अपूर्णांकातील जागांमध्ये ००.५० टक्क्यांहून अधिकचा आकडा असल्यास यापूर्वी वाढीव जागा घेतल्या जात होत्या. नव्या नियमात या अपूर्णांकातील जागा मोजताना वरच्याऐवजी खालचा अंक गृहित धरला जाणार असल्याने ओबीसींच्या जागांना कात्री लागणार असल्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
Uddhav Thackeray : ठाकरेंच्या ‘मातोश्री’वरील बैठकीला 9 पैकी चारच खासदार प्रत्यक्ष हजर; कुणाचं धोंडे जेवणाचं कारण, कुणाच्या मुलाच्या प्रकृतीची सबब
राज्य निवडणूक आयोगाने २५ मे रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे. पूर्वीच्या नियमानुसार आरक्षणाची संख्या काढताना आकडा अर्ध्यापेक्षा जास्त म्हणजे १.५१ किंवा २.७५ असा आल्यास तो पुढील पूर्ण अंक म्हणजे अनुक्रमे दोन आणि तीन जागा असा धरला जात होता. मात्र, नव्या आदेशानुसार अपूर्णांक कितीही मोठा म्हणजे ०.७५ किंवा ०.९५ असला तरीही तो पुढील पूर्ण अंक न धरता थेट खालचा अंक धरला जाणार आहे. म्हणजेच, एखाद्या ग्रामपंचायतीत ओबीसींच्या वाट्याला २.८५ जागा येत असतील, तर वरचे ०.८५ शून्य मानून तिथे तीनऐवजी दोन जागा दिल्या जाणार आहेत.
गणितीय नियमांच्या या नव्या अर्थामुळे राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींच्या जागा कमी होणार असल्याचा धोका व्यक्त होत आहे.
Solapur Malshiras Accident : माळशिरसच्या घटनेवर मुख्यमंत्र्यांकडून दु:ख व्यक्त , मृतांच्या वारसांना 5 लाखांची मदत जाहीर
अशी होईल सदस्यगणना
एखाद्या ग्रामपंचायतीमध्ये सात सदस्यसंख्या असल्यास ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत ३.५ टक्के जागा आरक्षित राहणार आहेत. यातील २७ टक्के जागा गृहित धरल्यास १.८९ टक्के जागा समाजाच्या वाट्याला येणार. मात्र अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्याचा नियम असल्याने ओबीसींच्या जागा केवळ एक इतकी होणार आहे. हा नियम ९, ११, १३, १५ आणि सदस्यसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्येही लागू राहणार आहे.
