शासनाने 2015 मध्ये 100 स्मार्ट शहरे विकसितकरण्याची योजना जाहीर केली होती तेव्हा जनतेच्याअपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. लोक दशकांपासूनखड्डेमय रस्ते, विस्कळीत पायाभूत सुविधा, वाहतूककोंडी व भ्रष्टाचार सहन करत होते. स्मार्ट सिटी मिशननेही परिस्थिती बदलण्याचे वचन दिले होते. परंतुआतापर्यंत तरी तसे घडलेले दिसत नाही. द्रुतगती मार्ग,मेट्रो, पूल, बोगदे व सी-लिंकसारख्या पायाभूत सुविधाउभारल्या गेल्या हे खरे आहे; पण त्यातील त्रुटीही समोरयेत आहेत. नवीन पूल कोसळत आहेत. एक्स्प्रेस-वेवरभेगा पडत आहेत आणि बोगद्यांमध्ये पाणी साचत आहे. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, सार्वजनिक सेवांमध्ये जागतिक दर्जाच्या सुविधा देणेआणि समस्यांवर डिजिटल माध्यमातून मार्ग काढण्याची तरतूद होती. 2020-2021 मध्ये कोविड महामारीमुळे या योजनेचे काम रुळावरून घसरले. तर 2023-2024 मध्ये सरकारचे लक्ष निवडणुकांवर केंद्रित झाले. 2025 मध्ये या मिशनच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त सरकारने स्वतःचा बचाव करताना म्हटले होते, ‘शहरांचा विकास आता एरिया-बेस्ड डेव्हलपमेंटच्या (एबीडी)दृष्टिकोनातून केला जात आहे. यात सर्व 100शहरांनी लक्षित पद्धतीने विकासकामांसाठी काहीनिश्चित क्षेत्रे निवडली आहेत. लोकसहभागातूननिवडलेली ही एबीडी क्षेत्रे अशा मॉडेलवर विकसितकेली जात आहेत. ते शहराच्या उर्वरित भागातही लागूकरता येईल. प्रत्येक शहरात पॅन-सिटी प्रकल्पहीसमाविष्ट केले गेले आहेत. कागदावर हे प्रभावी वाटते.प्रत्यक्ष पातळीवर अनेक क्षेत्रांत प्रगती दिसूनही येते.मिशनच्या 100 पैकी 28 शहरांत पिण्याच्या पाण्याचापुरवठा सुधारला. नळाद्वारे पाणी मिळणाऱ्या घरांचीसंख्या 2014 मधील 17% वरून वाढून 2026 मध्ये 80%झाली. इंदूरसारखी शहरे स्वच्छ आहेत. या योजनेच्यामानांकनात ती सतत पहिल्या क्रमांकावर राहिली. पणआजही खराब गृहनिर्माण, बिकट रस्ते, कचरा आणिभ्रष्टाचार या मोठ्या समस्या असलेली डझनभर शहरेआहेत. स्मार्ट सिटी मिशन ही भारतातील शहरी समस्यासोडवण्यासाठी एक चांगली सुरुवात असली, तरी खऱ्यासुधारणांची गरज राजकीय पातळीवर आहे. शहरे आणिनगरांना राज्य सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करूनस्वायत्तता व जबाबदारी दिली जात नाही तोपर्यंतभारतातील शहरे दयनीय अवस्थेतच राहतील.उदाहरणार्थ- मुंबईच्या महापौरांकडे नागरी प्रशासनाचेकोणतेही अधिकार नाहीत. तेथील जनता महापौरांचीथेट निवड करत नाही, तर राज्यातील सत्ताधारी पक्षत्यांची निवड करतात. भारतातील सर्वात श्रीमंत नागरीसंस्था बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (बीएमसी) आयुक्तहे सनदी अधिकारी असतात. यांच्यातील काहीअधिकारी खूप चांगले कामही करतात. पण त्यांचाकार्यकाळ दोन वर्षांपेक्षा कमी असतो. बदली झाली कीयंत्रणेत कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याचे त्यांचेप्रोत्साहनही निघून जाते. राजकारणी, अधिकारी आणिकंत्राटदार यांच्या संगनमताने लवकर खराब होणारे रस्तेतयार केले जातात. यात जाणूनबुजून निकृष्ट दर्जाचेसाहित्य वापरले जाते. जेणेकरून दरवर्षी त्यांच्यादुरुस्तीची गरज भासावी. मग त्यातून लाचखोरीचा खेळसुरू होतो. मुंबई-गोवा आणि नाशिक रस्त्यांची अवस्थाहेच दर्शवते. लंडन आणि न्यूयॉर्कमध्ये महापौर जनतेच्यामतांनी निवडले जातात. हे महापौर नागरिकांना उत्तरदायीअसतात. न्यूयॉर्कचे महापौर जोहरान ममदानी हे शहराचाकायापालट करणाऱ्या अनेक महापौरांपैकी एक आहेत.1970 आणि 1980 च्या दशकात न्यूयॉर्कची प्रतिमा एकाबिकट शहराची होती. रुडी जुलियानी, मायकेलब्लूमबर्ग, बिल डी ब्लासिओ आणि आता ममदानीयांच्यासारख्या महापौरांनी शहर स्वच्छ केले. दुसऱ्याबाजूला मुंबईत रितू तावडे या निवडून आलेल्या नाहीत,तर त्यांची निवड केली गेली. शहरातील खड्डेमय रस्ते,मोडकळीस आलेल्या इमारतींबद्दल त्यांची थेटजबाबदारी नाही. यामुळेच मुंबई 100 स्मार्ट शहरांच्यायादीत खालच्या क्रमांकावर आहे. ही स्थितीबदलण्यासाठी भारतातील प्रत्येक शहरात जनतेनेनिवडून दिलेला महापौर असावा. नागरिकांना थेटउत्तरदायी असेल. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे. ) खऱ्या सुधारणांची गरज राजकीयपातळीवर आहे. शहरांचे नेतृत्व राज्यसरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त केले जातनाही व त्यांना लंडन व न्यूयॉर्कच्यामहापौरांसारखी स्वायत्तता वउत्तरदायित्व दिले जात नाही तोपर्यंतआपल्या शहरांची दुर्दशा कायम राहील.
Source link
मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:शहरांना ‘स्मार्ट’ करायचे झाल्यास त्यांची जबाबदारी निश्चित करा
