LPG Pipeline Network Connectivity ; देशात एलपीजी पाइप कनेक्टिव्हिटीची होणार वाढ! 7000 कोटींची मोठी गुंतवणूक, प्रत्येकाच्या घरात पीएनजीचे ध्येय

भारत एलपीजी आयातदार देश आहे. भारताकडून प्रत्येक वर्षात एलपीजीची मोठी आयात केली जाते. समुद्राच्या मार्गाने एलपीजी भारतात आणली जाते मग रस्ते वाहतुकीच्या माध्यमातून देशभरात पुरवण्यात येते. परंतु, नुकतेच देशाच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने नव्या प्रकल्पाला मंजूरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे एलपीजी वाहून नेण्यास रस्ते वाहतुकीवर येणारा दबाव मोठ्या प्रमाणात कमी करता येणार आहे. देशभरात आधीच 7,700 किमीचे एलपीजी पाईपलाईन जाळे आहे, त्यात 1800 किमीची आणखीन भर घालण्यात येणार आहे. देशात तीन नव्या एलपीजी पाईपलाईन मार्गांना मंजूरी मिळाली आहे. महत्वाचे म्हणजे यातील दोन मार्गे महाराष्ट्रातून जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील काही भागांना या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे.

नव्याने उभारण्यात येणारे देशातील तीन एलपीजी पाईपलाईन मार्ग कोणते?

‘शिक्रापूर-गोवा-हुबळी’ तसेच ‘चेर्लापल्ली-नागपूर’ हे दोन मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहेत. तसेच तिसरा मार्ग ‘झांसी-सितारगंज’ आहे. पुण्याच्या शिकरापूर येथून गोव्यामार्गे कर्नाटकच्या हुबळीपर्यंत 633 किमीचा मार्ग उभारण्यात येत आहे. या तिन्ही मार्गातील हा मार्ग सगळ्यात जास्त लांबीचा आहे. तर तेलंगणा राज्यातील चेर्लापल्ली येथून नागपूरपर्यंत 556 किमीची एलपीजी पाईपलाईन कनेक्टीव्हीटी उभारण्यात येत आहे.’झांसी-सितारगंज’ हा मार्ग 611 किमी लांबीचा असेल.

या पाइप कनेक्टीव्हीटीचा फायदा काय?

भारत एलपीजी आयात करणारा देश आहे. समुद्री मार्गातून मोठ्या प्रमाणात एलपीजी भारतात आणला जातो. त्यानंतर ते देशभरात पोहचवण्यासाठी टँकरचा मोठा वापार होतो. टँकरच्या साहाय्याने रस्त्यांवरून एलपीजी देशभरातील विविध Bottling plant किंवा वितरक शाखेपर्यंत पोहचवली जाते. या दरम्यान, मोठ्या टँकरमुळे रस्ते वाहतुकीत अनेक समस्या उद्भवतात. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे एलपीजी ज्वलनशील इंधन आहे, त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यताही फार असते. तसेच रस्ते वाहतुकीत येणारा खर्च त्यावरील कर तसेच त्यामागे जाणार पैसाही अफाट आहे. जर एलपीजीच्या देशांतर्गत वाहतुकीसाठी पाईपलाईन पद्धत असेल तर रस्ते वाहतुकीवर येणारा खर्च आणि अपघात दोन्हीही टाळता येते.

‘Line-Pack Storage’ सगळ्यात महत्वाची सुविधा!

देशाच्या विविध भागांना ही एलपीजी पाईपलाईन कनेक्टीव्हीटी जोडते. त्यामुळे तेथील Bottling plant ही या पाईपलाईनशी जोडलेली असते. जर देशातील एका भागात एलपीजीचा पुरवठा कमी झाला असेल किंवा मागणी वाढली असेल तर अशावेळी पाईपलाईनमध्ये गरजेवेळी वापरण्यासाठी जमा करण्यात आलेला साठा त्या ठिकाणांच्या दिशेने वळवण्यात येतो. त्यामुळे अशा भागांना एलपीजी जलद उपलब्ध होते.

मग या कनेक्टीव्हीटीचा महाराष्ट्राला फायदा काय?

‘शिक्रापूर-गोवा-हुबळी’ तसेच ‘चेर्लापल्ली-नागपूर’ हे दोन मार्ग महाराष्ट्रातून जाणार आहेत. पुण्याच्या शिक्रापूरकडून दक्षिण भारताच्या दिशेने एलपीजी साठा पुरवणे अधिक सोपे होणार आहे. तसेच ‘शिकरापूर-गोवा-हुबळी’ या मार्गात Wai आणि Hazarwadi plants जोडले जातील. तसेच महाराष्ट्रातून गोवा तसेच कर्नाटकातील बाजारपेठाशी एलपीजी पाईपलाईन कनेक्टीव्हीटी वाढेल. ‘चेर्लापल्ली-नागपूर’ या एलपीजी पाईपलाईन कनेक्टीव्हीटीमुळे तेलंगणातून विदर्भातील अनेक भागांमध्ये एलपीजी पुरवठा होईल. विदर्भातील एलपीजी पर्याय वाढतील.

Cheque Book Rules Change: तुमच्या पैशांच्या व्यवहाराची पद्धत बदलणार; जुन्या चेकबुकचा वापर बंद होणार, आता बदलावं लागेल तुमचं ‘चेक’ बुकप्रकल्पासाठी किती कोटींची गुंतवणूक?

या तिन्ही मार्गांना उभारण्यासाठी एकूण 7,000 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. हे तिन्ही एलपीजी पाईपलाईन कनेक्टीव्हीटी उभारले गेल्यावर देशात एकूण 9,500 किमीचे एलपीजी पाईपलाईन जाळे तयार होईल. देशाच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने ही जबाबदारी GAIL लिमिटेडकडे सोपावली आहे.