गेल्या दशकात भारताने जगासमोर अभिमानाने मांडलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे ‘युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ म्हणजेच ‘यूपीआय’. छोट्या दुकानदारापासून मोठ्या व्यापाऱ्यापर्यंत, शेतकऱ्यापासून कामगारापर्यंत आणि विद्यार्थ्यापासून निवृत्त नागरिकापर्यंत कोट्यवधी भारतीय आज या व्यवस्थेचा वापर करतात. मात्र आता एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे – ज्या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत सरकारने स्वतः सामान्य नागरिकांना आणले, त्याच व्यवस्थेचा वापर करण्यासाठी आता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्याचा मार्ग खुला केला जात आहे का?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच लोकसभेत प्रचंड गदारोळात ‘पेमेंट्स आणि सेटलमेंट ॲक्ट २००७’च्या सेक्शन १० अमधे दुरुस्ती मंजूर करून घेतली. त्यानंतर, सर्वसामान्य ग्राहकांच्या व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार नाही, अशी भूमिका सरकारने स्पष्ट केली आहे. भविष्यात मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू झाला तरी तो काही निवडक व्यापारी व्यवहारांपुरता आणि नाममात्र असेल, असे सांगितले जात आहे. तथापि, खरा प्रश्न आहे तो, डिजिटल पेमेंट व्यवस्था ही सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आहे, की नफा कमावण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली बाजारपेठ?
आधुनिक अर्थव्यवस्थेत वेतन, निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, सरकारी अनुदाने, सामाजिक सुरक्षा, विमा, करभरणा, सरकारी योजनांचे लाभ, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) आणि दैनंदिन व्यापारी व्यवहार अशा नागरिकांच्या आर्थिक जीवनातील जवळपास प्रत्येक बाबीचा आज बँकिंग व्यवस्थेशी संबंध आहे. त्यामुळे बँकिंग आणि पेमेंट व्यवस्था आता सार्वजनिक उपयोगिता सेवा झाली आहे. ती एकविसाव्या शतकातील एक अत्यावश्यक आर्थिक पायाभूत सुविधा आहे. तिचा मूलभूत खर्च शासनाने आणि व्यापक वित्तीय व्यवस्थेने उचलायला हवा.
नोटाबंदीपासून जनधन, आधार, मोबाइल, डीबीटी, आणि डिजिटल इंडियापर्यंत सरकारने नागरिकांना औपचारिक बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेत आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मोहिमा राबवल्या. त्यातून अगदी छोट्या दुकानदारांनीही क्यू आर कोड लावले. ग्रामीण भागातील नागरिकांनीही स्मार्टफोनच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यास सुरुवात केली. या संपूर्ण परिवर्तनाचा काही खर्च नागरिकांनीही उचलला आहे. स्मार्टफोन, इंटरनेट डेटा, डिजिटल साक्षरता आणि सायबर फसवणुकीचा वाढता धोकाही त्यांनी स्वीकारला आहे. आता ही व्यवस्था त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अपरिहार्य भाग झाल्यानंतर तिचे हळूहळू व्यापारीकरण करणे म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासाशी धोरणात्मक प्रतारणा ठरेल. विशेष म्हणजे मार्च २०२५ मध्ये सरकारने स्वतः १,५०० कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली होती आणि छोट्या व्यापाऱ्यांकडील दोन हजारांपर्यंतच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी ०.१५ टक्के प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. डिजिटल पेमेंटमधून व्यापक सामाजिक आणि आर्थिक लाभ होत असल्यामुळे त्याच्या पायाभूत खर्चाचा काही भाग सार्वजनिक निधीतून उचलण्याचे तत्त्व सरकारने स्वतः स्वीकारले होते; मग आता त्यापासून मागे का जायचे?
सरकार असा युक्तिवाद करू शकते की, प्रस्तावित एमडीआर ग्राहकांकडून घेतला जाणार नाही; तो केवळ निवडक व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाईल. पण प्रश्न केवळ, शुल्क कोण भरणार, एवढाच नाही. त्या शुल्काचा अंतिम आर्थिक भार कोण सहन करणार, हा आहे. आणि अप्रत्यक्ष शुल्कांच्या व्यवस्थेत हा भार शेवटी सर्वसामान्य ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता मोठी असते. आज असे सांगितले जाईल की शुल्क फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. उद्या त्याची मर्यादा बदलली जाऊ शकते. परवा व्यवहाराची किमान रक्कम कमी केली जाऊ शकते.
अर्थात, डिजिटल पायाभूत व्यवस्था चालविण्यासाठी खर्च येतो. सर्व्हर, डेटा सेंटर, सायबर सुरक्षा, दूरसंचार नेटवर्क, फसवणूक प्रतिबंधक यंत्रणा, तक्रार निवारण आणि सेटलमेंट यंत्रणा या सर्वांचा खर्च आहे. मात्र रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी खर्च होतो म्हणून प्रत्येक गल्लीत टोल नाका उभारला जात नाही. डिजिटल व्यवहारांमुळे बँकांवर केवळ खर्चाचा भार पडतो, असा युक्तिवाद एकतर्फी आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे शाखांमधील रोख व्यवहार कमी होतात. रोख रक्कम हाताळणे, मोजणी, रोख वाहतूक, एटीएममध्ये रोकड भरणे आणि इतर अनेक मानवी प्रक्रियांवरील खर्च कमी करण्याची क्षमता डिजिटल व्यवहारांमुळे निर्माण होते.
हा प्रश्न फक्त यूपीआयचा नाही. बँक ग्राहकांकडून विविध प्रकारची शुल्के आकारली जातात. त्यात खात्याशी संबंधित सेवा, काही एटीएम व्यवहार, चेक संबंधित सेवा, ॲलर्ट्स, कार्ड्स आणि इतर सुविधा येतात. प्रत्येक शुल्क स्वतंत्रपणे पाहिल्यास लहान वाटू शकते. मात्र प्रश्न रकमेचा नाही, तत्त्वाचा आहे. बँकिंग हे नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनासाठी अपरिहार्य झाले असेल, तर मूलभूत बँकिंग सेवांना स्वतंत्र नफा केंद्रांमध्ये रूपांतरित करणे योग्य नाही. मूलभूत बँकिंग सेवा हा नागरिकांचा आर्थिक अधिकार मानला पाहिजे.
या चर्चेला एक अत्यंत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय संदर्भही आहे. यूपीआय आणि ‘रूपे’ (RuPay) यांसारख्या भारतीय पेमेंट व्यवस्थांमुळे भारताला स्वतःची डिजिटल आर्थिक पायाभूत व्यवस्था निर्माण करण्याची क्षमता मिळाली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क्स आणि पेमेंट कॉर्पोरेशन्सवरील भारताचे अवलंबित्व कमी करण्याची ऐतिहासिक संधी निर्माण झाली. इथेच आर्थिक सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर यूपीआय आणि देशांतर्गत पेमेंट व्यवस्थांबाबत परकीय व्यावसायिक हितसंबंधांचा प्रभाव अथवा दबाव असल्याची राजकीय चर्चा होत आहे. यूपीआयवर एमडीआर आणण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या दबावामुळेच घेण्यात आला आहे, असे बोलले जात आहे.
भारताचे सार्वजनिक डिजिटल पेमेंट धोरण कोणत्याही परकीय सरकारच्या, बहुराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्कच्या किंवा जागतिक वित्तीय कंपनीच्या दबावाखाली असता कामा नये. भारताच्या डिजिटल पेमेंट धोरणातील कोणताही बदल पूर्ण पारदर्शकतेने आणि देशाच्या सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च स्थान देऊनच झाला पाहिजे. त्यामुळे यूपीआय, रूपे आणि भारताची डिजिटल यंत्रणा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटीतील सौदेबाजीचे साधन बनणार नाही, हे संसद व सरकारने स्पष्टपणे जाहीर करायला हवे. डिजिटल सार्वभौमत्व म्हणजे केवळ भारतीय नागरिकांचा डेटा भारतातच राहणे एवढेच नाही; त्याचा अर्थ अधिक व्यापक आहे. भारताची पेमेंट व्यवस्था भारतीय सार्वजनिक हिताच्या नियंत्रणाखाली राहिली पाहिजे. तिचे नियम भारतीय संसद, भारतीय नियामक संस्था आणि भारतीय जनतेच्या हिताच्या आधारावर ठरले पाहिजेत.
डिजिटल पेमेंटमुळे व्यवहारांची गती वाढते. पैसा औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेमध्ये फिरत राहतो आणि आर्थिक व्यवहारक्षमता वाढते. डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे व्यवहाराची व्यापकता आणि गती, वित्तीय औपचारिकता आणि बँकिंग तरलता यांच्या वापराच्या पद्धती बदलतात. या बदलातून निर्माण होणारा उत्पादकतेचा लाभ आणि खर्चातील बचत कोणाच्या वाट्याला जाते, हा खरा राजकीय अर्थशास्त्राचा प्रश्न आहे. जर या परिवर्तनाचा फायदा फिनटेक कंपन्या, पेमेंट ॲग्रिगेटर आणि मोठ्या वित्तीय संस्थांनी घ्यायचा आणि त्याचा खर्च सामान्य नागरिकांच्या माथी मारायचा असे असेल, तर ते स्वीकारता येणार नाही.
या संपूर्ण प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत वैचारिक संघर्ष आहे. एका बाजूला बाजारवादी विचार सांगतो की, ‘प्रत्येक सेवेची किंमत असते; त्यामुळे ती वापरणाऱ्याने पैसे भरले पाहिजेत.’ दुसऱ्या बाजूला लोककल्याणवादी विचार सांगतो की, ‘समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत पायाभूत सेवा सार्वत्रिक, परवडणाऱ्या आणि शक्य असेल तेथे मोफत उपलब्ध करून देणे ही कल्याणकारी राज्याची जबाबदारी आहे.’ यूपीआय ही केवळ फिनटेक उद्योगाची व्यावसायिक उपलब्धी नाही. ती सार्वजनिक धोरण, सार्वजनिक संस्था, भारतीय बँकिंग व्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोट्यवधी भारतीय नागरिकांच्या सहभागातून निर्माण झालेली राष्ट्रीय डिजिटल संपत्ती आहे. या राष्ट्रीय संपत्तीभोवती आता टोलनाका उभारला जाऊ नये. आज आवाज उठवला नाही तर…
प्रत्येक शुल्काची सुरुवात लहानच असते. सुरुवातीला मोठ्या व्यवहारांवर. नंतर मोठ्या व्यापाऱ्यांवर. त्यानंतर मर्यादा बदलतात. पुढे शुल्क सामान्य केले जाते, आणि काही वर्षांनी नागरिकांना सांगितले जाते, ‘ही तर बाजाराची अपरिहार्यता आहे’. मात्र ही अपरिहार्यता नाही. ही राजकीय आणि आर्थिक धोरणाची निवड आहे. त्यामुळे यूपीआयवरील शुल्काचा प्रश्न केवळ डिजिटल पेमेंटचा नाही, तो सार्वजनिक मालमत्ता, ग्राहकांचे अधिकार, वित्तीय समावेशन, आर्थिक सार्वभौमत्व आणि कल्याणकारी राज्याच्या मूलभूत स्वरूपाचा प्रश्न आहे. भारताला खरोखर डिजिटल महासत्ता बनायचे असेल, तर त्याची डिजिटल पायाभूत व्यवस्था काही मोजक्या कंपन्यांसाठी नफेखोरीचे साधन बनता कामा नये. ती डिजिटल सार्वजनिक संपत्ती म्हणून विकसित आणि संरक्षित झाली पाहिजे. रस्ते अर्थव्यवस्थेला जोडतात. रेल्वे देशाला जोडते. वीज उत्पादनाला शक्ती देते. पाणी जीवनाला आधार देते आणि आजच्या काळात बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंट व्यवस्था संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला जोडते. त्यामुळे तिच्या मूलभूत पायाभूत सुविधांचा खर्च समाजाने सामूहिकरीत्या सरकारच्या माध्यमातून उचलला पाहिजे. तो प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी सामान्य माणसाच्या खिशातून वसूल केला जाऊ नये.
(लेखक ‘बँकिंग एज्युकेशन ट्रेनिंग रिसर्च अकादमी’चे चेअरमन आहेत.)
लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत पाटील ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन'(TIL) या आघाडीच्या डिजिटल माध्यम समूहात सीनियर डिजिटल कंन्टेट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नामांकित ‘थोडक्यात’ न्यूज वेब पोर्टल, हैदराबादमधील ‘आधान शॉर्ट न्यूज अॅप’, ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ आणि आता ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’, असा जवळपास पाच ते साडेपाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते कार्यरत आहेत. प्रशांत पाटील यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व गुन्हेगारी, अपघात, शेतकरी विषयक बातम्या, ग्रामीण भागात यश संपादन केलेल्या तरुणी किंवा तरुणांच्या सक्सेस स्टोरीज् आणि महाराष्ट्र हायपर लोकल अशा विविध विषयांची आवड आहे. ऑगस्ट (2026) पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन’साठी (TIL) काम करत आहेत. या दरम्यान, राज्यातील विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींच्या बातम्यांवर विशेष लक्ष ठेवतात. याआधीही त्यांनी याच माध्यम समूहासोबत तीन वर्ष काम केलं आहे.
प्रशांत पाटील यांनी पुण्यातील नामांकित आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून मास कम्युनिकेशन विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ‘थोडक्यात’ या न्यूज वेब पोर्टलला काम केलं. तिथे डिजिटल माध्यमासाठी लेखन करत असताना त्यांना डिजिटल क्षेत्रातलं कसं काम करतात? हे यश संपादन केलं. त्यानंतर त्यांना मुंबईत ‘महाराष्ट्र टाइम्य ऑनलाईन’ (TIL) या नामांकित माध्यम समूहामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 28 मार्च 2022 रोजी ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ या मोठ्या ब्रँण्डसोबत पहिल्यांदा जोडले गेले. तिथे त्यांनी प्रदीर्घ काळ म्हणजे तीन वर्ष डिजिटल विभागात काम केलं. त्यांनतर त्यांनी फेब्रुवारी 2025 ला ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ला काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु तिथे ते काम करत असताना त्यांना पुन्हा ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ (TIL) या माध्यम समूहाने संधी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 पासून प्रशांत पाटील हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’सोबत (TIL) काम करताय.
‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’मध्ये (TIL) काम करताना त्यांना खूप मोठमोठ्या संध्या मिळाल्या. जसे की, व्हिडिओ करणे, महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील रिपोर्टर यांच्याशी समन्वय साधणे, जिल्हा प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी काम करुन घेणे, विशेष आणि काही महत्वाच्या बातम्या मागवून घेणे, अशा बऱ्याच गोष्टींची त्यांना इथे मिळाली. प्रशांत पाटील हे सकाळच्या शिफ्टला काम करत असताना लाईव्ह ब्लॉग, रिपोर्टरशी बोलणे, ब्रेकिंग बातम्या, हायपर लोकल बातम्या, ग्रामीण भागातील सर्व घडामोडींकडे लक्ष देण्याचं काम ते करतात.… आणखी वाचा