गरीबीवर खूप चर्चा होते. पण आपण एका नव्या‘एज्युकेशन ट्रॅप’मध्ये तर अडकत नाही ना? भारताची65 टक्के लोकसंख्या तरुण आहे. अशा वेळी या युवाशक्तीला देशाची ताकद बनवणे हे शासनाचे सर्वोच्चप्राधान्य असायला हवे. परंतु आपली धोरणे,शिक्षण-व्यवस्था व रोजगारनिर्मितीची प्रणाली तरुणांच्याक्षमतेचा पूर्ण विकास करत आहे का? येत्या दशकातभारताकडे उपलब्ध असणाऱ्या कार्यक्षम मनुष्यबळाचीक्षमता हळूहळू कमी होत चालली आहे. परवडणाऱ्या,दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी कमी होणे, हे यामागचे मुख्यकारण आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी उत्तमजीवनशैलीचे स्वप्न हे शिक्षण आणि योग्य कौशल्यांशी जोडलेले असते. पूर्वी साईनबोर्ड आणि पोस्टर बनवणारा पेंटर आता संगणक डिझायनिंग शिकून फ्लेक्स बनवू लागला. आपण स्वतःमध्ये सतत बदल घडवतशारीरिक श्रमाकडून स्वयंचलित उत्पादनाकडे वळले पाहिजे. आपल्या मजबूत शिक्षण-व्यवस्थेच्या जोरावर आपण जगाला उत्तम गुणवत्ता दिली आहे. पण आपणती आघाडी कायम ठेवली आहे का? की नव्याप्रयोगांच्या शर्यतीत आपण आपली मूळ संस्थात्मकताकदच कमकुवत करून बसलो आहोत? आपल्याआधीच्या पिढीला स्वस्त व सुलभ सार्वजनिक शिक्षणसंस्था उपलब्ध होत्या. याउलट आजच्या तरुण पिढीलाफी आणि कोचिंगवर प्रचंड खर्च करावा लागतो. शेवटीही पिढी परीक्षा, निवड प्रक्रियेत अपयशी ठरणाऱ्याजाळ्यात अडकून पडते. गुणवत्ता टिकवणे आणिशिक्षण सुलभ करणे ही संस्थांची जबाबदारी होती.त्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे तरुणांसमोर व्यावसायिकपर्याय निवडण्याच्या संधी कमी होत आहेत. हाच तो‘एज्युकेशन ट्रॅप’ आहे – एक दुष्टचक्र. यातून बाहेरपडणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. जुन्याआणि नामांकित व्यावसायिक संस्था प्रवेश परीक्षा योग्यउमेदवार निवडण्यात अपयशी ठरत आहेत. यामुळेविद्यार्थ्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याची या यंत्रणांची क्षमताखरोखरच उरली आहे का, असा गंभीर प्रश्न निर्माणहोतो. भारत आपल्या कुशल, प्रशिक्षित व सुशिक्षित मनुष्यबळाला जगभरात पाठवण्यासाठी ओळखलाजातो. या लोकांनी आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावरस्वतःच्या संस्थांचे आणि देशाचे नाव उज्ज्वल केलेआहे. भारतातही त्यांनी सरकारी, सार्वजनिक आणिखाजगी क्षेत्रात मोलाचे योगदान देऊन देश एका नव्याउंचीवर नेला. यातल्या बहुतांश लोकांनी आपले शिक्षणसरकारी शाळा आणि कॉलेजांमधूनच पूर्ण केले होते.करदात्यांच्या पैशांचा योग्य वापर करून अत्यंत दर्जेदारआणि स्वस्त शिक्षण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवणे, हेसरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. वाढती लोकसंख्याआणि उत्तम व्यावसायिक शिक्षणासाठी वाढणारी स्पर्धापाहता, आज आपण खरोखरच स्वस्त शिक्षण देऊशकत आहोत का? हा एक मोठा प्रश्न आहे. 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम 21-अ जोडूनशिक्षणाचा अधिकार हा मूलभूत हक्क बनवण्यातआला. 1 एप्रिल 2010 रोजी हा कायदा लागू झाला.यामुळे सार्वजनिक शिक्षणाचा हक्क सर्वांना मिळण्यावरभर दिला गेला. शाळांमधील पटसंख्या 98 टक्क्यांपर्यंतपोहोचली आणि लाखो मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात आली.परंतु ‘लर्निंग डेफिसिट’ म्हणजेच शिकण्याच्यागुणवत्तेतील तूट कायम राहिली. ही यंत्रणा मजबूतकरण्याऐवजी आपले लक्ष खाजगी शाळांमधीलप्रवेशांकडे वळले. परिणामी शिक्षण दिवसेंदिवस महागहोत गेले. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्यादशकात 94,000 सरकारी शाळा एकतर बंद झाल्याकिंवा त्यांचे विलीनीकरण केले. यामुळे वंचितघटकांसाठी शिक्षणाची उपलब्धता हा प्रश्न अधिकगंभीर बनला. देशाच्या दुर्गम भागांपर्यंत शिक्षणपोहोचवण्याचे प्रयत्न मागे पडले. सरकारी शाळांमधीलप्रवेशांचे प्रमाण 6 टक्क्यांनी घटले . शाळा सोडणाऱ्यामुलांची संख्या वाढली. अशा प्रकारे,सामाजिक वआर्थिक दरी मिटवण्याचे शिक्षण मोठे माध्यम असायलाहवे होते. तेच शिक्षण आज ही दरी अधिक रुंदावतानादिसत आहे. (लेखिकेचे हे वैयक्तिक मत आहे.) सरकारी शाळांची संख्या 2014-15मधील 11.07 लाखांवरून घटून2024-25 मध्ये 10.13 लाखावर आली.ही घसरण देशात लाखो ‘गहाळविद्यार्थ्यां’ची स्थिती आहे. हा समूह एकावंचित लोकसंख्येच्या रूपात आव्हानबनून राहील .
Source link
डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:शिक्षण महाग झाले तर आपण आपले भविष्य कसे घडवणार?
