Headlines

Supreme Court Ruling: Police Cannot File FIR in PCPNDT Cases


नवी दिल्ली31 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी सांगितले की, आता पोलीस गर्भाचे लिंग निदान करणाऱ्या प्रकरणांवर एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत. PCPNDT कायद्यांतर्गत आता एक विशेष पथक या प्रकरणांवर कारवाई करेल. आता पोलीस अल्ट्रासाउंड सेंटर किंवा रुग्णालयावर छापा टाकू शकत नाहीत.

हा निर्णय न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एनके सिंह यांच्या खंडपीठाने दिला. कोर्टाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

कोर्टाने म्हटले की, पोलीस तपासणी अधिकारी नाहीत आणि शक्यतो पोलिसांची मदत घेणे टाळावे.

पोलीस तपासणीही करू शकत नाहीत

खंडपीठाने सांगितले की, प्री-कन्सेप्शन अँड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स ॲक्ट, 1994 (PCPNDT) शी संबंधित प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय माहिती आणि संवेदनशीलतेची आवश्यकता असू शकते.

  • न्यायालयाने म्हटले की PCPNDT कायद्यांतर्गत होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी पोलीस मुख्य तपास अधिकारी नाहीत.
  • पोलीस थेटपणे एफआयआर दाखल करू शकत नाहीत आणि डॉक्टर किंवा रुग्णालयांविरुद्ध कारवाई करू शकत नाहीत.
  • पोलीस केवळ तेव्हाच कारवाई करू शकतात, जेव्हा योग्य प्राधिकारी त्यांच्याकडे मदत मागतील.
  • खंडपीठाने म्हटले की हा कायदा वैद्यकीय ज्ञानाशी संबंधित आहे, त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांची मदत घेणे टाळले पाहिजे.

AA ला तक्रार आणि तपासाचा अधिकार

PCPNDT कायद्याच्या कलम 17(4) नुसार, AA च्या कामात या कायद्यातील गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवणे आणि त्यांची चौकशी करणे समाविष्ट आहे.

  • कोणत्याही रुग्णालय किंवा क्लिनिकमध्ये जाऊन अचानक तपासणी करणे, छापा टाकणे आणि रेकॉर्ड तपासण्याचे काम AA करेल.
  • जर एखादा डॉक्टर चुकीचे काम करताना आढळला, तर अल्ट्रासाउंड मशीन, संगणक किंवा इतर वैद्यकीय रेकॉर्ड AA जप्त करू शकते.
  • दोषी आढळलेल्या केंद्राची नोंदणी आणि डॉक्टरांचा परवाना रद्द केला जाईल.
  • आरोपी डॉक्टर किंवा रुग्णालयाविरुद्ध खटला नोंदवण्यासाठी AA थेट न्यायालयात (दंडाधिकारी) जाईल, पोलिस स्टेशनमध्ये नाही.

PCPNDT कायदा काय आहे?

PCPNDT कायद्याचा उद्देश लिंग तपासणीवर पूर्णपणे बंदी घालणे हा आहे. हा कायदा देशात सातत्याने कमी होत असलेल्या मुलींची संख्या आणि गर्भपात रोखण्यासाठी आणला गेला होता.

या अंतर्गत, देशातील प्रत्येक क्लिनिक आणि लॅबचे सरकारी नोंदणी असणे आवश्यक आहे, जिथे अल्ट्रासाउंड किंवा जनुकीय तपासणीची मशीन असतात. नोंदणीशिवाय अशी मशीन ठेवणे देखील गुन्हा आहे.



Source link

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत