30 year age limit for government tribal hostels canceled after rahul gandhi letter to cm devendra fadnavis for tribal students demands; राहुल गांधींचं फडणवीसांना पत्र, आदिवासी मंत्री-आमदारांची तातडीची बैठक; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मोठा निर्णय

मुंबई: राज्य सरकारने शासकीय आदिवासी वसतिगृहांबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विद्यार्थ्यांचं मागील १३ दिवसांपासून पुण्यातील मांजरी फार्म इथं उपोषण सुरू आहे. यातील एका विद्यार्थिनीने काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमात आपली भूमिका मांडल्यानंतर नुकतंच राहुल गांधी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहीत या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर आज राज्यातील आदिवासी समाजातील आमदार-खासदारांची मुंबई येथे महत्त्वाची बैठक पार पडली असून शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशासाठी ठेवण्यात आलेल्या ३० वर्ष वयाची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. मात्र विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्या अद्याप प्रलंबित असल्याने उपोषण मागे घेतलं जाणार का, याबाबतचा संभ्रम कायम आहे.

बैठकीनंतर माहिती देताना मंत्री अशोक उईके यांनी सांगितलं की, “१४ ऑगस्ट २०२६ शासन निर्णयाद्वारे शासकीय आदिवासी वसतिगृहात प्रवेशासाठी ३० वर्षांची वयोमर्यादा ठेवण्यात आली होती. मात्र ही अट आपण आता रद्द करत असून वसतिगृहात प्रवेशासाठी अशी कोणतीही अट असणार नाही,” अशी माहिती मंत्री उईके यांनी दिली. तसंच आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यू प्रकरणावरूनही उईके यांनी काँग्रेसवर पलटवार केला आहे. सदर आश्रमशाळा ही काँग्रेसच्याच एका नेत्याची आहे, ही माहिती राहुल गांधींना देण्यात आली नाही, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

नेमक्या काय आहेत विद्यार्थ्यांच्य मागण्या?

शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींबाबतचा २०२१चा शासन निर्णय लागू करावा, या मागणीसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मांजरी फार्म येथे १३ दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. ऑगस्ट २०२६मधील शासन निर्णय रद्द करून ११ नोव्हेंबर २०२१चा शासन निर्णय लागू करावा, शहराच्या मध्यवर्ती भागात शासकीय वसतिगृहे सुरू करावीत, शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करावे, रखडलेली आरक्षित पदभरती तातडीने करावी, बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, डीबीटी योजना रद्द करून वसतिगृहातच भोजन व्यवस्था करावी, सेंट्रल किचन पद्धत रद्द करावी; तसेच एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे, अशा मागण्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनादरम्यान केल्या आहेत.

राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?

‘महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी विद्यार्थी आपल्या हक्कांच्या मागणीसाठी दहा दिवसांहून अधिक काळ उपोषण करीत आहेत. दुर्गम गावे आणि शहरांतून आलेले हे विद्यार्थी खैरात मागत नसून, आपल्या हक्कांच्या गोष्टींची मागणी करीत आहेत. आपण त्यांची प्रत्यक्ष भेट घ्यावी आणि त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करावे, अशी अपेक्षा आहे,’ असं राहुल गांधी यांनी ‘एक्स’वर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हटले आहे; तसेच याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवण्यात आलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची राहुल गांधींनी दखल घेतल्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले.