भारतात खाजगी रुग्णालयात दाखल होताच रुग्ण आणित्याच्या कुटुंबासमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकतात. उपचारपूर्ण होईपर्यंत एकूण बिल किती होईल, हे स्पष्ट नसते.संसदेत सादर झालेल्या आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या 176व्याअहवालाने याच चिंतेवर बोट ठेवले आहे. सरकारीआकडेवारीनुसार खाजगी रुग्णालयात दाखल होण्याचासरासरी खर्च 50,508 रुपये आहे. सरकारी रुग्णालयातहाच खर्च 6,631 रुपये येतो. बाळंतपणाचा खाजगीसंस्थेतील सरासरी खर्च 37,630 रुपये आहे, तर सरकारीरुग्णालयात तो केवळ 2,299 रुपये आहे. समितीने एकूण 368 शिफारसी केल्या आहेत. यात उपचारसुरू होण्यापूर्वी अंदाजित खर्च सांगणे, मानक पॅकेज दरठरवणे आणि रुग्णालयांच्या शुल्कात पारदर्शकता आणणेयांचा समावेश आहे. महानगरांमधील खाजगीरुग्णालयांच्या सामान्य खोल्यांचे भाडे परिसरातील तीनतारांकित हॉटेल्सच्या सरासरी भाड्यापेक्षा जास्त असूनये, अशीही एक सूचना आहे. वैद्यकीय पर्यटन, परदेशीरुग्ण आणि श्रीमंत वर्गाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काहीफायदा गरीबांपर्यंत पोहोचावा, अशी अपेक्षा मोठ्याकॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.परंतु भारताला आरोग्य सेवांच्या विस्तारासाठी खाजगीआणि परदेशी भांडवलाची गरज आहे. रुग्णालय उभारणेमहागडे असते. जमीन, आधुनिक उपकरणे, आयसीयू,प्रयोगशाळा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित कर्मचारीया सर्वांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते. सरकारीरुग्णालये सध्या एकट्याने देशाची सर्व गरज पूर्ण करूशकत नाहीत. म्हणूनच खाजगी रुग्णालये आणि परदेशीगुंतवणुकीला थेट दोषी मानणे योग्य ठरणार नाही.अडचण भांडवलाची नाही. अडचण ही आहे की,भांडवलातून मिळणाऱ्या नफ्याची अपेक्षा वैद्यकीयनिर्णयांवर परिणाम करू नये. आरोग्य सेवा ही काहीसामान्य बाजारपेठ नाही. आजारी व्यक्ती कार किंवामोबाईल घेणाऱ्या ग्राहकासारखी वेगवेगळ्या दुकानांतजाऊन दरांची तुलना करू शकत नाही. रुग्णावर कायउपचार करायचे, हे बऱ्याच अंशी रुग्णालयच ठरवते.एमआरआय गरजेचा आहे की नाही, रुग्णाला आणखीदोन दिवस दाखल ठेवणे आवश्यक आहे का,अँजिओप्लास्टीची गरज आहे की औषधांनी उपचारशक्य आहेत, या निर्णयांमध्ये डॉक्टर आणिरुग्णालयाकडे रुग्णापेक्षा खूप जास्त माहिती असते.आरोग्य क्षेत्रातील या दरीला अर्थशास्त्रज्ञ दीर्घकाळापासून‘ज्ञान-असमानता” म्हणत आले आहेत. कॉर्पोरेटरुग्णालयांमधील महागडे तंत्रज्ञान, नामांकित तज्ज्ञ आणिउत्तम सुविधा यामुळे उपचारांचा दर्जा सुधारू शकतो.परंतु त्याचा खर्चही वसूल करावा लागतो. रुग्णालयांवरखाटा भरून ठेवणे, प्रति रुग्ण उत्पन्न वाढवणे किंवा जास्ततपासण्या करून घेणे असा सतत दबाव असतो. बहुतांशडॉक्टरांना रुग्णाचे भलेच हवे असते. परंतु संस्थात्मकदबाव त्यांच्या वैद्यकीय निर्णयांवर परिणाम करतो. यातूनचओव्हर-मेडिकलायझेशनची समस्या निर्माण होते. काहीबाबतीत आजार घरी औषधे आणि देखरेखीखाली ठीकहोऊ शकत असताना रुग्णाला दाखल केले जाते. केवळवाट पाहणे आणि लक्ष ठेवणे योग्य होते, तिथेशस्त्रक्रियेचा किंवा प्रक्रियेचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.सिझेरियन शस्त्रक्रिया, अँजिओप्लास्टी, आयसीयू मधीलदाखल, चाण्यांचे पॅकेज आणि औषधांच्या लांबलचकयाद्या यांच्याकडे केवळ डॉक्टरांचा वैयक्तिक निर्णयम्हणून पाहता येणार नाही. संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्यारचनेच्या संदर्भात याचा विचार झाला पाहिजे. आपल्यालाआरोग्य क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. नफा मिळवणे हाकाही गुन्हा नाही. पण ही सीमा आखली गेली पाहिजे.गरज आहे तितकाच उपचार मिळेल, या विश्वासानेआजारी व्यक्तीने रुग्णालयात प्रवेश करावा. ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)
Source link
डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:कोणती तपासणी व्हावी, कोणते औषध द्यावे हे नफाप्रेरित नसावे
