महाराष्ट्रातील बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकल्पाच्या खर्चावर, राज्याच्या कर्जबाजारीपणावर तसेच शेतजमीन आणि पर्यावरण
.
सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून शक्तीपीठ महामार्गाला विरोधाची भूमिका स्पष्ट केली. “सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून ते चांगले केले जाऊ शकतात. रस्तेदुरुस्ती ही जनतेची मोठी मागणी आहे. त्याकडे लक्ष न देता जनतेवर कर्जाचा बोजा चढवून आणखी एक अवाढव्य प्रकल्प कशासाठी?” असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाची गरज, त्याचा खर्च, शेतकऱ्यांचा विरोध आणि या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राच्या वाहतूक व्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होणार, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग नेमका काय आहे?
शक्तिपीठ महामार्ग हा महाराष्ट्रातील धार्मिक आणि महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांना जोडण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला मोठा द्रुतगती महामार्ग आहे. हा मार्ग राज्याच्या पूर्व भागापासून पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाच्या दिशेने जाणारा असून, पवनार-वर्धा ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) असा सुमारे 800 किलोमीटरचा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या मार्गावर महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाची धार्मिक स्थळे, शक्तिपीठे, तीर्थक्षेत्रे आणि पर्यटनस्थळे जोडण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ असे नाव देण्यात आले आहे. प्रस्तावित मार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रवास अधिक वेगवान होण्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. धार्मिक पर्यटनाला चालना, विविध जिल्ह्यांमधील संपर्क वाढवणे आणि मालवाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे, असे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट सांगितले जाते. मात्र, महामार्गाचा मार्ग ज्या भागातून जाणार आहे, तेथील शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या प्रकल्पाला मोठा विरोध होत आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाला एवढा विरोध का?
या महामार्गाला विरोध करण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शेतजमिनींचे अधिग्रहण. प्रस्तावित मार्गामुळे मोठ्या प्रमाणावर सुपीक आणि बागायती जमीन महामार्गासाठी जाण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये ऊस, द्राक्षे, डाळिंब, सोयाबीन तसेच विविध फळभाज्या आणि पिकांचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असलेली जमीन महामार्गासाठी गेल्यास त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि मराठवाड्यातील काही भागांत या प्रकल्पाच्या मार्गावरून शेतकरी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. महामार्गासाठी जमीन घेताना योग्य मोबदला मिळेल का, जमिनीचे तुकडे झाल्यानंतर उर्वरित शेती करणे शक्य होईल का आणि सिंचन व्यवस्था तसेच गावांमधील संपर्कावर काय परिणाम होईल, असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
याशिवाय पर्यावरणाचा ऱ्हास हा देखील विरोधाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोठ्या प्रमाणावर रस्ते बांधकामासाठी जमीन, झाडे आणि नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची पर्यावरणीय आणि आर्थिक व्यवहार्यता सखोलपणे तपासावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
1.10 लाख कोटींचा खर्च कशासाठी?
सुप्रिया सुळे यांनी आपल्या ट्विटमध्ये याच आर्थिक मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. “राज्यावर आधीच 9 लाख कोटींहून अधिक कर्जाचा बोजा आहे. तरीही सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ प्रकल्प हट्टाने केला जात आहे. ही अत्यंत चिंताजनक आणि विचार करायला लावणारी बाब आहे,” असे सुळे यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचा आर्थिक भार भविष्यात राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. राज्याच्या कर्जात आणखी वाढ झाली तर त्याचा अप्रत्यक्ष भार सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. सुळे यांनी सरकारला आणखी एक पर्याय सुचवला आहे. राज्यात आधीच अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून त्यांची क्षमता वाढवता येऊ शकते. खराब रस्ते दुरुस्त करणे ही जनतेची सध्याची मोठी मागणी आहे. त्यामुळे नवीन अवाढव्य प्रकल्प उभारण्याऐवजी उपलब्ध पायाभूत सुविधांवर खर्च करावा, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासा
शक्तिपीठ महामार्गाला केवळ राजकीय विरोध म्हणून पाहू नये, तर त्याची आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक परिणाम आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे सुळे यांनी म्हटले आहे. “मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या प्रकल्पाची व्यवहार्यता खरोखरच तपासून पाहण्याची गरज आहे,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे. यामुळे सरकारसमोर आता दोन महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहतात. पहिला म्हणजे, या महामार्गामुळे राज्याच्या वाहतूक आणि आर्थिक विकासाला मिळणारा फायदा हा प्रकल्पासाठी होणाऱ्या प्रचंड खर्चाच्या तुलनेत किती आहे? आणि दुसरा म्हणजे, प्रकल्पासाठी जमीन गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन, मोबदला आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचे योग्य व्यवस्थापन कसे केले जाणार?
सरकारचा युक्तिवाद काय?
शक्तिपीठ महामार्गाच्या समर्थकांच्या मते, महाराष्ट्राच्या विविध भागांना वेगवान आणि थेट जोडणी देणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प ठरू शकतो. धार्मिक पर्यटनाबरोबरच औद्योगिक आणि व्यावसायिक वाहतुकीला चालना मिळू शकते. विदर्भातून पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाकडे जाण्यासाठी अधिक वेगवान मार्ग उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रकल्पाचा मार्ग आणि जमीन अधिग्रहणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला विरोध लक्षात घेता सरकारला स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांचे निराकरण करावे लागणार आहे.
महामार्ग की शेतकऱ्यांची जमीन? वादाचा केंद्रबिंदू
शक्तिपीठ महामार्गाचा वाद आता केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न राहिलेला नाही. विकासासाठी मोठा पायाभूत प्रकल्प उभारायचा की उपलब्ध रस्त्यांची सुधारणा करून त्यातूनच वाहतूक व्यवस्था सक्षम करायची, हा मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने चर्चेत आला आहे. सरकार एका बाजूला महामार्गामुळे राज्यातील संपर्कव्यवस्था आणि पर्यटनाला चालना मिळेल असा दावा करत आहे, तर विरोधक आणि शेतकरी संघटना मोठ्या प्रमाणातील खर्च, जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
सुप्रिया सुळे यांच्या ताज्या भूमिकेमुळे या प्रकल्पावरून सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षाला पुन्हा धार आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शक्तीपीठ महामार्गाचा मार्ग, जमीन अधिग्रहण, प्रकल्पाचा अंतिम खर्च आणि शेतकऱ्यांचा विरोध हे मुद्दे महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा…
देवेंद्र फडणवीसांना राष्ट्र साद घालतंय- संजय राऊत:म्हणाले- दिल्लीचं कॅबिनेट कमकुवत, मोदींना फडणवीसांची गरज, ते महाराष्ट्रातील काम आवरतील अन् दिल्लीत जातील!
देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्र साद घालत आहे. कारण दिल्लीमधील जे कॅबिनेट आहे ते अत्यंत कमकुवत आहे. जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उत्तम कॅबिनेट तयार करायचे आहे, त्यासाठी त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांची गरज आहे, असे ते सहकाऱ्यांना सांगत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना सुद्धा काल त्यांनी हेच सांगितले असणार,फडणवीस इकडचे काम आवरतील आणि दिल्लीमध्ये जातील, असे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. येथे वाचा सविस्तर
