कल्पना करा: जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे पंतप्रधान देशातील तरुणांशी एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर संवाद साधण्यासाठी व्हिडीओ पोस्ट करतात, आणि काही तासांतच तो व्हिडीओ सोशल मीडियावरून अचानक गायब होतो! ही निव्वळ एक ‘तांत्रिक चूक’ होती की जाणीवपूर्वक केलेली कृती? मेटा (फेसबुक) कडून झालेली ही चूक त्यांना इतकी महागात पडली की थेट कंपनीचे सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग यांना भारत सरकारची माफी मागावी लागली.
तंत्रज्ञान, राजकारण आणि देशाचे कायदे यांच्यातील या अभूतपूर्व संघर्षाने एका नव्या आणि अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. सोशल मीडिया कंपन्या भारतात नेमक्या कोणत्या कायद्यांखाली काम करतात? त्यांना कायदेशीर संरक्षण देणारा ‘सेफ हार्बर’ नियम म्हणजे नक्की काय? आणि डीपफेक तसेच बाल लैंगिक शोषण सामग्रीसारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मेटा का अडकले आहे? चला, पडद्यामागील या संपूर्ण घडामोडींचे आणि कायद्याच्या खेळाचे सविस्तर विश्लेषण करूया.
या वादाची ठिणगी २३ जुलै २०२६ रोजी पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील तरुणांशी संवाद साधणारा एक व्हिडीओ फेसबुकवर पोस्ट केला होता. मात्र, काही तासांतच (सुमारे ५-६ तास) हा व्हिडीओ फेसबुकवरून गायब झाला. सुरुवातीला मेटाने ‘कायदेशीर विनंती’ मुळे हा व्हिडीओ हटवला असल्याचा संदेश दिला होता. त्यानंतर हा व्हिडीओ पुन्हा रिस्टोअर करण्यात आला आणि मेटाने या प्रकाराला ‘ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टीमची तांत्रिक चूक’ म्हटले.
एका बाजूला पंतप्रधान स्वतः युवकांशी संवाद साधत असताना, दुसऱ्या बाजूला जगातील सर्वांत मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने तो व्हिडीओ हटवणे हे भारत सरकारने अत्यंत गांभीर्याने घेतले. भारताचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) आणि संसदीय समितीने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि ‘मेटा’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले. मेटासारख्या परदेशी सोशल मीडिया कंपन्यांवर भारत सरकार कसे नियंत्रण ठेवते हे समजून घेण्यासाठी ‘सेफ हार्बर’चा नियम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारतात सोशल मीडिया कंपन्या ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०००’ आणि ‘माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१’ अंतर्गत काम करतात.आयटी कायद्याच्या कलम ७९ नुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला ‘सेफ हार्बर’ (कायदेशीर सुरक्षा कवच) दिले जाते. याचा अर्थ असा की, फेसबुक, इन्स्टाग्राम किंवा एक्स (ट्विटर) हे केवळ एक ‘प्लॅटफॉर्म’ किंवा ‘मध्यस्थ’ आहेत. जर एखाद्या युजरने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर बेकायदेशीर, आक्षेपार्ह किंवा खोटी माहिती टाकली, तर त्यासाठी प्लॅटफॉर्मला कायदेशीररीत्या जबाबदार धरता येत नाही. कारण कोट्यवधी युझर्सच्या अब्जावधी पोस्ट्स मॅन्युअली तपासणे शक्य नसते. मेटाच्या इन्स्टाग्राम प्लॅटफॉर्मवर जगभरातून साधारण एका मिनिटात १३ कोटी रिल्स पहिली जातात आणि दिवसाला ५० कोटी स्टोरीज अपलोड केल्या जातात. यूट्युबवर तर मिनिटाला ५०० तासांचे व्हिडीओ अपलोड केले जातात. त्यामुळे अशा अवाढव्य पसाऱ्यात कोण काय पोस्ट करत आहे, याची तपासणी एआय अल्गोरिदम आणि तंत्रज्ञान वापरून जरी केली तरी काही कन्टेन्ट चाचणीमधून सुटू शकतेच. त्यामुळे ही सेफ हार्बरची सोय करण्यात आलेली आहे.
पण हे संरक्षण कायमस्वरूपी किंवा विनाअट नाही! २०२१ च्या आयटी नियमांनुसार हे संरक्षण टिकवण्यासाठी काही अटी आहेत:
० कंपन्यांनी भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नेमणे बंधनकारक आहे.
० फेब्रुवारी २०२६ मध्ये केलेल्या नवीन दुरुस्ती नुसार बेकायदेशीर किंवा संवेदनशील कंटेंट (उदा. डीपफेक, पोर्नोग्राफी) २ ते ३ तासांच्या आत हटवणे अनिवार्य आहे.
० राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारी संस्थांना सहकार्य करणे.
जर एखाद्या कंपनीने या अटींचे पालन केले नाही, तर भारत सरकार त्यांचे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण काढून घेऊ शकते. असे झाल्यास, त्या प्लॅटफॉर्मवरील प्रत्येक चुकीच्या पोस्टसाठी थेट कंपनीच्या मालकांवर किंवा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात! हेच ते मोठे अस्त्र आहे ज्यामुळे मेटाला तातडीने झुकावे लागले.
पंतप्रधानांचा व्हिडीओ हटवणे ही केवळ एक तांत्रिक चूक म्हणून सोडून देण्यास भारतीय संसदीय समिती तयार नव्हती. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांच्या अध्यक्षतेखालील माहिती तंत्रज्ञान विषयक संसदीय स्थायी समितीने मेटाला थेट इशारा दिला. समितीने स्पष्ट केले की, ‘केवळ प्रादेशिक अधिकाऱ्यांची माफी चालणार नाही, थेट मार्क झुकरबर्ग यांनी तीन दिवसांत वैयक्तिकरित्या माफी मागावी, अन्यथा कंपनीचे सेफ हार्बर संरक्षण काढून घेण्याची शिफारस केली जाईल.’
ही केवळ एका ‘चुकून डिलीट केलेल्या व्हिडीओ’ची बाब नव्हती. भारत सरकारच्या आणि मेटाच्या बैठकीत अनेक गंभीर त्रुटींवर चर्चा झाली:
१. डीपफेक आणि एआय (AI) कंटेंट: मेटाची यंत्रणा एआयने बनवलेले खोटे व्हिडीओ आणि डीपफेक्स रोखण्यात सातत्याने अपयशी ठरत आहे.
२. बाल लैंगिक शोषण सामग्री : प्लॅटफॉर्मवर लहान मुलांशी संबंधित आक्षेपार्ह कन्टेंटचा प्रसार रोखण्यातही मेटाकडे ठोस उपाययोजना नाहीत.
३. पेड मीडिया आणि अल्गोरिदम: पैशांच्या बदल्यात विशिष्ट प्रकारचा कंटेंट जाणीवपूर्वक ठराविक वर्गापर्यंत पोहोचवल्याची किंवा चुकीच्या अल्गोरिदममुळे तो ‘प्रमोट’ झाल्याची बाबही उघड झाली. या वाढत्या दबावामुळे आणि भारतातील प्रचंड मोठा युजर बेस (आणि पर्यायाने व्यवसाय) धोक्यात आल्यामुळे, शेवटी मार्क झुकरबर्ग यांना भारत सरकारकडे थेट लिखित स्वरूपात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली. त्यांनी अल्गोरिदममधील त्रुटी, डीपफेक आणि बाल लैंगिक शोषण सामग्री रोखण्यातील अपयश मान्य करत सुधारणेचे आश्वासन दिले.
मेटा आणि भारत सरकार यांच्यातील हा वाद केवळ एका कंपनीपुरता अथवा सरकारी हस्तक्षेपापुरता मर्यादित नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतातील न्यायालयांनी सुद्धा अस्तित्वात असलेल्या विविध कायद्यांचा आधार घेऊन सर्वच मोठ्या ‘बिग टेक’ कंपन्यांवर आपली कायद्याची पकड दाखवून दिली आहे.
एलन मस्क यांच्या ‘एक्स’ने भारत सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलद्वारे येणाऱ्या कन्टेंट ब्लॉकिंगच्या आदेशांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ‘एक्स’चा युक्तिवाद होता की हे आदेश अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध आहेत. मात्र, सप्टेंबर २०२५ मध्ये न्यायालयाने ‘एक्स’ची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील ‘कलम १९’ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) केवळ भारतीय नागरिकांसाठी आहे, कोणत्याही परदेशी कंपनीसाठी नाही. भारत सरकारने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र देऊन ‘एक्स’ सातत्याने भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला होता.
गेल्याच महिन्यात (जुलै २०२६) मध्ये, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘ई-२०’ (E20) इथेनॉल धोरणावरून त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या बदनामीकारक मोहिमेप्रकरणी गुगल (यूट्यूब) आणि मेटा (इन्स्टाग्राम) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ११ कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकला. न्यायालयाने या कंपन्यांना तात्काळ तो आक्षेपार्ह आणि ‘एआय जनरेटेड’ मजकूर हटवण्याचे आदेश दिले.
भारत सरकारने सर्वच परदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना स्पष्ट केले आहे की, भारतात ते केवळ त्यांच्या ‘ग्लोबल कंटेंट पॉलिसी’नुसार काम करू शकत नाहीत. त्यांना भारतीय कायदे आणि नियमांनुसारच काम करावे लागेल.
हा भविष्यातील डिजिटल युगाचा मोठा धडा आहे. एकीकडे तंत्रज्ञान कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी ऑटोमेशन आणि एआय (AI) ची गरज आहे, पण त्याच एआयच्या एका चुकीमुळे देशाच्या सर्वोच्च नेत्याचा आवाज दाबला जाऊ शकतो हे या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले. भारत सरकारने आणि आपल्या न्यायालयांनी अत्यंत आक्रमकपणे हे दाखवून दिले आहे की, कंपनी कितीही मोठी असली तरी ती देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा आणि कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही.
आगामी काळात भारत सरकार ‘सेफ हार्बर’ कायद्यात आणखी कडक बदल करण्याची शक्यता आहे. खोटा प्रोपागंडा, चुकीचे अल्गोरिदम आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ‘बिग टेक’ कंपन्यांना आता अधिक उत्तरदायी राहावेच लागेल. अन्यथा, भारतातील ‘डिजिटल प्रवास’ त्यांच्यासाठी अत्यंत खडतर होईल हे नक्की! ताठर भूमिका घेऊन भारतासारख्या मोठ्या देशातील कोट्यवधी ग्राहक आणि बाजारपेठेवर पाणी सोडून देण्याची जोखीम घेण्यापेक्षा स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यात आर्थिक फायदा आहे हे या कंपन्यांना नक्कीच कळते! त्यामुळे झुकरबर्ग असो की मस्क त्यांना इकडे गुडघे टेकावेच लागतील असे दिसतेय!
(लेखक माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तज्ज्ञ आहेत.) )
लेखकाबद्दलप्रशांत पाटीलप्रशांत पाटील ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन'(TIL) या आघाडीच्या डिजिटल माध्यम समूहात सीनियर डिजिटल कंन्टेट प्रोड्युसर पदावर कार्यरत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नामांकित ‘थोडक्यात’ न्यूज वेब पोर्टल, हैदराबादमधील ‘आधान शॉर्ट न्यूज अॅप’, ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ आणि आता ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’, असा जवळपास पाच ते साडेपाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते कार्यरत आहेत. प्रशांत पाटील यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सर्व गुन्हेगारी, अपघात, शेतकरी विषयक बातम्या, ग्रामीण भागात यश संपादन केलेल्या तरुणी किंवा तरुणांच्या सक्सेस स्टोरीज् आणि महाराष्ट्र हायपर लोकल अशा विविध विषयांची आवड आहे. ऑगस्ट (2026) पासून ‘महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईन’साठी (TIL) काम करत आहेत. या दरम्यान, राज्यातील विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींच्या बातम्यांवर विशेष लक्ष ठेवतात. याआधीही त्यांनी याच माध्यम समूहासोबत तीन वर्ष काम केलं आहे.
प्रशांत पाटील यांनी पुण्यातील नामांकित आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयातून मास कम्युनिकेशन विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे. शिक्षण घेत असतानाच त्यांनी ‘थोडक्यात’ या न्यूज वेब पोर्टलला काम केलं. तिथे डिजिटल माध्यमासाठी लेखन करत असताना त्यांना डिजिटल क्षेत्रातलं कसं काम करतात? हे यश संपादन केलं. त्यानंतर त्यांना मुंबईत ‘महाराष्ट्र टाइम्य ऑनलाईन’ (TIL) या नामांकित माध्यम समूहामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. 28 मार्च 2022 रोजी ते ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ या मोठ्या ब्रँण्डसोबत पहिल्यांदा जोडले गेले. तिथे त्यांनी प्रदीर्घ काळ म्हणजे तीन वर्ष डिजिटल विभागात काम केलं. त्यांनतर त्यांनी फेब्रुवारी 2025 ला ‘सकाळ मिडिया ग्रुप’ला काम करण्याची संधी मिळाली. परंतु तिथे ते काम करत असताना त्यांना पुन्हा ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’ (TIL) या माध्यम समूहाने संधी दिली. त्यानंतर ऑगस्ट 2026 पासून प्रशांत पाटील हे ‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’सोबत (TIL) काम करताय.
‘महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन’मध्ये (TIL) काम करताना त्यांना खूप मोठमोठ्या संध्या मिळाल्या. जसे की, व्हिडिओ करणे, महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्ह्यातील रिपोर्टर यांच्याशी समन्वय साधणे, जिल्हा प्रतिनिधींकडून वेळोवेळी काम करुन घेणे, विशेष आणि काही महत्वाच्या बातम्या मागवून घेणे, अशा बऱ्याच गोष्टींची त्यांना इथे मिळाली. प्रशांत पाटील हे सकाळच्या शिफ्टला काम करत असताना लाईव्ह ब्लॉग, रिपोर्टरशी बोलणे, ब्रेकिंग बातम्या, हायपर लोकल बातम्या, ग्रामीण भागातील सर्व घडामोडींकडे लक्ष देण्याचं काम ते करतात.… आणखी वाचा
