घोटी–त्र्यंबकेश्वर रस्त्याच्या भूसंपादनावरून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात पाच मीटर असलेला वहिवाट रस्ता कागदोपत्री थेट १५ मीटर कसा झाला, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या वाढीव १५ मीटर क्षेत्राचा
.
याच पार्श्वभूमीवर कृती समितीचे अध्यक्ष नागेश गायकर व कायदेशीर सल्लागार अरुण पोरजे यांनी १५ मीटर क्षेत्राचा योग्य मोबदला आधी द्यावा आणि त्यानंतरच जमीन ताब्यात घ्यावी, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. कृती समिती आणि आमदार हिरामण खोसकर यांनी संबंधित रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी व मोजणी केली असून, प्रत्यक्ष वहिवाट व कागदोपत्री दाखविण्यात आलेली रुंदी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. तथ्यहीन नियमांचा आधार घेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा ताबा विनामोबदला घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. यामुळे प्रत्येक प्रकल्पबाधित शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान होणार असून, प्रशासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी, प्रत्यक्ष मोजणी करून क्षेत्र निश्चित करावे व जेवढी जमीन संपादित केली जाणार आहे, त्या संपूर्ण क्षेत्राचा योग्य मोबदला द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
विकासकामांना आमचा विरोध नाही; मात्र विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास १५ ऑगस्टपासून असहकार आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला असून, याबाबतचे पत्र भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांना देण्यात आले आहे.
^घोटी–त्र्यंबकेश्वर महामार्गासाठी ज्या रस्त्याची प्रत्यक्ष वहिवाट चार ते पाच मीटर होती, तोच रस्ता परस्पर कागदोपत्री १५ मीटर दाखविण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे बाधित प्रत्येक शेतकऱ्याचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अंतिम टप्प्यात नियमांचा आधार घेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी विनामोबदला घेण्याचा प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही. प्रत्यक्ष रस्त्याची मोजणी, कागदोपत्री नोंदी आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया यांची पारदर्शकपणे पडताळणी करावी. जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय आम्ही हा विषय सोडणार नाही. – अरुण पोरजे, कायदेशीर सल्लागार कृती समिती
