलका व्हावा, याविषयी दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्यासाठी लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे धोक्यात घालणारे उपाय स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही.
निवडणुका ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नाही; त्या लोकांच्या सार्वभौमत्वाचे सर्वांत प्रभावी माध्यम आहेत. त्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तासंतुलन, जनतेचे उत्तरदायित्व आणि प्रतिनिधित्वाची गुणवत्ता टिकून राहते. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना प्रशासनाच्या दृष्टीने आकर्षक वाटू शकते; पण तिची किंमत जर राज्यांच्या स्वायत्ततेत घट, मतदारांच्या अधिकारांचे संकुचन आणि संघराज्य व्यवस्थेचे दुर्बलीकरण अशी मोजावी लागणार असेल, तर ती किंमत भारतीय लोकशाहीसाठी फार मोठी ठरेल. भारताची खरी शक्ती एका केंद्रित राजकीय रचनेत नाही, तर विविध राज्यांच्या स्वतंत्र आवाजांना समान सन्मान देणाऱ्या संघराज्य व्यवस्थेत आहे. हीच व्यवस्था लोकशाहीला खोलवर रुजवते आणि भारताच्या एकात्मतेला टिकवून ठेवते. त्यामुळे कोणतीही निवडणूक सुधारणा करताना सोयीपेक्षा संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांना प्राधान्य देणे, हेच भारतीय लोकशाहीच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरेल.
(लेखक दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश आणी भारताच्या विसाव्या विधि आयोगाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर
किशोरी तेलकर महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइनमध्ये कन्सल्टंट या पदावर कार्यरत आहेत. किशोरी या २०२२पासून मटा ऑनलाइन सोबत जोडलेल्या आहेत. राजकारण, हायपर लोकल स्टोरी, क्राईम बातम्या, महिलांविषयक समस्या, गाव खेड्यातल्या बातम्या करण्याचा त्यांचा अनुभव आहे.
पत्रकारितेतील अनुभव
किशोरी यांना वृत्तपत्र, टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमांमधील ६ वर्षांचा अनुभव आहे. किशोरी यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून पत्रकारितेला सुरुवात केली. सकाळ वृत्तपत्रात काम करतांना त्यांनी प्रिंट मीडियासोबतच सोशल मीडिया हॅंडलिंग, वेबसाईटचेही काम केलं आहे. सध्या चार वर्षांपासून त्या महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये कार्यरत आहेत. लेखन कौशल्याच्या जोरावर सामाजिक समस्या, शाळा- कॉलेज विद्यार्थी समस्या, आरोग्य टिप्स, महिलांविषयक प्रश्न, फॅशन, लाइफस्टाइल या विविध विषयांवर त्यांनी बातम्या केल्या आहेत.
शैक्षणिक पात्रता
किशोरी तेलकर यांनी कै. बिंदू रामराव देशमुख कला व वाणिज्य महिला महाविद्यालय, नाशिकरोड येथून एम.कॉम पदवी संपादन केली. त्यानंतर गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे एच.पी.टी आर्ट्स अँड आर.वाय.के सायन्स कॉलेजमधून कम्युनिकेशन अँड जर्नलिझम विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. जर्नलिझमचे शिक्षण घेत असतानाच किशोरी यांनी देशदूत, दिव्यमराठी सारख्या वृत्तपत्रात इंटर्नशिप केलेली आहे. मराठी भाषेवर प्रभुत्व असून हिंदी, इंग्रजी भाषाही त्यांना अवगत आहेत.… आणखी वाचा
