एफडीपेक्षा जास्त परतावा देणारी आरबीआयची योजना
या सरकारी योजनेतून हमी परतावा मिळतो आणि ही योजना 100% सुरक्षित असून कॅन्सल होण्याचा कोणताही धोका नसतो. तसेच बँक एफडीच्या तुलनेत जास्त व्याजदर आणि सरकारी हमीमुळे ही योजना ज्येष्ठ नागरिक आणि सुरक्षित गुंतवणूक शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.
फक्त साखर नाही, स्वयंपाकघरातील अनेक गोष्टींच्या किंमती महागल्या; कोणकोणत्या? जाणून घ्या
RBI फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बॉण्ड्स म्हणजे काय?
भारत सरकारच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या या विशेष बचत योजनेला ‘फ्लोटिंग रेट’ म्हटले जाते, कारण यामध्ये व्याजदर निश्चित नसून बाजारातील परिस्थितीनुसार वेळोवेळी बदलते.
जारीकर्ता: भारत सरकार (आरबीआय मार्फत).
जोखीम श्रेणी: शून्य (भारत सरकारकडून संपूर्ण संरक्षण).
पात्रता: केवळ भारतीय नागरिक आणि HUFs गुंतवणूक करू शकतात. अनिवासी भारतीय या योजनेत गुंतवणुकीस पात्र नाही.
भारत-अमेरिका ट्रेड डील अंतिम टप्प्यात, मग काम अडतंय कुठे? 100% Tariff वरही केला खुलासा, US Ambassador स्पष्टच म्हणाले
व्याजदर कसा कॅलक्युलेट केला जातो
आरबीआय बॉण्ड्सवरील व्याजदर थेट NSC व्याजदराशी लिंक्ड असून या बॉण्डवरील व्याजदर नेहमीच NSC दर + 0.35% असतो. सरकार दर 6 महिन्यांनी (1 जानेवारी आणि 1 जुलै) व्याजदराचा आढावा घेऊन नवीन व्याजदर जारी करते आणि याच कालावधीत व्याजाची रक्कम दर सहा महिन्यांनी थेट गुंतवणूकदाराच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. पण लक्षात घ्या की या योजनेत Re-Investment चा पर्याय नाही.
लॉक-इन कालावधी आणि मुदतपूर्व पैसे काढण्याचे नियम
या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी लॉक-इन नियम समजून घेणे खूप महत्त्वाचे आहे.
सामान्य लॉक-इन कालावधी: या बॉण्डची एकूण मुदत 7 वर्षे आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांना नियमांत सवलत:
60 ते 70 वर्षे वयोगटातील गुंतवणूकदार 6 वर्षांनंतर निधी काढू शकतात
70 ते 80 वर्षे वयोगटातील गुंतवणूकदार 5 वर्षांनी विड्रॉल करू शकतात
80 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे गुंतवणूकदार 4 वर्षांनंतरच पैसे काढू शकतात
देशात एलपीजी पाइप कनेक्टिव्हिटीची होणार वाढ! 7000 कोटींची मोठी गुंतवणूक, प्रत्येकाच्या घरात पीएनजीचे ध्येयआरबीआयचे फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्स कसे आणि कुठे खरेदी करायचे?
कोणतीही भारतीय नागरिक (NRI नाही) कोणत्याही प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या (एसबीआय, पीएनबी) किंवा एचडीएफसी बँक, ICICI बँक, ॲक्सिस बँक यांसारख्या निवडक खाजगी बँकांच्या शाखा किंवा नेट बँकिंग/मोबाइल ॲप्सद्वारे ऑनलाइन खरेदी करू शकता. आरबीआयकडे ‘बॉण्ड लेजर अकाउंट’ (बीएलए) अंतर्गत डिजिटल पद्धतीने हे बॉण्ड्स जमा केले जातात, जे कोणत्याही इतर व्यक्तीला हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाही, तसेच बँकेच्या कर्जासाठी तारण म्हणून ठेवले जाऊ शकत नाहीत.
त्याचवेळी, या योजनेत किमान 1000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकतात आणि गुंतवणुकीची कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. म्हणजे एखादी व्यक्ती या सुरक्षित योजनेत इच्छा किंवा क्षमतेनुसार कितीही गुंतवणूक करू शकते.
तसेच या बॉण्डवर मिळणारे व्याज करपात्र आहे, जे करदात्याच्या एकूण उत्पन्नामध्ये जोडले जाते आणि आयकर स्लॅबनुसार कर आकारला जातो एका आर्थिक वर्षात मिळालेले एकूण व्याज 10,000 रुपये (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 50,000 रुपये) पेक्षा जास्त असेल, तर बँका TDS कापून घेऊ शकतात.
