- Marathi News
- Opinion
- Rising Women Participation In Indian Politics: Trends & Challenges | Analysis
3 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गेल्या 15 ऑगस्टला पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरूनविधिमंडळातील 33 टक्के महिला आरक्षणाच्याआश्वासनाची आठवण करून दिली. गेल्या आठवड्यातपुण्यात राहुल गांधींनीही हजारो विद्यार्थिनींशी संवादसाधला. याआधी जंतर-मंतरवर झालेल्या आंदोलनातहीमुली आघाडीवर दिसल्या होत्या. थोडे मागे वळून पाहिलेतर, शेतकरी आंदोलनातही महिलांनी हिरिरीने सहभागघेतला होता. ‘सीएए’च्या (नागरिकत्व सुधारणा कायदा)विरोधात शाहीन बागेत बसलेल्या आजीही चर्चेत राहिल्याहोत्या. आणखी थोडे मागे गेले तर, नर्मदा आंदोलनाच्यामोठ्या नेत्या मेधा पाटकर होत्या. माहितीच्या अधिकाराचीपार्श्वभूमी तयार करण्यात अरुणा रॉय यांची भूमिकामहत्त्वाची होती. सध्या सोशल मीडियावर मुली अतिशय स्पष्टपणे आपले विचार मांडताना दिसत आहेत. अनेकदापुरुष जे बोलण्यास घाबरतात, ते महिला उघडपणे बोलून दाखवतात. मग आता सार्वजनिक जीवन आणि राजकीय पटलावर महिलांची उपस्थिती निर्णायक ठरत आहे का? त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाचाच हा परिणाम आहे का?ज्यामुळे भाजप असो वा काँग्रेस, सर्वच पक्ष महिलांच्या सहभागाचे उत्साही समर्थक बनले आहेत.
मात्र, 33 टक्के आरक्षणाची वकिली करूनही सत्य काहीवेगळेच आहे. आतापर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये सर्वचपक्षांनी महिला उमेदवारांना पुरेशी तिकिटे दिलेली नाहीत.2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सुमारे 16 टक्केमहिला उमेदवारांना मैदानात उतरवले, तर काँग्रेसने 13टक्के महिलांना तिकीट दिले. संपूर्ण निवडणुकीत महिलाउमेदवारांची राष्ट्रीय सरासरी 10 टक्क्यांपेक्षाही कमीराहिली. महिलांना मतदार म्हणून आकर्षित केले जातआहे. सरकारे त्यांना लाभार्थी म्हणून विविध फायदेही देतआहेत. पण नेतृत्वाच्या फळीत त्यांना जागा देण्यासअजूनही कुणी तयार नाही.
महिला आरक्षणावरून गेल्या तीन दशकांपासून राजकारणसुरू आहे. यातून एकच धडा मिळतो. हळूहळू सर्व पक्षमहिला आरक्षणावर तात्त्विकदृष्ट्या सहमत झाले आहेत.पण प्रत्यक्ष व्यवहारात त्यांना वाटा देण्यास ते कचरतआहेत. ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ आता अधिकृतकायदा बनला आहे. पण विद्यमान जागांवर महिलाआरक्षणाची व्यवस्था करण्याऐवजी सरकारमतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची (परिसीमन) वाट पाहत आहे,जेणेकरून एक तृतीयांश अतिरिक्त जागा वाढतील आणित्यात महिलांना जागा मिळेल.
पण महिलांना राजकारणात आरक्षण किंवा वाटाकोणाच्या कृपेने किंवा सवलतीसारखा मिळणार नाही.महिलांनी वेगवेगळ्या आघाड्यांवर मिळवलेलीजागरूकता आणि सक्रियता, याचाच हा परिणाम आहे.त्यांच्या वाटेत अनेक अडथळेही आहेत. पुरुषप्रधानराजकारणातील पुरुषी अहंकार आजही महिलांकडेसंशयाने आणि तुच्छतेने पाहतो. समाजाची पारंपरिकविचारसरणी त्यांना त्यांची भूमिका कुटुंबापुरतीच मर्यादितअसल्याची आठवण करून देते. जेव्हा त्या घराबाहेरपाऊल ठेवतात, तेव्हा जुनी सरंजामशाही वृत्ती त्यांचा रस्ताअडवतेच. महिला हा स्वतःमध्ये एक वर्ग तर आहेच, पणत्या सर्व वर्गांचा हिस्साही आहेत. त्या ‘जेन-झी’ आहेत,शेतकरी आहेत, अल्पसंख्याक आहेत, दलित आहेतआणि ओबीसीही आहेत. या दुहेरी स्थितीमुळे त्या दुहेरीशोषणाच्या बळी ठरतात. पण जवळपास प्रत्येक वर्गावरप्रभाव टाकण्याची क्षमताही त्यांच्यात आहे. पुण्यात राहुलगांधींनी आठवण करून दिली की, त्या फक्त आई, बहीणकिंवा मुलगी नाहीत. तर त्यांचे स्वतःचे एक वेगळेअस्तित्वही आहे. हल्ली त्या आपल्या अनेक छुप्यागुलामगिरीतून मुक्त होत आहेत. देश आणि समाजबदलण्याच्या लढ्यात त्या आघाडीवर आहेत. आपल्याउपस्थितीने त्या ही लढाई अधिक सुंदर आणि सभ्य बनवतआहेत. हे दृश्य खूप दिलासा देणारे आणि आश्वासकआहे. यातून एक खात्री मिळते की, जेव्हा राजकारणाचीसूत्रे त्यांच्या हाती येतील, तेव्हा एक समानतेवर आधारितजगाचे स्वप्न सत्याच्या खूप जवळ आलेले असेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
हल्ली महिला स्वतःला अनेक छुप्यागुलामगिरीतून मुक्त करत आहेत. देश आणिसमाज बदलण्याच्या लढ्यात त्या आघाडीवरआहेत. त्यांच्या उपस्थितीने ही लढाई अधिकसुंदर आणि सभ्य होत आहे. हे दृश्य खूपदिलासा देणारे आणि आश्वासक आहे.
