नेहमीच खदखदत असलेल्या ईशान्य भारतामध्ये या घटनेने सुरू असलेल्या अनेक वांशिक आणि जाती-जमातींच्या संघर्षाची तीव्रता पुन्हा एकदा साऱ्या देशाला जणवते आहे. आसामच्या धेमाजी जिल्ह्यात अंतरराज्य सीमेवर अरुणाचल प्रदेशातून काही अज्ञात व्यक्तींनी केलेल्या गोळीबारात किमान २० आसामी नागरिक जखमी झाले. त्यापैकी ६ जणांचा मृत्यू झाल्याचे तेथील स्थानिक नागरिक सांगतात. या मृत्यूची अधिकृत पुष्टी कोणत्याही यंत्रणेने केलेली नाही. मात्र, या घटनेत १६ पेक्षा अधिक लोक जखमी झाल्याच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही घटना आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमेवरील मिंगमांग वस्ती येथे घडली. अरुणाचल प्रदेशातील लोकांनी आसाममध्ये केलेल्या कथित अतिक्रमणांमधून झालेल्या वादातून हा प्रकार घडला, असे स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्यातील सीमावाद सुमारे ८०४ किलोमीटर लांबीची सीमा आणि जमिनीच्या मालकीहक्कावरून आहे. १९५१ मध्ये उत्तर-पूर्व सीमांत एजन्सी (NEFA) मधून आसामकडे हस्तांतरित केलेल्या जमिनीवरून हा मुख्य वाद सुरू झाला. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी धेमाजी जिल्ह्यात झालेल्या हिंसक संघर्ष आणि गोळीबारामुळे हा वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या गोळीबाराच्या घटनेनंतर टाकम मिसिंग पोरिन केबांग (टीएमपीके) या आदिवासी समाजाच्या सर्वोच्च विद्यार्थी संघटनेने अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध बेमुदत आर्थिक नाकेबंदी सुरू केली. स्थानिक आदिवासी नागरिकांवर झालेल्या गोळीबाराच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.
या आंदोलनाला मिसिंग मिमांग केबांग आणि टाकम मिसिंग महिला केबांग या स्थानिक आसामी आदिवासी संघटनांचा पाठिंबा मिळाला आहे. या संघटनांनी गोळीबार प्रकरणास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची, आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमावाद त्वरित सोडवण्याची आणि अरुणाचल प्रदेशाकडून आसामच्या जमिनीवर होणारे अतिक्रमण पूर्णपणे थांबवण्याची मागणी केली आहे.
याचा परिणाम म्हणून ईशान्येकडील या दोन राज्यांना जोडणारे अनेक रस्ते( ज्यामध्ये द्वारमुख-बांदेरदेवा मार्ग, धेमाजीमधील रुक्सिन, लखीमपूरमधील बांदेरदेवा, गोहपूरमधील सोलेन्गी आणि विश्वनाथमधील पाभोई यांचा समावेश आहे.) आंदोलकांनी रोखून धरले. अरुणाचल प्रदेशात येणाऱ्या किंवा तिथून बाहेर पडणाऱ्या सर्व वाहनांची ये-जा त्यांनी अडवली.
१९७२ पासून या सीमाभागात अनेकदा असे अंतर्गत संघर्ष झाले आहेत. २० एप्रिल २०२३ रोजी या राज्यांमध्ये सुरू असलेला सीमावाद मिटविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा आणि अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. या मुद्द्यावर १९८९ पासून सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल होता. २०२१ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या सूचनेनुसार दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेद्वारे हा वाद सोडविण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे १२३ पैकी बऱ्याचशा ग्रामस्तरीय विवादांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. उरलेल्या विवादित क्षेत्रांच्या आणि गावांच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी आणि संयुक्त सर्वेक्षणासाठी प्रादेशिक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष भूमीवरील सीमांकन पूर्ण न झाल्याने हा संघर्ष उफाळल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मागच्या महिन्यात, २९ जुलै २०२६ रोजी, आसाम सरकारने विधानसभेत माहिती दिली की अरुणाचल प्रदेशने आसाम राज्यातील १६,१४४.०१ हेक्टरहून अधिक जमिनीवर कथितरीत्या अतिक्रमण केले आहे. थोडक्यात, हा सीमावाद अधूनमधून उफाळून येत असतो.
अरुणाचल प्रदेशची सध्याची लोकसंख्या केवळ १५ ते १६ लाख आहे, तर आसामची लोकसंख्या तीन कोटी पंचवीस लाखांपेक्षा अधिक आहे. आसामची सीमा नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार शेजारी राज्यांना लागून असून या चारही राज्यांशी आसामचा सीमावाद जुना आहे. त्यातील अरुणाचल प्रदेश हे देशातील छोट्या राज्यांपैकी एक मानले जाते. अरुणाचल प्रदेशचे क्षेत्रफळ ८२,७४३ चौरस किलोमीटर इतके असून मोनपा व मिजी या अरुणाचल प्रदेशच्या प्रमुख भाषा आहेत.
महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि भारताचे गृहसचिव अशी पदे भूषविलेले राम प्रधान यांच्याशी माझ्या अरुणाचल या विषयावर अनेकदा विस्ताराने चर्चा झाल्या. त्यांचे
हे पुस्तकच ‘सरहद’ने प्रकाशित केले. ते १८ मार्च १९८७ ते १६ मार्च १९९० या काळात अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल होते. २० जानेवारी १९७२ रोजी अरुणाचल प्रदेशला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला, तर २० फेब्रुवारी १९८७ या दिवशी पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला आणि ते भारतीय संघराज्यातील २४ वे राज्य बनले. या राज्याचे पहिले राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह हे होते. ते केवळ एक महिनाच या राज्याच्या राज्यपालपदी होते. त्यानंतर लगेचच राम प्रधान यांनी १९ मार्च १९८७ रोजी अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून सूत्रे स्वीकारली; म्हणजे खऱ्या अर्थाने तेच अरुणाचल प्रदेशचे पहिले राज्यपाल होते. सध्याचे राज्यपाल लष्कराचे माजी वरिष्ठ अधिकारी जन. के. टी. परनाईक (निवृत्त) हेही मराठीच आहेत.
१९१४ साली ब्रिटिश भारत आणि तिबेट यांच्यात सिमला परिषदेत भारत-तिबेट सीमा निश्चित करण्यात आली. याला मॅकमोहन रेषा म्हटले जाते. चीनने त्या करारावर स्वाक्षरी केली नाही आणि नंतर १९५० साली तिबेटवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले. त्यानंतर भारत-चीन प्रश्न अधिक तीव्र झाला. १९५४ साली भारत-चीन कराराच्या वेळी चीनने अरुणाचल प्रदेशच्या मोठ्या भूभागावर औपचारिक दावा मांडला नव्हता. १९५९ सालच्या जानेवारी महिन्यात चीनचे पंतप्रधान झोउ एनलाई यांनी नेहरूंना पत्र लिहून मॅकमोहन रेषेला बेकायदा म्हटले आणि सप्टेंबर १९५९ मध्ये अरुणाचलच्या मोठ्या भूभागावर स्पष्ट दावा केला. त्याआधी चीनच्या सैन्याने खिंझेमाने, NEFA येथे भारतीय हद्दीत प्रवेश केला होता. ३१ ऑगस्ट १९५९ रोजी नेहरूंनी याचा संसदेतही उल्लेख केला.
त्यानंतर सातत्याने चीनने हा दावा कायम ठेवला. म्हणूनच १९६२ च्या युद्धानंतर त्याचा सर्वांत मोठा परिणाम अरुणाचल प्रदेशवर झाला, असे राम प्रधान यांचे म्हणणे होते. अशा काळात अरुणाचलमधील लोक, संस्कृती आणि भारताच्या उर्वरित भागाशी त्यांचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी लोकचळवळ उभी करणे ही तातडीची गरज आहे, असे त्यांचे आग्रही म्हणणे होते. सीमा सुरक्षा म्हणजे केवळ सैनिकांची उपस्थिती नाही, तर रस्ते, संपर्क व्यवस्था, प्रशासन, स्थानिक विकास आणि अरुणाचलच्या जनतेचा उर्वरित भारताशी असलेला भावनिक संबंध हे राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे घटक आहेत, असेही राम प्रधान यांचे म्हणणे होते. चीनचा दावा दीर्घकाळ कायम राहिला, तर भविष्यात हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होऊ शकतो, अशी राम प्रधान यांची भीती आता खरी ठरू लागली आहे. दिल्लीतील धोरणनिर्मिती आणि अरुणाचल प्रदेशमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती यामुळे एका मराठी माणसाने व्यक्त केलेली भीती आजही तेवढीच महत्त्वाची आहे.
आसाम आणि अरुणाचल यांच्यातील सीमावादाचा संघर्ष हा केवळ दोन राज्यांमधील अथवा काही जमातींमधील अंतर्गत संघर्ष नसून चीनच्या माध्यमातून स्थानिक जनतेत भारताविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचा डाव आहे. हा धोका वेळीच ओळखून अरुणाचल प्रदेशासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यायला हवा. आजही अरुणाचलचे राज्यपाल जन. के. टी. परनाईक (निवृत्त) आणि दिल्लीमध्ये भारताचे अतिरिक्त गृहसचिव व सीबीएसईचे चेअरमन असलेले प्रशांत लोखंडे हे मराठी प्रशासकीय अधिकारी अरुणाचलमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. अशा अधिकाऱ्यांचा या कामात मोठा उपयोग होऊ शकतो. ‘चिकन नेक’ म्हणजे ईशान्य भारताशी असलेला दळणवळणाचा कमकुवत दुवा असे मानले जाते. मात्र, ईशान्य भारताशी आपले — विशेषतः महाराष्ट्राचे — भावनिक अंतर कमी करणे, हेही या प्रश्नाचे आपल्या हातात असलेले एक उत्तर आहे.
अरुणाचलमधील अर्धमॅरेथॉन
अरुणाचल प्रदेशची सीमा जिथे चीन आणि म्यानमारला जोडली जाते, त्या अरुणाचल प्रदेशातील वॉलाँग या सीमावर्ती भागात भारतीय लष्कर आणि सरहद संस्थेने २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अर्धमॅरेथॉनचे आयोजन केले आहे. याच वॉलाँग गावात अडीच हजार भारतीय जवानांनी अपुऱ्या साधनांनिशी पंधरा हजारांपेक्षा जास्त चिनी सैनिकांचे आक्रमण थोपविले आणि भारताच्या सीमा सुरक्षित ठेवल्या. या जागेपासून भारतातील सर्वात पहाटेचा सूर्योदय ज्या ठिकाणी होतो, ती डोंग व्हॅली जवळच आहे. ही व्हॅली प्रभातफेरी, ट्रेकर आणि निसर्गप्रेमींना नेहमीच आकर्षित करते. या परिसरात स्वच्छ निळे पाणी, दऱ्यांची नयनरम्य दृश्ये आणि उंच पाइन वृक्षांनी आच्छादलेल्या पर्वतांच्या पार्श्वभूमीवर झुलते पादचारी पूल पाहायला मिळतात. एकूणच अरुणाचल प्रदेशला भेट देणाऱ्या भारतीय पर्यटकांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, येथे संपर्क यंत्रणा ही मोठी अडचण आहे. या ठिकाणी जाण्यासाठी आसाममधील दिब्रुगड विमानतळ आणि तिनसुकिया यांसारख्या आसामच्या प्रमुख वाहतूक केंद्रांवरून प्रवास सुरू होतो. दिब्रुगड विमानतळापासून वॉलाँग येथे जायला चौदा तास लागतात. वॉलाँगला भारत-चीन युद्धामुळे एक वेगळेच महत्त्व आहे. या सरहद्दीवर मॅरेथॉनसाठी देशभरातील धावपटूंना व महत्त्वाच्या व्यक्तींना अरुणाचल प्रदेशात येण्याचे आवाहन सुरू असतानाच, वरिष्ठ पोलिस तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अरुणाचल आणि आसामच्या सीमेवर हिंसाचार सुरू असल्याचे सांगितले.
संघर्ष अनेक दशकांचा
सरहद १९८५ पासूनच या भागाशी जोडला गेलो आहे. आसाम गणपरिषदेचे आंदोलन सुरू असताना आसामच्या अनेक राज्यांशी असलेल्या सीमावादाची आम्हाला कल्पना आहे. आसाममध्ये १९८३ साली नागाव जिल्ह्यातील नेल्ली भागात झालेल्या हिंसाचारामध्ये २० हजारांपेक्षा जास्त बंगाली मुस्लिम व स्थानिक जातींच्या लोकांचे निर्घृण बळी गेल्याच्या कथा पोलिस अधिकारी के. पी. एस. गिल, प्रफुल्ल कुमार महंत आणि महत्त्वाच्या पत्रकारांकडून ऐकत ऐकत चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. कधी मणिपूरमधील मैतेयी-कुकी संघर्ष, तर कधी नागा-कुकी संघर्ष, कधी इतर स्थानिक छोट्या जातींचा संघर्ष देशातील मुख्य प्रवाहात कधी पोहोचलाच नाही. अरुणाचल-आसाम हाही असाच एक जुना संघर्ष आहे.
(लेखक सरहद, पुणे या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)
