8th Pay Commission Report Deadline: नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या आठव्या वेतन आयोगाला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनसह, DA वाढीबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिने दिले गेले आहेत. म्हणजे आठवा वेतन आयोग मे 2027 मध्ये आपला अहवाल सादर केर अपेक्षित असून सरकारने या डेडलाईनआधी लवकर अहवाल सादर करण्याबाबत स्थिती स्पष्ट केली.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातील चर्चा सत्रात आयोगाला स्थापनेपासून आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. पण, मे 2027 च्या डेडलाईन आधी आयोग शिफारशींचा अहवाल सादर करणार की नाही याबाबत अद्याप सरकारने कोणतेही विधान केलेले नाही.
N Chandrasekaran Successor: टाटा समूहात नव्या ‘चंद्रा’चा शोध, उत्तराधिकारीबाबत चिंता; टाटा सन्सच्या नवीन बॉसच्या शर्यतीत कोण-कोण?न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या वेतन आयोगाचा सविस्तर तपशील आणि अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत दिलेला प्रतिसाद खालीलप्रमाणे आहे. म्हणजे 8 वा वेतन आयोग आपल्या शिफारशी वेळेच्या आधी पूर्ण करेल याची सध्या कोणतीही अधिकृत पुष्टी सरकारने केलेली नाही. पण, मूळ सरकारी ठरावानुसार ज्या बाबींवर शिफारसी पूर्वीच अंतिम केल्या गेल्या आहेत, त्या बाबींवर आयोग अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो.
आठव्या वेतन आयोगाचा अहवाल कधी येणार?
लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमधील खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली. 8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी एका शासकीय ठरावाद्वारे केली गेली. आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे, परिणामी, मे 2027 अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे.
99 Rupees Pension Scheme Explained: फक्त 99 रुपये जमा करुन मिळेल पेन्शन; जबरदस्त आहे ही सरकारी स्कीम, कसं करायचं अप्लाय, सविस्तर पाहा
अशा स्थितीत, वेतन आयोग मे 2027 पूर्वी सरकार आपला अहवाल सादर करेल का, असे विचारले असता मंत्र्यांनी कोणतीही विशिष्ट तारीख निश्चित केली नाही आणि केवळ 18 महिन्यांच्या नियमाचा पुनरुच्चार केला. मात्र, मूळ प्रस्तावानुसार आयोगाने अंतिम मुदतीपूर्वी एखाद्या विशिष्ट विषयावरील शिफारशींना अंतिम स्वरूप दिल्यास सरकारला अंतरिम अहवाल सादर करू शकतो.
8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख
अशा परिस्थितीत, सध्या केंद्र सरकारचे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनर्स नव्या नवीन शिफारशी कधी लागू होतील, याचीच वाट पाहत आहेत. जोपर्यंत आयोग आपला अंतिम किंवा अंतरिम अहवाल सादर करत नाही आणि सरकार त्यावर विचार करत नाही, तोपर्यंत नवीन दरांच्या अंमलबजावणीच्या तारखेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे सरकारने स्पष्ट सांगितले.
Mega Deal: मुकेश अंबानींनी अमेरिकेसोबत केली मोठी डील; 18,268 कोटींची गुंतवणूक भारतात येणार, BofA शी हातमिळवणीअशाप्रकारे, एकूणच केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना नवीन पगार, थकबाकी आणि निवृत्तीवेतन सुधारणेसाठी आयोगाच्या बैठका पूर्ण होण्याची आणि मे 2027 पर्यंत अहवालाची वाट पाहावी लागेल.
वेतन आयोग सध्या सल्लामसलत करत असून कर्मचारी संघटना, कामगार संघटना, पेन्शनर्स संघटना आणि इतर संबंधित घटकांशी चर्चा करत आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीतील बैठकीनंतर जयपूर, चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगड येथील संबंधित घटकांशी आगामी चर्चा केली जाईल.

